नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निर्वाचनका लागि डा.अरूण शाहीले दिएको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि मनोनयन खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि रिट निवेदन माग बमोजिम रिट निवेदनको मनोनयन खारेज गर्ने गरी भएको २०८२ पुस ५ को सूचना र पुस ९ को निर्णयअनुसारको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरू नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्य समिति र निर्वाचन समितिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
एनएमएको निर्वाचनका लागि नियम अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि पछि हटाइएको भन्दै डा.शाही अदालत गएका थिए।
एनएमए निर्वाचन नियमावली २०७० अनुसार वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएको र सो उम्मेदवारी प्रारम्भिक उम्मेदवार नामावलीमा स्वीकार भइसकेको भए पनि अन्यायपूर्ण ढंगले नाम हटाइएको डा.शाहीको तर्क थियो।
माघमा हुने एनएमएको निर्वाचनका लागि डा. शाहीले उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदमा उमेदावारी दिएका थिए।
डा. शाहीको तर्फबाट अदालतमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र भोजराज आचार्य तथा अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले बहस गरेका थिए।
बहसपछि अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा उम्मेदवारी खारेजीको आधार नै कमजोर देखिएको ठहर गरेको अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले सेतोपाटीलाई बताए।
उनले माघमा हुने एनएमए निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न बाटो खुलेको समेत बताए।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
