न्यायिक प्रक्रियामा दबाब दिएको भनिएका व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, होटलको गोप्य भेट र अनुसन्धानबारे प्रहरीसँग गरिएको सोधपुछले न्यायपालिकाको आचरण र मर्यादामाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इनम सापकोटासँगको विवादास्पद संवाद र भेटघाटबारे बिहीबार स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर उनको स्पष्टीकरणले विवाद टुंग्याउनुको साटो स्वयं फुयाल र समग्र न्यायपालिकाको आचरणमाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा रहेका सापकोटा र फुयालबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षताबारे बहस सुरू भएको हो।
बिहीबार सार्वजनिक भएका मेसेजमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिँदै रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न फुयाललाई आग्रह गरेको देखिन्छ।
जबाफमा फुयालले गुप्तालाई धरौटीमा छाडिसकेको भन्दै साँझ ७ बजे होटल हिमालयमा भेट्ने सन्देश पठाएको सार्वजनिक भएको छ।
यसले विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयालले बिहीबार नै केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै सापकोटासँग होटल हिमालयमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त भेटमा आफू मात्र नभई सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र प्रशासनिक अधिकारीहरू समेत उपस्थित रहेको बताएका छन्। उनीहरूको नाम भने उनले खुलाउन चाहेनन्।
फुयालका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्थे। उनले न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने प्रसंग उठाएर दबाब दिन खोजेका थिए। त्यस्तो गतिविधिबारे आफूहरूले नै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएपछि सापकोटा पक्राउ परेको फुयालको भनाइ छ।
फुयालको स्पष्टीकरणले घटनाको पृष्ठभूमिबारे केही कुरा खुलाए पनि न्यायाधीशको आचरण र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
यही प्रश्नले अहिलेको विवादलाई दुई व्यक्तिबीचको मेसेज आदानप्रदानभन्दा बाहिर लगेर न्यायपालिकाको संस्थागत आचरण र मर्यादासँग जोडेको छ।
न्यायाधीशले मुद्दाको विवरण किन पठाए?
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न आग्रह गरेको फुयालको भनाइ छ।
फुयालले त्यस अनुसार निर्णय गरेको देखिँदैन। उल्टै उनी सम्मिलित इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। तर प्रश्न त्यतिमै सकिँदैन।
फुयालले अदालतको निर्णयबारे सापकोटालाई व्यक्तिगत रूपमा जबाफ किन दिए? अनि त्यही संवादमा होटलमा भेट्ने प्रस्ताव किन गरे?
न्यायिक निर्णय प्रभावित गर्न खोजेको भनिएका व्यक्तिलाई नै सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयबारे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिनु र त्यसलगत्तै भेट्ने प्रस्ताव गर्नुले प्रश्न जन्माउँछन्।
न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ ले न्यायिक कार्य गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने दबाब, प्रभाव, भनसुन, धम्की र आग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने व्यवस्था पनि छ।
यसको अर्थ न्यायाधीशले कसैसँग भेट्नै नपाउने भन्ने होइन। तर न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको भनिएको व्यक्तिसँग सम्पर्कको उद्देश्य, परिस्थिति र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।
हामीले यसबारे पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसँग कुरा गर्दा उनले मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग न्यायाधीशले अनौपचारिक भेटघाट गर्नु न्यायिक आचारसंहिता विपरीत हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार न्यायाधीशको आचारसंहिताले मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति, कानुन व्यवसायी वा मुद्दामा सिफारिस गर्न आउने व्यक्तिसँग भेटघाट गर्न निषेध गरेको छ।
'कुनै औपचारिक कार्यक्रममा संयोगवश भेट हुनु एउटा कुरा हो। तर मुद्दासँग जोडिएको व्यक्तिले भेट्न खोज्दा न्यायाधीशले आफै इन्कार गर्नुपर्थ्यो,' रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने, 'मुद्दाकै विषयमा भेटघाट त गर्नै नहुने कुरा हो।'
होटलमा अरू न्यायाधीश किन उपस्थित थिए?
