सेतोपाटी ब्रिफिङ
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग राजनीतिक, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बयान लिने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
घटना विवरण संकलनको काम पूरा गरेर बयानको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी यही हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका लागि यो चरण पार लगाउन दुईवटा महत्त्वपूर्ण चुनौती देखिएका छन् —
पहिलो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बयान।
र दोस्रो, सेनाका फिल्ड कमान्डर र उच्चपदस्थहरूको बयान।
सबभन्दा पहिला यी दुई बयान किन चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने हेरौं।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको मुख्य जिम्मेवार ओली नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसले आयोगमाथि ओलीको बयान लिन ठूलो दबाब छ। तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका छन्।
उनले पत्रकार सम्मेलनमै 'आयोगले बोलायो भन्दै केपी ओली लुरूलुरू बयान दिन जाँदैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जाँचबुझ आयोगलाई 'बोगस' आयोगको संज्ञासमेत दिएका थिए।
यति मात्र होइन, ओलीले आयोगमा बयान दिन जानुपरे एक लाख कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी पनि एमालेले दिएको छ।
यस्तोमा ओलीको बयानलाई राजनीतिक रूपले विवादित नबनाउन आयोगसँग एउटा विकल्प छ — ओलीलाई बयान दिन सिंहदरबार डाक्नुको साटो आयोगका अधिकारीहरू आफै उनको घर गएर बयान लिने।
हामीले कुरा गरेका आयोगका एक सदस्यले यो सम्भावना रहेको स्वीकार गरे। तर यसो गर्दा पनि विभिन्न चुनौती आउन सक्छन्, जसलाई लिएर आयोग सचेत रहेको ती सदस्यले बताए।
तल्लो तहका कर्मचारीको बयान लिने, फिल्डमा खटिएका प्रहरीको पनि बयान लिने, तर भदौ २३ गते ठूलो संख्यामा जेनजी आन्दोलनकारीको ज्यान जाँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीको बयान लिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने आयोगको वैधानिकता र जाँचबुझको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा हुनेछ।
अब कुरा गरौं, दोस्रो चुनौतीको।
आयोगले भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास लगायत सरकारी संस्थाहरूमाथि आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि किन मूकदर्शक बनेर बस्यो भन्ने सवालमा सेनालाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।
त्यस दिन फिल्डमा कमान्डरसहित को–को खटिएका थिए भनेर आयोगले सेनासँग विस्तृत विवरण मागेको छ। सेनाले भने घटना विवरण मात्र पठाएर कमान्डरसहितको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले मागेको घटना विवरण सँगसँगै फिल्डमा खटिएकाहरूको विवरण किन नपठाएको भनेर प्रश्न गर्दा सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने, 'यसबारे समन्वय भइरहेको छ। उनीहरूले मागेको घटना विवरण चाहिँ हामीले पठाइसक्यौं।'
यसरी कमान्डरसहितको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेसँगै सेनाले भोलि आयोगबाट बयानका लागि बोलावट आए, त्यसमा पनि नजाने संकेत देखाएको छ। यस सम्बन्धमा सैनिक मुख्यालयका एक उच्चस्तरीय अधिकारीले 'कुनै पनि घटनामा सैन्य कमान्डर लगायतमाथि छानबिन गर्नुपरे सेनाको आफ्नै संयन्त्रले गर्ने र बाहिरका व्यक्तिकहाँ बयान दिन नजाने' बताएका छन्।
'फिल्डमा खटिएका हाम्रा कमान्डरलाई आयोगले बोलाएर बयान लिने होइन। सेना भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो। छानबिन भए सेनाभित्रै हुन्छ। फिल्डमा खटिएका कमान्डर आफ्नो चेन अफ कमान्डप्रति जबाफदेही हुन्छन्, अरू निकायप्रति होइन,' ती सैन्य अधिकारीले भने, 'आवश्यक परे त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरलाई सैनिक ऐन अनुसार संस्थाभित्रैबाट छानबिन हुन्छ र जे–जस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो, सैनिक ऐन अनुसार नै अघि बढ्छ।'
अब प्रश्न उठ्छ — केपी ओली र सेनाका अधिकारीले बयान नदिने भए जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ?
भदौ २३ को गोलीकाण्डको भित्री तहसम्म आयोग कसरी पुग्छ? भदौ २४ गते भएका विध्वंशात्मक घटना किन रोक्न सकिएन भनेर कसरी पत्ता लगाउँछ?
यस्ता घटनाको चुरोसम्म पुग्न सबै तहका सरोकारवाला निकायमा तलदेखि माथिसम्म रहेका पदाधिकारीको बयान जरूरी हुन्छ। बयान लिनु भनेको उनीहरूलाई दोषी करार गर्नु होइन। उनीहरूसँग घटना विवरण बुझेर त्यसका कडी जोड्दै जानु हो।
यसका लागि बयानको चरण तल्लो तहबाट सुरू भएर क्रमश: माथिल्लो तहमा पुग्छ।
उदाहरणका लागि — भदौ २३ गते नयाँबानेश्वरमा गोली किन चलाइयो र गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने पत्ता लगाउन पहिले फिल्डमा खटिएका कमान्डरसँग कुरा गर्नुपर्छ। उसले परिस्थिति हेरेर आफै गोली चलाएको थियो वा माथिल्लो तहको हाकिमले आदेश दिएको थियो भन्ने उसको बयानबाट थाहा हुन्छ। त्यही आधारमा माथिल्लो तहका हाकिमलाई तानिन्छ र हाकिमको बयानका आधारमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुग्छ।
तल्लो तहदेखि कडी जोड्दै जान सकियो भने बल्ल माथिल्लो तहका अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन आयोगलाई सहज हुन्छ। सामान्यतया बयान लिने तरिका यही नै हो। प्रहरीका हकमा जाँचबुझ आयोगले यस्तै गरेको छ। र, अब सेनाका हकमा पनि यही लागू हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन देशव्यापी आगजनी, तोडफोड लगायत हिंसात्मक घटना हुँदा पनि बचाउ गर्न किन आएन भन्ने प्रश्न सेनामाथि उठ्दै आएको छ। खासगरी प्रदर्शनकारीहरूको समूहले सिंहदरबारमा आगो लगाइरहँदा त्यहीँभित्र तैनाथ सेना किन जोगाउन अघि सरेन भनेर प्रश्न उठेको छ।
सेनाको 'चेन अफ कमान्ड' मा राष्ट्रपतिको दर्जा सबभन्दा माथि छ। उनी सेनाका परमाधिपति हुन्। तर आफ्नै परमाधिपाति बस्ने शीतल निवासलाई तोडफोड र आगजनीबाट सेनाले बचाउन सकेन। यसले पनि सेनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
हुन त सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
भदौ २४ को विध्वंशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीमण्डलका सदस्य र शीर्ष नेताहरूलाई हेलिकप्टर तथा गाडीमा उद्धार गरेर सुरक्षित स्थलमा लैजान भूमिका खेलेको जानकारी दिँदै सरकारी संस्था जोगाउन किन अघि नसरेको भन्ने प्रश्नको उसले जबाफ दिएको छ। भौतिक सम्पत्ति जोगाउन अघि सरेको भए अहिलेभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हुने सेनाको भनाइ छ।
पटक पटक प्रदर्शनकारीलाई हटाउने प्रयास गरे पनि बल प्रयोग गर्दा धेरै मानवीय क्षति हुने देखेपछि आगजनीको स्थिति बनेको सेनाको दाबी छ।
तर सेनाको 'हाइकमान्ड' बाट पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आएको यस्तो जबाफ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न पनि त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरसहित माथिल्लो तहका सैन्य अधिकारीले आयोगलाई बयान दिन तयार हुनुपर्छ।
भौतिक सम्पत्ति जोगाउन अघि सर्दा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्छ भन्ने आकलन फिल्ड कमान्डरले आफै गरे वा उसलाई माथिल्लो तहबाट त्यस्तो निर्देशन आयो भन्ने जबाफ आयोगले लिनुपर्छ। यो कुरा फिल्ड कमान्डरहरूको बयानबाट मात्र थाहा हुन्छ।
त्यसपछि माथिल्ला तहका सैन्य अधिकारीसम्म कुरा पुग्यो भने उनीहरूले यस्तो परिस्थिति आकलन कसरी गरे, के आधारमा गरे, त्यसका लागि को–कोसँग परामर्श गरे भन्ने प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ।
आफ्नै परमाधिपति बस्ने शीतल निवासमा आगजनी र तोडफोड हुँदा त्यसलाई रोक्न किन जरूरी ठानिएन भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि उनीहरूले दिनुपर्छ।
आयोगले आवश्यक ठानेर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई बयानमा बोलाए उनी पनि हाजिर हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल भदौ २४ को विश्वंश किन रोक्न सकिएन भन्ने प्रस्ट जबाफ आउनेछ।
