कात्तिक अन्तिम सातासम्म मधेस प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नेकपा एमालेको उपस्थिति बलियो अवस्थामा थियो।
सभामुख रामचन्द्र मण्डल प्रदेश सभाको नेतृत्वमा थिए। संघीय सरकारको उच्च तहको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी कार्यरत थिइन्। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख र सभामुख, यिनै दुई पदको शक्तिका बलमा रातारात प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हात पारेको एमालेले अन्ततः कात्तिक २४ यता प्रदेश प्रमुख, सभामुख हुँदै बुधबारसम्म आइपुग्दा मुख्यमन्त्री पद पनि गुमाएको छ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार राजीनामा दिएपछि एमालेले मधेस प्रदेशका सबैजसो मुख्य पदहरू गुमाएको छ। उनले २२ दिनमा पद गुमाएका छन्।
यसअघि प्रदेश सभाको बिहानको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। दिउँसोको बैठकमा भने विपक्षी दलहरू अनुपस्थित थिए।
विपक्षी दलहरू अनुपस्थित बैठकलाई सम्बोधन प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। सदनबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले भनिसकेको छ। यद्यपि ७ दलीय गठबन्धनमा पनि कसलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता छैन।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवले पद गुमाएसँगै मधेस प्रदेशका तीन वटा मुख्य पद एमालेले लगालग गुमाएको छ।
एमाले संसदीय दलका सदस्यहरू नै पार्टी नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा चलखेल गरेर यस्तो अवस्था निम्त्याएको आरोप लगाउँछन्।
‘कांग्रेस सहितका शक्तिलाई धोका दिनु हाम्रो पार्टीको सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो,’ एमाले मधेसका एक सांसदले भने, ‘त्यसमाथि होटलमा बिहान उज्यालो नहुँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हतारो केही थिएन। यही काण्डले प्रदेश प्रमुख, सभामुख गुम्यो। मुख्यमन्त्री पनि अब रहेन। भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि गयो।’
सांसदहरूले आक्रोश सहितको असन्तोष प्रकट गरिरहँदा मुख्य नेताहरू भने यसलाई पार्टीले सामान्य रूपमा लिएको दाबी गर्छन्।
प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले विपक्षी दलहरूप्रति रोष प्रकट गरेका थिए।
‘हामीसँग बहुमत थियो भनेर हामीले कहिल्यै दाबी गरेका थिएनौं,’ उनले राजीनामा दिएको घोषणा क्रममा भने।
प्रदेश प्रमुख र सभामुख हुँदै मुख्यमन्त्री पनि गुमाएको एमालेका मधेस प्रदेशका इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठलाई सेतोपाटीले बुधबार दिउँसो सोधेको थियो– ‘मधेसमा भुइँको टिप्न खोज्दा तपाईंहरूले खल्तीको पनि गुमाउनुभयो भन्ने असन्तोष दलभित्रै रहेछ नि?’
जबाफमा इन्चार्ज श्रेष्ठले राजनीतिमा पदहरू आउने–जाने भइरहने बताए।
‘हामी सत्ता र पदको दौडमा कहिल्यै थिएनौं, छैनौं,’ श्रेष्ठको दाबी थियो, ‘एमालेका लागि मुख्य कुरा लोकतन्त्र र देशको समृद्धि हो। अहिले देशी विदेशी षड्यन्त्र र निर्देशनका बलमा मधेसमा हामीलाई हटाइएको छ। यसको मूल्यांकन जनताले गर्नेछन्।’
पार्टीका प्रदेश इन्चार्जले एमालेविरूद्ध षड्यन्त्र भएको दलिल पेस गरे पनि मधेसका अन्य दलहरूले भने एमालेले आफूहरूलाई धोका दिँदाको परिणाम भएको बताउँदै आएका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि कात्तिक २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको दायित्व थियो, नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु।
प्रदेश प्रमुखले यो संवैधानिक बाटो नरोजी एकैपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमाले मधेस संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिइन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना हुँदाहुँदै र सरकार गठनका लागि आह्वान समेत नगरी महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एउटा होटलमा कात्तिक २४ को बिहानै भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ समेत गराइन्। तर, मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पत्रमा भने कात्तिक २३ कै मिति उल्लेख थियो।
‘त्यसदिन बिहान ४ बजे बिरामी छु भन्दै जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि उहाँ हिँड्नुभएको थियो। उहाँलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा मैले भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको थिएँ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता जितेन्द्र सोनलले भने, ‘तर, बिरामीको बहाना गरेर हिँड्नुभएको उहाँले बर्दिबासमा पुगेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिनुभयो।’
त्यसअघि जनकपुरमा दलहरूले सरकार गठनको आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका थिए।
कांग्रेस सहितका ७ दल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलले सरकार बनाउने भन्दै सोही अनुसार आह्वानका लागि दबाब दिइरहेका थिए। एमाले भने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बन्नुपर्ने भन्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई भनिरहेको थियो।
तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहमा एमालेकै सरोजकुमार यादवलाई होटलमा शपथ गराइन्। बर्दिबासमा भएको यो घटनाले जनकपुरमा ठूलो तरंग सिर्जना गर्यो।
होटलमा त्यो पनि बिहानको झिसमिसेमै मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउने प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिदिए। यसपटक मधेसमा एमालेले पहिलो धक्का यहीँनेर खेप्यो। सुरेन्द्र लाभ नयाँ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भए।
त्यसपछि पालो आयो, सभामुख रामचन्द्र मण्डलको।
कात्तिक २७ मा मधेस प्रदेशका ७ दलका ६४ जना सांसदले मण्डलविरूद्ध प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराए। सभामुख मण्डलले पदीय आचरण अनुरूप काम नगरेका कारण उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
मंसिर ३ मा उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सभामुख मण्डललाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेपछि मधेसमा एमालेले अर्को धक्का ब्यहोर्यो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले एमालेलाई मधेसको सरकारको नेतृत्वबाट पनि बिदा हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २४ घन्टाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत दिन परमादेश जारी गरेको थियो।
कात्तिक २४ यता मधेसमा एमाले पूरै एक्लिएको अवस्थामा छ।
राप्रपाले मन्त्री बनेकी कञ्चन विच्छालाई सांसद पदबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। १–१ जना सांसद भएका दुई दल मात्रै साथमा रहेको एमालेको विपक्षमा अरू सबै दल उभिएका छन्।
यसरी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई टिकाइ राख्न बहुमतका लागि ५४ मत चाहिन्छ। यद्यपि ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित जम्मा २५ सांसद मात्रै छन्। जसमा एक सांसद निलम्बित छन्। त्यसमा जोडिएको—एक–एक सिट मात्रै रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको समर्थन एमाले सरकार टिकाउन पर्याप्त हुन्नथ्यो।
एमाले एकातिर संसद्को गणितमा कमजोर देखिँदा सात दलीय गठबन्धन भने ७३ जना सांसदको साथसहित बलियो अवस्थामा रहेको छ। यो गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १६ (माओवादी केन्द्र ९ र एकीकृत समाजवादी ७) , लोसपा ८, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ जना यो गठबन्धनमा छन्।