सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क देखिएको विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा फुलकोर्ट बैठक बसेको छ।
बैठकमा सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायपालिकाप्रति प्रश्न उठाएको र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो।
शुक्रबार बिहान ९ बजे प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बोलाएको बैठकमा चार–पाँच जना न्यायाधीशले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठक करिब एक घन्टा चले पनि प्रारम्भिक कुरा मात्र भएको र खासै एजेन्डामा प्रवेश गरेर छलफल नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो।
थप छलफल गर्न सोमबार बिहान ९ बजे पुनः फुलकोर्ट बैठक बस्ने तय भएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा खासगरी निम्न ५ विषयमा छलफल भएको छ —
१. सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यतथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ
फुलकोर्ट बैठकमा उठेको मुख्य विषय सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र रकम लेनदेनसम्बन्धी सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यतथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्ने थियो।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले यो विषय न्यायालयभित्र मात्रै स्पष्ट भएर नपुग्ने, सर्वसाधारणले समेत वास्तविकता बुझ्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'यो विषय आइसकेपछि स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। स्पष्ट गरिएन भने झन् समस्या हुन्छ,' बैठकमा सहभागी स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेतोपाटीसँग भने, 'हामी आफैबीच मात्रै होइन, जनताले पनि बुझ्ने गरी यो विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। यो जनताको चासोको विषय हो।'
२. छानबिन गर्ने कि नगर्ने, गरे कस्तो संयन्त्र बनाउने?
बैठकमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छानबिनको थियो।
सार्वजनिक भएका विवरणबारे न्यायाधीशहरूले आफै स्पष्टीकरण दिएर पुग्छ कि औपचारिक संयन्त्रमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ भन्नेबारे कुरा भएको स्रोतले बतायो।
तर छानबिन गर्ने निर्णय भइसकेको छैन।
'छानबिनको कुरा उठेको थियो। तर छानबिनको संयन्त्र के हुने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खासै छलफल भएन,' ती अधिकारीले भने, 'आन्तरिक रूपमा गर्ने कि बाहिरबाट गर्ने भन्ने किसिमका कुरा मात्रै भए। यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन।'
उनका अनुसार छानबिनका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्न पनि छन्।
'संवैधानिक हिसाबले हेर्दा पनि त्यसको सम्भावना नहुन सक्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरा फुलकोर्टले मात्रै तय गर्ने विषय पनि नहोला,' उनले भने।
३. न्यायाधीशहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे के भने?
स्रोतका अनुसार बैठकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटासँगको सम्पर्कबारे आफ्नो कुरा राखेका थिए।
फुयालले बिहीबार पत्रकारहरूसँग सापकोटा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे बताउँदै सम्पर्कमा आएको र त्यसै आधारमा काठमाडौंको हिमालय होटलमा भेटेको बताएका थिए।
शुक्रबारको बैठकमा पनि फुयालले आफ्नो धारणा राखेको स्रोतले बतायो।
बैठकमा अरू केही न्यायाधीशले पनि आफूसँग जोडिएका विषय र आफूलाई प्राप्त जानकारीबारे कुरा राखेका थिए।
'हरि श्रीमानले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अरू केही श्रीमानहरूले पनि आफूलाई आएका कुरा राख्नुभयो,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार बैठकमा न्यायाधीशहरूसँग भएको भनिएको सम्पर्क र रकम संकलनसम्बन्धी विवरणको वास्तविकता स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले बैठकमा सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा स्पष्ट पारेको स्रोतले बतायो।
'मेरो कुनै किसिमको कनेक्सन छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो,' उनले भने।
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित भनिएका प्रसंगलाई अहिलेको पदसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको हुनसक्ने विषयमा पनि धारणा राखेका थिए।
४. न्यायालयमा काम गर्ने वातावरण असहज भएको गुनासो
फुलकोर्ट बैठकमा सापकोटा प्रकरणपछि न्यायालयमा काम गर्ने वातावरण असहज बनेको विषय पनि उठेको थियो।
सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसले समग्र न्यायपालिकाको कामकारबाही र जनविश्वासमा पारेको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त भएको स्रोतले बतायो।
'अलिकति अहिले काम गर्ने वातावरण भएन भन्ने किसिमको कुरा पनि भयो,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार न्यायाधीशहरूको साझा चिन्ता न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कसरी कायम राख्ने भन्ने थियो।
'समग्रमा सबैको चिन्ता न्यायपालिकामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने थियो,' उनले भने।
५. स्पष्टीकरणले मात्रै पुग्छ कि औपचारिक छानबिन चाहिन्छ?
बैठकमा न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत रूपमा स्पष्टीकरण दिँदैमा सार्वजनिक प्रश्नको समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि उठाएका थिए।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले वक्तव्य जारी गरेर आफूमाथि उठेका प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिएका थिए।
तर बैठकमा यो प्रकरणलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको स्रोतले बतायो।
'छानबिनको कुरा उठे पनि छानबिन नै हुनुपर्छ भनेर कसैले त्यसरी भनेको होइन। तर विषय स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार न्यायाधीशहरूले आफैं स्पष्टीकरण दिने वा कुनै संयन्त्रबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउने विकल्पबारे प्रारम्भिक कुरा गरेका थिए।
'आफैले यसो भनेर स्पष्ट हुने हो कि कुनै स्पष्ट संयन्त्र बनाएर यसको सांगोपांगो लगाएपछि मात्रै परिणाम आउने हो कि भन्ने किसिमका प्रारम्भिक कुरा भए,' उनले भने।
-1778668160.jpg)
