राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सदस्यका लागि सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको टिमले छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिरहेको छ।
समानुपातिक तर्फको निर्वचनका लागि सोमबार अपराह्न ४ बजेभित्र बन्द सूची बुझाउनुपर्ने तालिका छ। आज तीन वटा दलबाहेक अन्यले बन्द सूची बुझाएका छैनन्।
रास्वपासँग ‘बृहत एकता’ गरेका बालेनले आफ्नो पक्षको छुट्टै सूची तयार पार्न लागेका छन्। बालेन र रविबीच कतिकतिको सिटको भागबण्डा गर्ने सहमति भएको यकिन छैन।
मेयर शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार दुबै पक्षले आआफ्नो सूची बनाउने सहमति भएको हो।
त्यही सहमति अनुसार आफ्नो पक्षले लगभग टुंग्याएको पनि उनले बताए।
‘यति नै भन्ने भएको छैन। दुबैबाट प्रस्ताव गर्ने र त्यसअनुसार क्षमता, विषयगत विज्ञता, जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कसलाई पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सूचीमा राख्ने सहमति हो,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ ११० वटा सिट छन्। त्यसका लागि आफूहरूले पनि एक सयको हाराहारीमा सूची बनाउने उनले बताए।
‘११० जनाकै सूची बन्दैन। हाम्रोतर्फबाट ७०/८० जना जतिको बन्ला। दुबै पक्ष फ्लेक्सिबल नै हो। राम्रो उम्मेदवार आउनुपर्यो भन्ने नै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई हामीले लगभग १०० जनाको हाराहारीमा सूची बनाएका छौं।’
उनका अनुसार यस सूचीमा काँटछाँट गरी मेयर शाहले हेरेर प्रमाणित गर्नेछन्। त्यसपछि यताको अन्तिम सूचीलाई लिएर रविसँग छलफल गरी टुंग्याउने पनि उनको भनाइ छ।
यस्तै रास्वपाका नेता शिशिर खनालले पनि चुनावको उम्मेदवार छान्न कति प्रतिशत हिस्सा भनेर नटुंग्याएको बताए।
उनले पनि रवि र बालेनले बसेर सूची तयार पार्ने बताए।
‘आफ्नो आफ्नो सूची बनाउनुहुन्छ। दुवैजना बसेर आफ्ना आफ्ना सूचीमा छलफल गर्नुहुन्छ। दुवैको सहमतिमा सूची तयार हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिले यो विषय खुला राखिएको पनि त्यही भएर हो।’
प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भने रास्वपाले पार्टीभित्र चुनाव गराएर उम्मेदवार चयन गर्छ। त्यसका लागि बालेन पक्षका उम्मेदवारहरूले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्मको समय छ।
शनिबार राति भएको सम्झौतामा एकता पश्चात् योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मानेर अनुभवी विज्ञहरूलाई समावेश गर्दै संगठनात्मक संरचना थप गर्ने अनि निर्वाचन आयोगमा दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ।