नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सबै तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै थापाले अहिलेको विधि प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर क्रियाशील सदस्यको मतदानबाटै उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
'पार्टीको विधानले तल्लो तहका कार्य समितिहरूबाट प्रारम्भिक सिफारिस र रायसहित निर्णय गर्ने तहमा पुऱ्याउने अनि निर्णय गर्ने निकायले विधानले तोकेबमोजिमको समिति बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने ?,' उनले प्रस्ताव गरेका छन्, 'वा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने।'
उनले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।
थापाले योबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर बढी मत ल्याउने एक महिलासहित तीन जना छनोट गरी निर्णय गर्ने तहमा पठाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
उनले यसरी पठाउँदा तीन जनाभन्दा बढीको नाम सिफारिस नै गर्न नपाउने पनि भनेका छन्।
त्यस्तै, निर्णय गर्ने निकायले सम्बन्धित क्षेत्रबाट सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जना चयन गर्ने र सिफारिस भएका तीन जनाभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
थापाले पार्टीबाट समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
'पार्टीले समानुपातिकको सूची बनाउँदा सम्बन्धित क्लस्टरमा पनि विगतमा अवसर नपाएका समुदाय, क्षेत्र र क्लस्टरलाई प्राथमिकता दिने,' उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, 'पार्टीले लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार पत्ता लगाउन सर्भेलगायत अन्य विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने।'
थापाले पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन विषयका सन्दर्भमा अहिलेकै व्यवस्था राख्ने या परिवर्तन गर्ने भन्ने विकल्पसहित प्रस्ताव दिएका छन्।
उनले दलहरूलाई मतभारको आधारमा राज्यले नै कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने पनि भनेका छन्।
'पार्टीको आर्थिक पारदर्शितासहित कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापनका अतिरिक्त पार्टीहरूले निर्वाचनमा पाएको मतभारको आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पार्टीले पहलकदमी लिने,' उनले भनेका छन्, 'पार्टी भित्रको निर्वाचन र आम निर्वाचनको खर्च यही कोषबाट व्यहोर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।'
थापाले कतिपय जिल्लाहरूमा पार्टीको गतिविधि नै विधानअनुसार हुन नसकेको कारण संगठनमा आएको शिथिलतालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिने गरी लाग्ने कार्यसूची बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
'चलायमान बनाउनका लागि समस्या भएका जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट उच्च तहको नेतृत्वलाई निश्चित अधिकार र विशेष जिम्मेवारीसहित खटाउने,' उनले भने।
उनले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर गएका जनप्रतिनिधि वा कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति र पार्टी समितिबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
'सरकार र पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयता र स्थिरतामा समेत असर गर्छ। त्यसैले यो विषयमा सैद्धान्तिक मात्रै होइन व्यावहारिक ढङ्गले समाधान खोज्न अपरिहार्य छ,' उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उनले प्रत्येक गाउँ नगरपालिका र वडामा पार्टीको तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधि र पार्टी समितिबीच समन्वय, संवाद र सहजीकरणका लागि देहायको समन्वय संयन्त्र बनाउने पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
