नवगठित मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक बसेको छ।
बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेका विभिन्न निर्णय खारेज गरेको छ।
आइतबार बसेको मधेस सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएका निर्णयहरू बदर गरेको हो।
‘मिति २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएका सम्पूर्ण सरूवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरूवा/काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू बदर गर्ने तथा मिति २०८२/०७/२३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएका कर्मचारीहरूको सरूवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरूवा/काजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने,’ मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
कात्तिक २३ देखि मंसिर १७ गतेसम्म संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका दलका नेता सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार थियो।
१५ मंसिरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएपछि पनि उनी नेतृत्वको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषदले विभिन्न नियुक्ति तथा कर्मचारी सरूवाका निर्णयहरू गरेका थिए।
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आफ्नो साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिगौला, मुटु रोग आदि) का बिरामीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिने र चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुन गएमा आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेस प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको तथ्यलाई मनन गर्ने यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र हाल शीतलहरको मौसम समेत सुरू हुन लागेको सन्दर्भमा सम्भावित विपदबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई थप चुस्त तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणको कार्य गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भन्दै ७ दल लगायत अन्य सरोकारवाला सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेकोमा बहुमत नपुग्ने स्थिति बनेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेस दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
आइतबार उनी र तीन मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