यही बयानको सिलसिला सुरू गर्न भनेर आयोगले त्यस दिन फिल्डमा खटिएका कमान्डरसहितको टोलीको विवरण मागेको थियो। त्यसै आधारमा आवश्यक फिल्ड कमान्डरलाई बयानमा बोलाउने आयोगको मनसाय हो।
जहाँसम्म सेनाको आफ्नै 'चेन अफ कमान्ड' हुन्छ र छानबिन गर्नुपरे आफ्नै संयन्त्रबाट गरिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यसो हो भने यो जाँचबुझ आयोगको औचित्य के रह्यो? एउटा मुख्य सरोकारवाला सुरक्षा निकायले नै आयोगको वैधानिकता स्वीकार नगर्ने हो भने अरूले किन गर्ने? यो प्रश्न सेना र आयोग दुवैमाथि उठ्नेछ।
सेनाको आफ्नै चेन अफ कमान्ड होला, छानबिन संयन्त्र पनि होला; तर यो संस्थाको जबाफदेहिता सरकारप्रति नै हुने हो। त्यही भएर सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगप्रति सेना जबाफदेही हुनुपर्छ।
यसअघि प्रहरीका हकमा पनि यस्तै आनाकानी गरिएको थियो। आयोगले प्रहरीसँग घटना विवरण र फिल्डमा खटिएका कमान्डरसहितको टोलीको विवरण माग्दा अहिले सेनाले जस्तै प्रहरीले पनि बुझाएको थिएन।
आयोगले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूले मागेको विवरण समयमा प्राप्त नहुँदा छानबिनमा ढिलाइ भएको आरोप प्रहरीमाथि लगाएको थियो। पत्र पठाएको २२ दिनसम्म जबाफ प्राप्त नभएपछि उसले फेरि सोधेको थियो।
त्यसपछि नेपाल प्रहरीले 'आइजिपीदेखि जवानसम्म फिल्डमा खटिएको' जबाफ पठायो।
आफूले सोधेको प्रश्नमा यस्तो जबाफ आएपछि आयोगले 'अटेर गरेको' आरोप लगाउँदै तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। खापुङले चित्तबुझ्दो जबाफसहित विवरण नपठाए कानुन अनुसार ५०० रूपैयाँ जरिवाना तिराउने आयोगको मनसाय थियो।
त्यसपछि खापुङले विवरण संकलन गर्न ढिलाइ भएको प्रस्टीकरण दिँदै मागे अनुसारका विवरण पठाइदिए। त्यही आधारमा आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको धमाधम बयान लिनुका साथै घटनाबारे तथ्यहरू संकलन गर्न सुरू गर्यो।
प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै जरिवाना तिराउन तम्सिएको आयोगले सेनाका हकमा के निर्णय लिन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन।
यसरी ओलीले सार्वजनिक रूपमै आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु र सेनाजस्तो जिम्मेवार र सरकारप्रति जबाफदेही संस्थाले पनि आयोगले सोधेका विवरण उपलब्ध नगराउनुले आयोगको कार्यसम्पादनमै चुनौती आउने सम्भावना बढाएको छ। आयोगले कसैलाई दोषी करार गर्दैन, खाली आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन बुझाउँछ भन्न सकिन्छ।
ओली र सेनाले आनाकानी गर्ने हो भने प्रहरी मात्र बयान दिन किन जाने, सरकारी अधिकारीहरू मात्र बयान दिन किन जाने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
जाँचबुझ आयोगले मागेको विवरण नदिए वा बयानमा बोलाउँदा नगए कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले कानुनविदहरूलाई पनि सोधेका छौं।
आयोगसँग अदालतलाई दिए सरहकै अधिकार भएकाले कसैले पनि उसको काममा असहयोग गर्न नपाउने उनीहरू बताउँछन्।
यो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको हो। उक्त ऐन अनुसार कसैले आयोगको अवहेलना गरे कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगको अवहेलना गर्नेलाई ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले आयोगसँग अदालतलाई दिए सरहकै अधिकार रहेको बताएका छन्।
'कानुनले जाँचबुझ आयोगलाई अदालत सरहकै अधिकार दिएको छ। अदालतले जे–जस्ता काम गर्छन्, ती सबै काम गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। आयोगले कसैलाई पनि बोलाउन सक्छ र बयान लिन सक्छ। फरक भनेको यसले अदालतले जस्तो फैसला गर्न पाउँदैन। यसको काम प्रतिवेदनमा राय पेस गर्ने हो,' उनले भने।
