सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि दुई पक्षबीच छलफल हुने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।
पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए।
पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउन आदेश जारी गरर्को थियो।
विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
त्यसैगरी सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो।
पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार आज दुई पक्षबीच अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुन लागेको हो।
यो पनि: सरकार–जेनजी १० बुँदे सम्झौताको पूर्णपाठ
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
