प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ।
आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ। यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दल र नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आवश्यक राजनीतिक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए। सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको, आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेका कारण क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन्। आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ।
दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ। यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवं जनसङ्ख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुने छ।
आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसंख्या थपघट भएको सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