फुयालको स्पष्टीकरणमा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य हो — होटल हिमालयको भेटमा अन्य न्यायाधीशहरूको पनि उपस्थिति।
उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, 'होटल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा पनि उनले न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुरा गरेका थिए। त्यहाँ कति जना न्यायाधीश थिए भन्ने विवरण म दिन चाहन्नँ। तर केही न्यायाधीश र प्रशासकहरू उपस्थित थिए।'
फुयालको यो भनाइले विवादको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ।
अब यो फुयाल र सापकोटाबीच मात्र भएको भेटको विषय रहेन। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि उक्त भेटमा किन पुगे भन्ने प्रश्न जोडिएको छ।
उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्थे। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्ने र महाअभियोगको सम्भावनाबारे समेत चर्चा गर्ने गरेको फुयालको भनाइ छ।
'मेरो बुझाइमा ती व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्थे। महाअभियोगको सम्भावनाबारे पनि कुरा गर्थे र प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आसय व्यक्त गर्थे। यी सबै कुरा त्यही परिस्थितिमा भएका हुन्। त्यसैले अहिलेका घटनालाई समग्र सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ,' फुयालले भनेका छन्।
फुयालले आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेका व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा भेट्नुको औचित्य के थियो र उक्त भेटमा भएका कुराकानीको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नको जबाफ सार्वजनिक भएको छैन।
आचारसंहिताले न्यायाधीशलाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क र दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिसँगको सम्पर्कले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ।
के प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै कसैले मुद्दा मिलाइदिन भेट्न खोज्यो भन्दैमा न्यायाधीशहरूले होटलमा गएर गोप्य भेटघाट गर्नु न्यायिक आचरणसँग मेल खाने कुरा हो?
सापकोटाले न्यायपालिकालाई दबाब दिन खोजिरहेका थिए भने त्यसबारे औपचारिक उजुरी गर्ने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने प्रक्रियाको सट्टा होटलमा भेट गर्नुको कारण के थियो?
त्यो भेट कसले आयोजना गरेको थियो? न्यायाधीशहरूलाई कसले बोलाएको थियो? उनीहरूले सापकोटालाई भेट्नुअघि उनको उद्देश्यबारे के जानकारी पाएका थिए? भेटमा कुनै विचाराधीन मुद्दाबारे छलफल भएको थियो कि थिएन?
फुयालले भेटमा सहभागी अन्य न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन्। तर न्यायिक आचरणसँग सम्बन्धित विवादमा सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि भेटको तथ्यगत विवरण स्पष्ट पार्नु न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मी पनि कुनै राजनीतिक व्यक्तिको आग्रहका आधारमा न्यायिक निर्णय हुने अवस्था आए अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।
'राजनीतिक व्यक्तिले भनेका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने मुद्दाको फाइल र प्रमाणको के अर्थ रह्यो?' उनले प्रश्न गरे।
महाअभियोगको डरले भेटेको स्पष्टीकरणले उठाएको अर्को प्रश्न
फुयालले सापकोटासँग सम्पर्क हुनुको पृष्ठभूमि बताउँदा महाअभियोगको सम्भावनालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सापकोटाले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लाग्न नदिने र त्यसका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए।
फुयालले भनेका छन्, 'यो त्यस्तो अवस्थामा भएको थियो, जब म न्यायाधीशका रूपमा आफै असुरक्षित अवस्थामा थिएँ। महाअभियोगको खतरामा परिन्छ कि भन्ने हिसाबले असुरक्षित थिएँ। म मात्रै होइन, यहाँका अन्य न्यायाधीश पनि एक खालको असुरक्षामा थिए।'
यो भनाइले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील प्रश्न उठाउँछ।
न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर महाअभियोगको सम्भावना देखाएर न्यायिक निर्णय प्रभावित गर्न खोज्नु अस्वीकार्य हुन्छ।
त्यस्तो दबाब वास्तविक रूपमा आएको भए न्यायपालिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। तर महाअभियोगबाट जोगाइदिन्छु भनी आश्वासन दिने, राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट भएको दाबी गर्ने व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले सम्बन्ध राख्नु र भेटघाट गर्नु कति उचित हो?