आयोगले कसैलाई बयानका लागि बोलाउँदा व्यक्ति आफै उपस्थित भएर आफ्नो असहमति जाहेर गर्न सक्ने उनले बताए।
'कानुन मान्ने हो भने आयोगले बोलाउँदा जानुपर्छ। बरू बयान दिन्नँ भन्न वा असहमति छ भने त्यहीँ गएर भन्न ठिक हो,' संविधानविद आचार्यले भने, 'प्रक्रिया त मान्नुपर्छ, नमान्नु भनेको अराजक हुनु हो।'
संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि आयोगमा बयान दिन जाने कुरा कसैको छनौटको विषय नरहेको बताए।
'मुलुकको न्याय प्रणाली अनुसार कानुनको अख्तियार प्रयोग गरेर बयानका लागि बोलाइने हो। बोलाउँदाखेरि म जान्छु वा जान्न भन्ने छनौटको अधिकार ती मानिससँग छैन, जो यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ,' उनले भने, 'कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा बिरामी छु, देशभित्र छैन वा भए पनि परिस्थिति यस्तो छ भनेर अवगत गराउँदै कानुनले दिन/लिन पाइने छुट अलग कुरा हो। म बयान नै दिन्नँ भन्नु कुनै अर्थ भएन।'
राज्यले गठन गरेको आयोगलाई असहयोग गर्न नपाइने संविधानविद अधिकारीको भनाइ छ।
'आयोगले जसबाट अपेक्षा राखेको छ, तिनले सहयोग गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया सफल बनाउन सहयोग गर्ने हो। राज्यलाई सहयोग गर्दिनँ भन्न पाइँदैन,' उनले भने।
संविधानविदहरूका यी जिकिरले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हुन् वा प्रधानसेनापति सिग्देल, आयोगले मागेको विवरण नदिने वा आयोगलाई बयान नदिने हक कसैलाई छैन भन्ने बुझिन्छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते आयोग गठन गरेको हो। उक्त आयोगले असोज ९ देखि काम थालेको थियो। तीन महिनाको समय दिइएको आयोगसँग अब एक महिना बाँकी छ।
अहिलेसम्म घटना विवरण संकलन गरेर बयानको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगले सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिमध्ये मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको बयान लिइसकेको छ। अर्यालले मंगलबारबाट अवकाश पाएका छन्।
त्यस्तै, आन्दोलन क्रममा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको पनि धमाधम बयान सुरू भएको छ। आयोगले डिआइजी ओम रानाको बयान लिइसकेको छ। उनी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख थिए।
स्रोतका अनुसार भदौ २३ को घटनाबारे बुझ्न अब जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंमा रहेका सदस्यलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ। त्यति बेला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल थिए। त्यसबाहेक जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, सशस्त्र र सेनाका सदस्य पनि समितिमा रहन्छन्।
उनीहरूको बयान लिएपछि उपल्लो निकाय अर्थात् केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सहभागी व्यक्तिहरूको बयान लिने आयोगको तयारी छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षता गृहमन्त्रीले गर्छन्। त्यति बेला गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए। त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायत उक्त समितिमा हुन्छन्।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा रहेका यी सबैको बयान अर्को साताबाट सुरू हुन सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ।
ओली, लेखक, दुवाडी, खापुङ र थापालाई आयोगले काठमाडौं उपत्यका छाड्न नदिन सिफारिस गरेको छ। खापुङ र थापाले अवकाश पाएको भोलिपल्टै आयोगले उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको थियो।
आयोगले अहिलेका आइजिपी दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने तयारी गरेको छ। उनी भदौ २४ गते बिहान काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थिए, जबकि एआइजीको सरूवा मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
***
-1746009348.jpg)
