नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुशासनमा हामी कहाँ कहाँ चुक्यौं र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे सातबुँदे प्रस्ताव गरेका छन्।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनको सोमबार जारी बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा महामन्त्री शर्माले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा व्याप्त कुशासनका प्रवृत्ति औंल्याउँदै त्यसलाई सुधार गर्ने उपाय प्रस्ताव गरेका हुन्।
यसमा विभिन्न संवैधानिक आयोगको नियुक्तिदेखि विकास निर्माणमा देखिएका समस्यासमेत औंल्याइएका छन्।
शर्माको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लिखित सुधारका सातबुँदे प्रस्ताव यस्ता छन् —
१. राज्यका हरेक निकाय तथा संस्थामा दलीयकरण तथा भागबन्डाको संस्कृति हाबी भयो, जसले कुशासन झांगियो।
राज्यका कुनै पनि निकाय तथा संस्थामा हुने नियुक्तिका लागि प्रस्ट मापदण्ड बनाइनेछ। साथै, उपयुक्त व्यक्तिको रोस्टर बनाउने, पब्लिक स्क्रुट्नी गर्ने र अन्तिममा सरोकारवालाहरूसँगको सुनुवाइबाट मात्र नियुक्ति गर्ने। कतिपय निकायका हकमा लोकसेवा आयोगमार्फत् खुल्ला प्रतियोगिता नियुक्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
२. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी हुन नसक्दा सुशासन स्थापनामा चुक्यौं।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषदले आयोगको पदाधिकारीका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नियमित रूपमा रोस्टर बनाउने, त्यसरी तयार भएको रोस्टरमा उल्लिखित नाम उपर आम नागरिकसँग उनीहरूको विगतको नैतिक इतिहासबारे सुझाव माग गर्ने/पब्लिक स्क्रुट्नी गर्ने, आयोगले त्यस्ता व्यक्ति उपर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूको एजेन्डासहित नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका दिने। यस्ता प्रक्रिया पार गरेको व्यक्ति मात्र नामावली सिफारिस गर्ने गरी प्रणाली विकास गरिनेछ।
३. नियमनकारी निकायहरू, जस्तै- धितोपत्र बोर्ड, बिमा बोर्ड जस्ता निकायका नियुक्ति सही रूपमा भएन। यसले यस्ता निकायले नियमन गर्नुपर्ने सुशासन प्रदान गर्न सकेनन्। यस्ता निकायहरू आर्थिक अनियमितताका स्रोत बन्न पुगे।
नियमनकारी निकायहरूको नियुक्ति गर्दा खुला आवेदन माग गर्ने, यसरी आएका आवेदनमध्ये योग्यता पुगेका व्यक्तिको सर्टलिस्टिङ गर्ने, उनीहरूको विगतको कार्यसम्पन्न र स्वार्थको द्वन्द्वको जाँच गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पब्लिक स्क्रुटनी गर्ने। सबै प्रक्रिया पास गरेका व्यक्तिलाई आमनागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्ने। साथै, यस्ता निकायको संस्थागत क्षमता सबलीकरण र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न नियमनकारी निकायलाई संसद मातहतमा ल्याइनेछ।
४. नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा निश्चित प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यत्र भन्दा निकै बढी भएको प्रश्न संसदमै उठ्यो, मिडियामा आयो।
बजेट विनियोजनलाई समन्यायको सिद्धान्तका आधारमा विकट र दुर्गम क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
५. सुशासनको आधार नीतिगत प्राथमिकता, प्रमाणमा आधारित निर्णय र सार्वजनिक हितको संरक्षण हो। तर नेपालमा बजेट विनियोजनको अभ्यास हेर्दा यी आधारहरू कमजोर देखिन्छन्। बूढीगण्डकी जस्तो देशको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना स्रोत अभावका कारण दशकौंदेखि अलपत्र छ । तर उही समयमा नजिक– नजिक दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए, जहाँ यात्रु, उडान र आर्थिक व्यवहार्यता नै प्रश्नको घेरामा छन्। अझ गम्भीर कुरा, देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी कालोपत्रे विमानस्थल प्रयोगविहीन छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू — दक्षिण कोरियाले १९६०–७० को दशकमा सीमित स्रोतलाई ऊर्जा, उद्योग र पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेको थियो। विमानस्थल, सहर र शोकेस परियोजना पछि आएका हुन्। दक्षिण कोरियाले पहिले उत्पादनशील क्षेत्र, पछि सुविधा सूत्रले देशको तीव्र विकास गरेको थियो।
नर्वेमा कुनै ठूला पूर्वाधार अघि बढाउनुअघि वातावरणीय मूल्यांकन र सार्वजनिक बहस अनिवार्य हुन्छ। त्यहाँ राजनीतिक चाहनाले होइन, प्रमाणले बजेट पाउँछ। भारतमा पनि केही विमानस्थल र परियोजना सेता हात्ती बने। त्यसपछि नीति परिमार्जन गर्दै योजना, बजेट र कार्यान्वयनलाई एउटै प्लेटफर्ममा बाँध्यो। यसले असफलताबाट सुधारतर्फ मोडिएको विकासको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
अब नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न के गर्न सकिन्छ?
१. राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था ऊर्जा, कृषि, रोजगारी र औद्योगिकीकरण जस्ता क्षेत्रलाई संविधान र कानुनमै प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गर्ने र यस्ता परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था।
यसले आवश्यक स्थानमा स्रोत नपुग्ने, अनावश्यक र राजनीतिक रूपमा आकर्षक परियोजनामा बजेट खन्याइने र राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक लाभमुखी निर्णय हाबी हुने अवस्था रह्यो ।
२. प्रत्येक ठूला परियोजनाका लागि लागत–लाभ विश्लेषण, दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव, सञ्चालन सम्भाव्यता, अनिवार्य गर्ने ।
३. 'शोकेस परियोजना' नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढाउने तर राष्ट्रलाई बोझ पार्ने परियोजनालाई संसद् र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त स्वीकृति बिना अघि बढाउन नदिने।
४. प्रयोगविहीन पूर्वाधारको पुनरावलोकन, प्रयोगमा नआएका विमानस्थल, भवन र संरचनाको वैकल्पिक उपयोग, निजी–सार्वजनिक सामुदायिक साझेदारी मार्फत पुनःउपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
५. संसद र नागरिक निगरानी सुदृढ गर्ने, बजेट विनियोजनमा संसदीय विषयगत समितिको वास्तविक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
६. दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनालाई दलगत सहमति, बुढीगण्डकी जस्ता परियोजनालाई 'सरकार बदलिँदा नबदलिने परियोजना' का रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सूचीमा राख्ने।
७. सुशासनको मूल आत्मा भनेको नागरिकले कानुनले दिएको अधिकार बिना डर, बिना खर्च र बिना अपमान प्राप्त गर्न सक्नु हो। तर अहिले पनि कयौं ठाउँमा नागरिकता, राहदानी, जग्गा पास, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) वा कर तिर्न जाँदा आम नागरिकले 'काम सजिलै होस्' भनेर घुस दिनुपर्ने बाध्यता महसुस गरिरहेका छन्। यो अवस्था आउनुका केही कारण छन्। सेवा प्रक्रियाको अनावश्यक जटिलता र ढिलासुस्ती विद्यमान छ। कर्मचारीको अत्यधिक विवेकाधिकार रहेको देखिन्छ। डिजिटल प्रणालीको कमजोर वा अपूर्ण प्रयोग रहेको छ। कारबाहीको डर नहुनु सेवाग्राहीलाई रैतीको जस्तो व्यवहार गर्नु जस्ता समस्याले राज्य र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध भत्काएको छ। यसले सुशासनमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ।
सन् २००४ पछि जर्जियाले ट्राफिक प्रहरी, नागरिकता, पासपोर्ट, कर सेवा सबैमा प्रक्रिया छोट्यायो। यस्ता सेन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्यो। कर्मचारीको आम नागरिकसँग हुने प्रत्यक्ष सम्पर्क घटायो, जसले केही वर्षमै दैनिक सेवा घुसरहित बनाउन सफल भए।
एस्टोनियामा नागरिकता, कर, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता सबै अनलाइन मार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। यसले सेवाग्राहीको कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट नै आवश्यक छैन। प्रत्येक कामको डिजिटल ट्रेलको व्यवस्था गर्यो, जहाँ सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच भेट हुँदैन, त्यहाँ घुस हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ।
सिंगापुरले कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिने र घुसमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्यो। निश्चित समयसीमाभित्र छिटो सेवा प्रदान गर्ने नीति बनायो र कार्यान्वयन गर्यो।
८. सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने। नागरिकता, राहदानी, जग्गा पास, लाइसेन्सका प्रक्रिया न्यूनतम चरणमा सीमित गर्ने, अनावश्यक कागजात हटाउने, र स्पष्ट समयसीमा तोक्ने सार्वजनिक सेवामा मूलतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सीप परिक्षण गर्ने सेवाहरू, सम्पत्तिको किनबेच गर्ने जस्ता केही अपवाद बाहेकका सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटलाईज गर्ने र सेवाग्राही कार्यालय जानै नपर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
७. राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्ने तर नीति अनुरूप कठोर बन्न नसकेको जनगुनासोसँगै दलहरूको खर्च पारदर्शिता उपर समेत प्रश्न छ।
राजनीतिक दललाई राज्यले फन्डिङ गर्ने र महालेखा परिक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-1746009348.jpg)
