लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डिबी) लाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
३२ वर्ष पहिले उनलाई रूकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रूकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना गरेको थियो। हालसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका छैनन्।
जब गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूकुम पूर्वको १(१) निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भए त्यसपछि फेरि उनले भुक्तान गर्न बाँकी सजायका बारेमा चर्चा सुरू भएको स्रोत बताउँछ।
रूकुम पूर्वजिल्लाका प्रहरी अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी अधिकारीहरूले अदालतको फैसला अनुरूप प्रदेश सांसद केसीको खोजी भइरहेको बताउँछन्।
‘हामी उहाँलाई पक्राउ गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘बाँकी कुरा पक्राउ परेपछि गरौंला।’
प्रदेश सांसद केसीसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू एउटा मिटिङ रहेको र मिटिङपछि आफैं फोन गरी प्रतिक्रिया दिने जवाफ दिए।
राजनीतिमा आउनुपूर्व केसी म्यानपावर व्यवसायी थिए।
के हो मुद्दा?
सीमांकनका क्रममा रूकुम जिल्लालाई रूकुम पश्चिम र रूकुम पूर्व गरी दुई जिल्लामा टुक्राइएको थियो। एउटा जिल्ला दुई जिल्लामा टुक्र्याएपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो।
रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रूकुम पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो। अधिकृत रिजालका अनुसार यस्ता लगत हरेक वर्ष साउनमा अदालतले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाउने गर्छ। त्यही भएर २०७५ सालयता हरेक वर्ष साउन महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा अदालतबाट केसीबारेको उक्त लगत पठाउँदै आइएको देखिएको अदालतका शाखा अधिकृत रिजालले सेतोपाटीलाई बताए।