फुयालकै भनाइ अनुसार सापकोटा सुरूमा न्यायिक स्वतन्त्रता, सुशासन र अन्य विषयमा कुराकानी गर्थे। पछि मुद्दाका विषयमा कुरा गर्न थालेपछि उनीप्रति शंका उत्पन्न भएको थियो।
त्यसैले कुन मितिदेखि सापकोटाको गतिविधि शंकास्पद लागेको थियो र त्यसपछि पनि उनीसँग किन सम्पर्क जारी रह्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
महाअभियोगको डर न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनेको थियो भने त्यसबारे स्पष्ट र औपचारिक छानबिन आवश्यक हुन्छ। तर त्यही डरका कारण राजनीतिक पहुँचको दाबी गर्ने व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरू सम्पर्कमा रहेको अवस्था पनि न्यायिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले गम्भीर छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशले बाह्य दबाब स्वीकार नगर्नु मात्र होइन। आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत सुरक्षाका लागि समेत अनौपचारिक शक्तिकेन्द्रमा निर्भर नहुनु पनि हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै कुन अमुक व्यक्तिले महाअभियोगको डर देखायो भन्दैमा लुरूक्क पर्दै होटलमा गोप्य भेटघाट गर्नुले नै न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत आचरणमाथि प्रश्न उठाउँछ।
रेग्मी पनि महाअभियोगको डरका कारण कुनै व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको भन्ने स्पष्टीकरणले न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउने बताउँछन्।
उनका अनुसार न्यायाधीशले महाअभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया सामना गर्नुपर्छ, त्यसबाट बच्न कसैको सहयोग वा संरक्षण खोज्नु हुँदैन।
'न्यायाधीशले त महाअभियोग सामना गर्ने हो। कसैले महाअभियोगबाट बचाइदियो भने न्यायाधीश ऊप्रति अनुगृहीत हुने अवस्था आउँछ,' रेग्मीले भने, 'त्यसले पछि पनि न्यायिक निर्णय प्रभावित हुन सक्ने जोखिम सिर्जना गर्छ।'
न्यायाधीशले अनुसन्धानको मिसिलबारे प्रहरीसँग किन सोधे?
फुयालको स्पष्टीकरणमा आएको अर्को प्रसंगले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण र प्रहरी अनुसन्धानबीचको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा फुयालले सार्वजनिक भएका मेसेज अनुसन्धानको मिसिलमा छन् कि छैनन् भनेर प्रहरीसँग सोधेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, 'मैले बिहान प्रहरीलाई तपाईंहरूको अनुसन्धानको मिसिलमा यो विषय छ भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले हाम्रो मिसिलमा छैन भन्नुभयो। अनुसन्धानको मिसिलमै नभएको डकुमेन्ट कसरी बाहिर आयो भन्ने कुरामा म आश्चर्यचकित भएको छु।'
यसबाट प्रश्न उठ्छ — आफै विवादमा जोडिएका न्यायाधीशले अनुसन्धानमा रहेका प्रमाण वा मिसिलको अवस्थाबारे प्रहरीसँग सीधै सोधपुछ गर्नु कति उचित हो?
