जलवायु परिवर्तनको जोखिम र विद्यमान अवस्था
नेपाल जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरूबाट उच्च जोखिममा रहेको देशमा पर्दछ। जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा यसको प्रभाव उच्च परेको छ भने जलवायु जन्य विपद्का घटनाहरूबाट बर्सेनि भौतिक तथा मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनसँगै प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रासले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर अझ व्यापक हुने देखिन्छ। नेपालले विश्वव्यापी रूपमा ०.००३ प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु जोखिम भने अत्यन्त उच्च रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने मात्रा र समयमा फरक पर्नु, अनियमित तथा एक्कासि आरीघोप्टे वर्षा हुनु, तीव्र हिमगलन र हिमपहिरोको जोखिम बढ्नु, नयाँ सर्ने रोगहरूको आवृत्ति बढ्ने, बालीनालीमा रोगकिराको बढोत्तरी हुनु तथा बाढी, पहिरो, खडेरी र आगलागी जस्ता चरम जलवायुजन्य विपद्का घटनामा वृद्धि हुनुजस्ता समस्याहरू नेपालमा देखिन थालेका छन्। यी र यस्ता घटनाहरू आवृत्ति तथा आकस्मिकताले झन् ठुलो क्षति र जोखिम बढाएको देखिन्छ भने समग्र खेती प्रणालीमा परिवर्तन हुने, जनधन र भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुनु, कृषि उत्पादनमा कमी हुनुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ।
विसं २०८१ मा मुस्ताङको थामेमा आएको भेलबाढी, गत असारमा रसुवामा गएको हिमपहिरोसँगै आएको बाढी तथा २०८० को मेलम्ची बाढी र यसै वर्ष तराई क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा नेपाल सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेका घटनाहरू केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता आकस्मिक घटनाहरूका कारण रसुवाको मितेरी पुलको पूर्ववत् अवस्थामा गरिएको डिजाइन र उच्च बाढीको सतहसमेत पार गर्दै पुल भत्किनुका साथै अन्य थुप्रै संरचनाहरूमा क्षति पुगेको देखिन्छ। यसले हामीले अवलम्बन गरेको भौतिक संरचनाको डिजाइन निर्देशिकालाई समेत चुनौती दिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ०.०८ प्रतिशत (नेरु २.७८ अर्ब) बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको देखिन्छ। गैरआर्थिक क्षतिमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको क्षति, पारिस्थितिकीय प्रणालीको क्षयीकरण तथा मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ। एकै समयमा तराईमा चरम खडेरी र उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा भेलबाढी जस्ता विपरीत प्रकृतिका घटनाहरू देखिनुले ‘विश्वव्यापी रूपमा सोच्ने र स्थानीय रूपमा काम गर्ने’ अवधारणालाई अझ गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरेका नीतिगत पहलकदमी
यसर्थ, जलवायुजन्य विपद् र यस्ता घटनाहरूले समुदाय स्तरमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै समुन्नत नेपालको आधार तय गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौता तथा लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्नु नै यस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ। विद्यमान जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गर्दै वातावरण संरक्षण गर्न र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत तहमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले संघीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) रूपरेखा २०७६, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (इएफएलजी) रूपरेखा २०७८, नेपालको जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति (लस एन्ड ड्यामेज- एल एन्ड डी) सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा, २०२१ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) (२०२५-२०३५), दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-२०३०), स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तर्जुमा दीर्घदर्शन २०८१, तथा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१-२०८५) मार्फत जलवायु कार्यका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।। यद्यपि संघीय स्तरमा थुप्रै नीति निर्माण भए तापनि राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको तहमा प्रभावकारी रूपमा स्थानीयकरण हुन सकेको छैन। स्थानीयकरणको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका अति संकटासन्न समुदाय, घरधुरीहरूको उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि अझ धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ।
स्थानीयकरणका चुनौतीहरू
जलवायु तथा विपद् लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा नीतिगत अस्पष्टता, स्थानीय सरकारको सीमित संस्थागत क्षमता र दक्ष जनशक्तिको अभाव, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि अपर्याप्त वित्तीय स्रोत र पहुँचमा कमी, स्थानीय स्तरमा भरपर्दो जलवायु तथ्याङ्क, सूचना र ज्ञानको कमी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी-गैरसरकारी निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, समुदाय विशेष गरी महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता संवेदनशील समूहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वामित्व कमजोर हुनु तथा जलवायु कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्ने सूचकसहितको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाइ प्रणालीको कमी हुन जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिन्छ।
कसरी गर्ने स्थानीयकरण? अबको बाटो
जलवायु लक्ष्यहरूको प्रभावकारी स्थानीयकरणका लागि राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति, योजना र बजेट प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै सुदृढ संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्छ। सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र बिच सहकार्य बढाई जलवायु वित्तको परिचालन, खर्च ट्र्याकिङ र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समुदायको सचेतना अभिवृद्धि गर्दै बहुक्षेत्रीय समन्वय र साझेदारी मजबुत बनाइनुपर्छ। उपयुक्त जलवायु प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्दै नियमित विकास योजनामा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका सवालहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। यसका साथै स्पष्ट, लैङ्गिक संवेदनशील सूचकसहितको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाइ प्रणाली विकास गरी जलवायु खर्च र परिणामको नियमित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय सरकारहरूमा जलवायु वित्त बढाउन सोझै जलवायु कोषहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ। साथै, स्थानीय स्तरमा तयार गरिने स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तथा अन्य कार्य योजनाहरूमा जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तुहरू एकीकृत गर्दै दाता तथा अन्य निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आधार मानी कोषहरूको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। यसले समग्र स्थानीय सरकारको जलवायु सुशासनमा व्यापक सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
अमेरिकी सरकारले पेरिस सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (युएनएफसिसिसी) तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) बाट हात झिक्नुले जलवायु वित्तको समग्र सहयोगको अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु वित्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक स्रोतको सुदृढ व्यवस्थापन, सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगमार्फत जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
अन्त्यमा
अन्ततः यदि जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा स्थानीयकरण गर्न सकिएन भने यी प्रयासहरू बहस, नीति र कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित रहने जोखिम रहन्छ। यसको परिणामस्वरूप समुदायको जलवायु उत्थानशीलता र अनुकूलन क्षमता कमजोर हुँदै जाने मात्र होइन, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी जस्ता जलवायुजन्य विपदबाट जनधनको क्षति अझ बढ्ने निश्चित देखिन्छ। त्यसैले संघीय सरकारले तय गरेका जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी लक्ष्यहरूलाई स्थानीय आवश्यकतासँग समन्वय गर्दै समावेशी, वित्तीय रूपमा सक्षम र उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
स्थानीय समुदाय र नागरिकहरूबाट जलवायु तथा विपद् सम्बन्धमा प्राप्त अनुभव, सिकाइ र असल अभ्यासलाई पहिचान गरी नीति र योजना निर्माणमा समावेश गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। यस किसिमको प्रभावकारी स्थानीयकरणले दीर्घकालीन दिगो विकास, सुरक्षित समुदाय तथा समुन्नत नेपालको आधार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
(लेखकसँग वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यानुभव छ।)
-1746009348.jpg)
