गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू कसैको नाममा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सूचना पठाउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा निजी गर्नेलाई कारबाही गरी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नका लागि सूचना दिन अनुरोध गरेको हो।
‘निजी कायम गरी गराई दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउनू,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ।
‘त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ गृहले भनेको छ।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको, सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको, हक स्वामित्व कायम गरेको, त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको लगायत जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सूचना दिन माग गरेको हो।
सूचना वा प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको हो।