फुयालले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गर्दै न्यायिक सुशासन र न्यायिक मर्यादाको पक्षमा निरन्तर रहने बताएका छन्। तर सार्वजनिक भएको सामग्री अनुसन्धानको मिसिलमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रहरीसँग सोध्नुको औचित्य र त्यसरी जानकारी लिनु न्यायिक आचरणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उनीमाथि नै तेर्सिएको छ।
अनुसन्धान भइरहेको विषयमा मिसिलमा के छ भनेर न्यायाधीशले अनुसन्धान अधिकारीसँग सोधपुछ गर्नु पनि अनुचित भएको पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ।
उनका अनुसार अनुसन्धान क्रममा संकलित प्रमाण र मिसिलका विवरण अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र न्यायिक प्रक्रियामा आउने विषय हुन्।
'अनुसन्धान अधिकारीसँग मिसिलमा के छ भनेर सोध्नु नै गलत हो। अनुसन्धान अधिकारीले पनि त्यस्तो जानकारी दिन मिल्दैन भनेर जवाफ दिनुपर्थ्यो,' उनले भने।
न्यायिक आचरणको प्रश्न व्यक्तिगत मात्र होइन
यस प्रकरणमा फुयालले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गरेका छन्।
आफूले न्यायिक सुशासन र मर्यादाको पक्षमा निरन्तर काम गरेको उनको भनाइ छ। सापकोटाले विभिन्न न्यायाधीशलाई मुद्दा मिलाइदिन दबाब दिएको जानकारी आफूहरूले प्रहरी र सम्बन्धित निकायमा पुर्याएको पनि उनले बताएका छन्।
यो स्पष्टीकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
सापकोटाविरूद्धको अनुसन्धानमा फुयाल र अन्य न्यायाधीशबाट प्राप्त सूचनाको भूमिका थियो भने त्यो पनि तथ्यका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ।
तर सम्भावित अनुचित प्रभावबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएको कारणले मात्रै त्यसअघि वा त्यस क्रममा भएका सम्पर्क र भेटघाटको औचित्यमाथि उठेका प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्।
न्यायिक आचरणको मापदण्ड न्यायाधीशले अनुचित लाभ लिए कि लिएनन् भन्नेमा मात्रै सीमित हुँदैन। न्यायिक निर्णयको निष्पक्षताप्रति आमनागरिकको विश्वास कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
न्यायाधीशले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्नु र उनको व्यवहारले निष्पक्षताप्रति विश्वास दिलाउनु दुवै न्यायपालिकाको विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन्।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणबाट फुयालले कुनै अनुचित आर्थिक लाभ लिएको, सापकोटाको आग्रह अनुसार आदेश गरेको वा अन्य न्यायाधीशहरू कुनै अनुचित कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुँदैन।
तर स्वयं न्यायाधीशको भनाइबाट न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको भनिएको व्यक्तिसँग होटलमा अन्य न्यायाधीश र प्रशासकहरू समेतको उपस्थितिमा भेट भएको तथ्य बाहिर आएको छ। त्यसैले यो प्रकरणलाई फुयालको व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित गर्न मिल्दैन।
निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन गर्न नेपाल बारको माग
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस प्रकरणमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन माग गरेको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा मात्रै सीमित राख्न नहुने जनाएको छ।
बारले सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै अन्तिम सत्य वा कसैको दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका कारण सत्यतथ्य स्थापित गर्न विश्वसनीय र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य स्थापित गर्न विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ।
न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा जोडिएका पदाधिकारीहरू आ–आफ्नो आचारसंहितामा रहनुपर्ने र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
अहिलेको विवादमा दुई फरक विषयको छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
पहिलो, सापकोटाले प्रधानमन्त्री वा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नाम लिएर न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएका थिए कि थिएनन्? त्यसका लागि उनी कसको निर्देशनमा वा कसको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै सक्रिय थिए?
दोस्रो, त्यस्तो दबाबको प्रयास भइरहेका बेला न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, भेटघाट र व्यवहार न्यायिक आचारसंहिता अनुरूप थियो कि थिएन?
फुयालले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ राखेका छन्। त्यसबाट घटनाको केही पृष्ठभूमि खुलेको छ। तर उनले उल्लेख गरेका होटलका अन्य सहभागी, उजुरीको समयक्रम, भेटघाटको उद्देश्य र प्रहरीसँगको सोधपुछबारे अझै स्पष्टता आएको छैन।
न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यक्तिगत दाबीबाट मात्रै पूरा हुँदैन। त्यसलाई स्वतन्त्र तथ्य, अभिलेख र विश्वसनीय छानबिनले पुष्टि गर्नुपर्छ।
किनभने, यो विवाद अब एक न्यायाधीश र एक व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। यसले न्यायपालिकाको आचरण, मर्यादा, स्वतन्त्रता र नागरिकको विश्वाससँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको छ।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
