विशेष महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त तीन काम गर्ने पनि उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
पहिलो, योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। यसको लागि यस्ता पदहरूको खुला आवेदन गर्ने, संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने, नागरिक निगरानी तथा खबरदारी गर्ने, नागरिक सुनुवाइपश्चात् मात्र संवैधानिक आयोगको छलफलको लागि रोष्टर तयार गर्ने।संवैधानिक आयोगले सिफारिसपश्चात् गरिने संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनको तर्जुमा गरिने छ।
दोस्रो, कुलिङ अफ पिरियड (सेवाबाट निवृत्त भएपछि निश्चित अवधि संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रणाली) को व्यवस्था गरिने। यसमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति अवकास भएको २ वर्षसम्म यस्ता निकायको नियुक्ति लिन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने।
तेस्रो, संवैधानिक आयोगहरू तथा त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नसक्ने गरी कानुनी सुनिश्चितता तय गरिने। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने।
‘संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र राजनीतिक भागबन्डाले गम्भीर विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको छ। त्यसैले संवैधानिक आयोग र सार्वजनिक संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ, उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘…राज्य संयन्त्रमा व्याप्त अति दलीयकरण पार्टी प्रणालीको गम्भीर विकृति भएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस यस्तो गैरलोकतान्त्रिक तथा अवाञ्छित प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ।’
-1746009348.jpg)
