अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने धम्की दिइरहेको बेला डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डका विदेश मन्त्रीहरूले अमेरिकी समकक्षी मार्को रूबिओसँग कुरा गर्न अमेरिका जाने भएका छन्।
डेनमार्कका विदेश मन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेन र ग्रिनल्याण्डका समकक्षी भिभियन मोट्जफेल्डले बुधबार वाशिङ्टन डिसीमा रूबिओलाई भेट्ने ब्लुमबर्गले जनाएको छ।
सो भेटपछि यो टापुलाई लिएर अमेरिकासँग चिसिएको सम्बन्धलाई पुनः सुधार गर्ने डेनमार्कले अपेक्षा गरेको छ।
ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड सहज तरिकाले अमेरिकी अधीनमा नआए कठोर कदम अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग आइतबार कुरा गर्दै ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई जसरी भए पनि अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि नरम हुँदा परिणाम नआए कठोर उपाय अपनाउने बताएका हुन्।
'उनीहरूको इच्छाको कुरा होइन। अमेरिकाको सुरक्षाको विषय पनि हो। हामीले ग्रीनल्याण्ड नलिने हो भने रूस वा चीनले लिन्छन्, जुन हामी चाहँदैनौं,' उनले भने।
यसअघि ट्रम्पलाई जबर्जस्ती ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिन बन्द गर्न डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट फ्रेदेरिक्सनले गत हप्ता आग्रह गरेकी थिइन्।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि हौसिएका ट्रम्पले रक्षा प्रयोजनका लागि ग्रिनल्याण्ड अमेरिकालाई आवश्यक रहेको भनी पुनः दोहोर्याएपछि फ्रेदेरिक्सनले यस्तो टिप्पणी गरेकी थिइन्।
'मैले अमेरिकालाई यो कुरा धेरै स्पष्ट रूपमा भन्नु आवश्यक छ कि डेनमार्क अधिराज्यका तीनमध्ये कुनै पनि देशलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्ने अधिकार अमेरिकासँग छैन,' फ्रेदेरिक्सनले एक विज्ञप्ति निकालेर भनेकी थिइन्।
ग्रिनल्याण्ड सहितको डेनमार्क अमेरिका रहेको नेटोको हिस्सा भएको र त्यसैले गठबन्धनको सामूहिक रक्षा ग्यारेन्टी अन्तर्गत सुरक्षित रहेको कुरामा पनि उनले जोड दिएकी छन्।
लामो समय देखिको रक्षा सम्झौतालाई अमेरिकालाई ग्रिनल्याण्डमा व्यापक पहुँच प्रदान गरेको पनि उनले औंल्याएकी छन्।
ट्रम्पले बारम्बार राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी नियन्त्रण आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
सन् २०२४ को नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकाल जितेदेखि नै ट्रम्पले लगातार ग्रिनल्यान्ड किन्ने भनिरहेका छन्।
संसारको सबभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्यान्डको क्षेत्रफल २१ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ। नाम ग्रिनल्यान्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापु हिउँले ढाकिएर सेतै छ।
किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्यान्ड टापुमा निर्वासनमा पठाइएको थियो।
उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्यान्ड नाम दिएको भनिन्छ। पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ।
सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्यान्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिबासी समुदायको बहुल ग्रिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो। थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्यान्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ।
ग्रिनल्यान्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्यान्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अहिले प्राय: चीनले आपूर्ति गर्छ।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा रोक लगाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकलाई मुस्किल पर्न सक्छ। यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्यान्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ। पृथ्वीका दुई ध्रूव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रूवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ।
यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ। पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक महासागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो।
पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रूव नजिकको आर्कटिक महासागर पग्लिँदै गए ध्रूवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्यान्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ। व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरू सँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रूवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रूवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ।
अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीन सँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रूवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्। ग्रिनल्यान्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो।
यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापु आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ। अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्यान्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए।
त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने महत्वकांक्षा बढेको थियो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए। अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले फेरि त्यही कुरा उठाएका छन्।
डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्न उक्साउन भने सक्छ। ग्रिनल्यान्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन।
उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धी गर्न सक्छ।
अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापु राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्यान्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
