नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गरेको गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट पारित भएको छ।
ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने गरी सांगठनिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव बिहीबार महासमितिबाट पारित भएको हो।
‘पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ- हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुन:स्थापित गर्नेछौं।’
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कतिपय महासमिति सदस्यले गठबन्धन रणनीति विषय भएको तर्क गरेका थिए। त्यसैले अहिले नै निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए। कतिपयले महामन्त्री थापाको प्रस्ताव महासमितिबाटै अस्वीकृत हुने बताएका थिए। तैपनि उक्त प्रस्ताव महासमितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
महामन्त्री थापाले चारै प्रस्ताव निर्णायार्थ पेश गर्दा कसैले विरोध गरेका थिएनन्।
महासमिति सदस्यहरूले ताली बजाएर पारित गरेका थिए। यी प्रस्ताव अब केन्द्रीय समितिमा लगिनेछ।
त्यस्तै महासमिति बैठकले अन्य प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीति र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले लेखा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ती प्रस्ताव पनि पारित भएका हुन्।
अब ती प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नका लागि पठाइनेछ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले महासमिति स्थल गोदावरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा `सबै प्रस्ताव परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय भएको´ बताए।
यस्तै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि सबै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पठाउने एक मात्रै निर्णय भएको बताए। महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने अभ्यास छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा रणनीतिक भएको र अहिले नै त्यसमा निर्णय गर्न नहुनेमा थिए। देउवाले प्रस्तावमै रहेको यो कुरा हटाउन चाहे पनि महामन्त्री थापाको अडानमा राखिएको थियो। त्यसैले महासमितिले पारित गरे पनि प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगेर परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने पक्षमा देउवा पक्ष छ।
