फेवातालको सिमसारमाथि छेडखानी आरोपमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरूको बैठकले निर्णय गरेको छ।
फेवातालमाथि निरन्तर छेडखानी भइरहेको विषय बाहिरिएपछि जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको फेवाताल संरक्षणका निम्ति सरोकारवालाहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
फेवातालको सिमसार पुर्न जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाएका ठेकेदार युवराज खतिवडा भने गत सोमबारदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
खतिवडालाई सिमसार पुर्न गण्डकीका भौतिक मन्त्री केसीले ठेक्का दिएका थिए।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मन्त्री केसीको जग्गा पुर्न खतिवडाले जथाभावी डाँडा, सडकको भित्ता लगायतका स्थानमा डोजर चलाएका थिए। डोजर चलाएर निस्किएको ढुंगा माटो सिमसारमा लगेर खन्याउने गरेका थिए।
यसरी सिमसार पुर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुने तर ठेक्का दिने मन्त्री सरकारमा रहेको भन्दै आलोचना बढेपछि उनलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख पौडेलले बताए।
‘फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने ठेकेदार र पुर्न दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘फेवातालमाथि जसले छेडखानी गरे पनि सह्य हुँदैन।’
मन्त्री केसीले उक्त जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा लालपुर्जा भएको र ३ महिनाअघि बिक्रीको लागि बैना गरेको भन्दै उम्किँदै आएका छन्। पामेका स्थानीयका अनुसार, उक्त जग्गा बिक्री गर्न बैना दिएको भनिए पनि खतिवडालाई पुर्न पेस्की दिएको स्थानीय बताउँछन्।
फेवातालको सिमसार पुर्न मन्त्री नै लागेको विषयमा यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग पनि मन्त्री केसीले उक्त जग्गा आफूले बिक्री गरिसकेको जबाफ दिएका थिए।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री केसीले जग्गाको बैना दिए पनि लालपुर्जा श्रीमतीको नाममा रहेको बताएका थिए।
राप्रपाबाट २०७४ मा एमाले प्रवेश गरेका मन्त्री केसीलाई २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बनाउन गठबन्धन भएपछि केसी गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन्।
२०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेकै तर्फबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख निर्वाचित भएका पौडेलले एमालेका मन्त्री भनेर छुट दिन नहुने बताए।
बैठकमा फेवातालको सिमांकन र नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले पनि फेवाताल पुर्न मन्त्री नै मुछिएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रीले नैतिकताका हिसाबले जबाफदेही हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले नभए राज्यको कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।
‘फेवातालमा जथाभावी डोजर लगाउने र दलदल भएको सिमसार क्षेत्र पुर्न पाइँदैन। यस्तो कार्यमा मन्त्री नै लागेको भए नैतिकताका आधारमा जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमालेको मन्त्री भनेर रक्षा गर्नु पर्दैन। एमाले हुँ भनेर मनपरी गर्न पाइँदैन।’
पौडेल पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पूर्वजिल्ला विकास समिति सभापति हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पौडेललाई फेवातालको सिमाङ्कन समितिका संयोजक तोकिएका थिए।
‘मन्त्री प्रकाश केसी जीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा देओस्। उनलाई पनि राज्यको कानुन लाग्छ, लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा पुर्न जथाभावी डोजर चलाउने र अनुमति बिना नै पुर्न त भएन नि।’
बैठकमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका अधिकृत गणेश कार्कीले सिमसार पुर्न डोजर चलाएको ठाउँ वन क्षेत्रमा भए/नभएको अनुसन्धान गरिरहेको बताए। वन क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाएको भए वन ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउने उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवं जिल्ला भू तथा जलाधार समितिका अध्यक्ष पौडेलले विगतका वर्षहरूमा पनि वाइयुके कन्स्ट्रक्सन चलाएका व्यवसायी खतिवडाले सिमसार क्षेत्रमा प्लटिङ गर्ने र पुर्ने कार्य गरिरहेको बताएका थिए। फेवातालमाथि ज्यादती भइरहेको भन्दै उनले संरक्षणको जिम्मा सबैको भएको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न दिएको आदेश र पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको गुरूयोजना अनुसार फेवाताल संरक्षणको काम अघि बढाउन उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम न्यौपानेले फेवाताल र यसका सिमसार क्षेत्रको अवस्था र महत्वका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
पोखराका नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले फेवाताल संरक्षणका बारेमा पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारी निकाय गम्भीर हुन नसकेको बताएका थिए।
‘हामीले फेवाताल जोगाउन पटक पटक अभियान चलायौं, तर अतिक्रमण जारी छ। कहिलेसम्म हामी साक्षी बस्ने हो,’ उनले भने, ‘जुन जुन व्यक्ति फेवाताल पुर्न र डोजर चलाउन उद्यत छन्, उनीहरूलाई कारबाही होस्।’
बैठकमा बोल्दै कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले सिमसार पुरिरहेका डोजर र टिपर प्रहरीले दिनदिनै नियन्त्रणमा लिए पनि अतिक्रमणमा कमी नआएको बताए।
पोखरा सहर हेर्नुपर्ने लेकसाइडको वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम र पामेको प्रहरी चौकी फेवातालमा चल्ने डोजर र टिपरमा मात्र केन्द्रित देखिएको उनले बताए।
‘हामीले दिनदिनै फेवातालबाट डोजर र टिपर समातेर सम्बन्धित पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाएका छौं, तर अतिक्रमणमा कमी आएको देखिँदैन,’ एसपी कार्कीले भने, ‘फेवाताल अतिक्रमण नरोकिँदा प्रहरीले आफ्नो मूलभुत कामबाट डाइभर्ट हुनुपरेको अवस्था छ।’
फेवातालमाथि हुन छेडखानी विरूद्ध प्रहरीको साथ रहने भन्दै जुनसुकै बेला पनि अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल पुरेको आरोप लागेका व्यवसायी युवराज खतिवडा आफ्नो पार्टीको भए पनि संरक्षण नहुने बताए।
‘फेवाताल पुरिरहेका युवराज खतिवडा र मेरो पार्टी प्राविधिक हिसाबले एउटै हो,’ उनले भने, ‘फेवाताल पुर्ने र जथाभावी डोजर चलाउनेलाई राजनीतिक संरक्षण सह्य हुँदैन।’
सिमसार पुर्ने ठेकेदार खतिवडा पक्राउ परे पनि पुर्न ठेक्का दिने मन्त्री केसीलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन। मेयर आचार्यले मन्त्री केसीको जग्गा रहेछ भने उनलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
‘मन्त्रीजीको जग्गा रहेछ भने उहाँलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। मन्त्रीको हो भनेर छाड्ने होइन,’ उनले भने, ‘मुद्दा चलाउँदा उहाँलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्छ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले फेवातालको सिमांकन र मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।
सिमसार पुरेका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यले गलत काम गर्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगर्ने बताइन्।
‘फेवाताल संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। ताल अतिक्रमण गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा छानबिन समिति बनाएर जान पनि सकिन्छ। अहिले भएकै निकायहरूले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सक्छ।’
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
