राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले चार वटा निर्णय गरेको छ।
शनिबार सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय घण्टीघरमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनाबारे संसदबाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र जबाफदेहिताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदबाटै कदम चाल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
'कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्,' बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र जबाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको पनि रास्वपाको निर्णयमा उल्लेख छ।
'न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सचिवालय बैठकले गरेको दोस्रो निर्णयमा सञ्चार क्षेत्रमा कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने बताउँदै रास्वपाले ती गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको जनाएको छ।
'गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनको अवस्था अध्ययन गर्न तयार पारिएको संगठन अडिट प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ।
सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको 'मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३' अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ।
प्रतिवेदनका सिफारिसलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चौथो निर्णय हो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने।
महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय भएको हो।
