प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन भइरहेको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सबै स्थानीय तहमा पुर्याइने बताए।
सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्य सूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो,’ उनले भने।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताए।
उक्त कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछ। नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ,’ उनले भने।
