निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा संशयको जबाफ दिएको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन गराउने कार्यमा आयोग धेरै अघि बढिसकेको बताए।
'निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सकियो,' पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले भने, 'अब निर्वाचनबाट फर्कनसक्ने अवस्था छैन।'
पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भण्डारीले निर्वाचनको सुरक्षा, विदेशबाट हुने भनिएको मतदान, निर्वाचनको कार्यतालिका हेरफेर र चरणबद्ध निर्वाचन गराउने विषयमा पनि जबाफ दिए।
पहिलो, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन गराउन सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने बताए।
'सरकारलाई हामीले धेरै पटक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिराख्नुभएको छ नि होइन भन्दा गरिसक्यौं भन्नुभएको छ,' भण्डारीले भने, 'सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रदेश स्तरमा सुरक्षा गोष्ठी गरेको छ।'
दोस्रो, आयोगले विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्ने र देशभित्रै अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा भने घुमाउरो जबाफ दिएको छ।
आयोगले त्यस्तो निर्वाचनका लागि आफूसँग कानुन नभएको र कानुन बनाउने निकाय आयोग नभएको बताएको हो।
'निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने स्थल होइन। आयोगलाई सरकारले कानुन दिनुपर्यो। नियम, आचारसंहिता र निर्देशिका आयोगले तर्जुमा गरेर लागू गर्छ,' भण्डारीले भने, 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि विधि र प्रविधि आजै छिनोफानो गर्दिनुस् भनेको थिएँ। नभए आयोगले भएकै कानुन विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्छौं भनेका थियौं। जे विधि र पद्दति छ, सोही बमोजिम निर्वचन गराउन आयोग सक्षम छ।'
तेस्रो, आयोगले समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर गर्न नसकिने बताएको छ। समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसले यो समय केही पर सारिदन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो।
तर आयोगले एक पटक समय सार्दा त्यसले फागुन २१ को निर्वाचनमै संशय उत्पन्न गराउने भन्दै नसार्ने स्पष्ट पारेको छ।
'निर्वाचन कार्यक्रम आयोगले असोज पहिलो साता नै प्रकाशित गरेको हो। अहिले असोज, कात्तिक मंसिर हुँदै पुसको आधाआधी हुँदैछ,' भण्डारीले भने, 'बन्दसूची पेस गर्ने विषयमा दलहरूलाई २०७४ र २०७९ मा पनि समस्या भयो। यो दलहरूको सदाबहार र स्थायी समस्या हो। उहाँहरू पुस १४ गते ३–४ बजे आउनुहुन्छ। रातभरि बसेर हाम्रा कर्मचारी राखेर काम गर्नुहुन्छ।'
उनले आयोगले बन्दसूचीमा नाम भर्ने तरिकाबारे दलहरूलाई तालिमसमेत दिइसकेको बताए।
'बन्दसूचीको समय परिवर्तन गर्ने काम अहिले संशोधन गरे फागुन २१ को निर्वाचनमा धक्का पर्ने अवस्था हुन्छ,' भण्डारीले भने, 'संशोधन गरे निर्वाचन बिथोलिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तोकिएको समयमा बन्दसूची पेस गर्ने र उम्मेदवारी फिर्ता लिने गल्ती-कमजोरी सच्याउने समय तालिका छ। परिवर्तन गर्ने कुरा कठिन विषय हो।'
चौथो, निर्वाचन आयोगले चरणबद्ध निर्वाचनलाई नकारेको छ। सरकारले तोकेको फागुन २१ गते एकैदिन निर्वाचन गर्ने धारणा आयोगले राखेको हो।
'हामी एकैदिन एकै समयमा निर्वाचन सुरू गरेर एउटै समयमा सम्पन्न गराउने निष्ठामा छौं,' भण्डारीले भने, 'मिति परिवर्तन गर्ने सोच छैन। तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँछौं।'
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
