टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) सुरू भएको छ।
विश्वको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्य लिएको यो सम्मेलनमा यसपालि विश्वका केही प्रमुख अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित रहने भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्मेलनमा भाग नलिने मात्र होइन, उनको प्रशासनले यसपालि पनि औपचारिक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छैन।
विश्वमा चीनपछि दोस्रो ठूलो वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिका लगातार दोस्रो वर्ष राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको औपचारिक सरकारी सहभागिताबाट बाहिर रहेको हो।
अमेरिकाबाहेक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों, जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्ज र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी पनि यसपालिको विश्व नेताहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्।
बेलायती अखबार 'द गार्डियन' को रिपोर्टिङ अनुसार यी नेताहरू अन्ताल्यामा उपस्थित नहुने सूचीमा छन्।
राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख अनुपस्थित भए पनि यी देशले सम्मेलन बहिष्कार नै गरेका होइनन्। चीन, भारत र युरोपका देशहरूले आफ्ना मन्त्री तथा वार्ताकारमार्फत सम्मेलनमा भाग लिनेछन्। भारतको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले गर्ने कार्यक्रम छ।
अमेरिकाबाट भने ट्रम्प प्रशासनको औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छैन। अमेरिकी संसदका केही सदस्य, राज्य तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ।
विश्व नेताहरूको मुख्य उच्चस्तरीय सम्मेलन नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने भएकाले ती दिनसम्म प्रतिनिधित्वको अन्तिम अवस्था थप स्पष्ट हुनेछ।
यसपालि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लायन र बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम लगायत नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनका आयोजकहरूका अनुसार ९० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नोभेम्बर २० सम्म चल्ने कोप–३१ मा विश्वका झन्डै १९० देशका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, प्रदूषण घटाउने लक्ष्य, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र विकासशील देशहरूका लागि जलवायु वित्त जुटाउने विषयमा वार्ता गर्नेछन्।
उद्घाटनमै जलवायु वित्तको विवाद
सम्मेलनको पहिलो दिनमै विकसित र विकासशील देशहरूबीच जलवायु वित्तको विषयमा मतभेद देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीका अनुसार विकासशील देशहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी थप विषय औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न माग गरेपछि आइतबार रातिसम्म वार्ताकारहरूबीच छलफल चलेको थियो।
सोमबार उद्घाटन समारोह पनि निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ घन्टा ढिलो सुरू भयो। तर ढिलाइको कारण आयोजकले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारेका छैनन्।
अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरको अनादोलु प्लेनरी हलमा भएको उद्घाटनमा ब्राजिलमा सम्पन्न अघिल्लो सम्मेलनका अध्यक्ष आन्द्रे अरान्हा कोरेआ दो लागोले प्रारम्भिक सम्बोधन गरे।
उनले विश्वका धनी देशहरूको ठूलो कार्बन उत्सर्जन र गरिबी निवारणको आवश्यकतालाई जोड्दै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्दा सामाजिक न्यायलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उद्घाटन समारोहमा आगलागी, आँधीबेहरी र अन्य वातावरणीय संकटका दृश्य समेटिएको छोटो वृत्तचित्र देखाइएको थियो। त्यसले मानिस र प्रकृतिबीच टाढिँदै गएको सम्बन्धलाई चित्रण गरेको थियो।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनका अवसरमा विश्व नेताहरूलाई जलवायु संकट सामना गर्न अझ गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
विश्व जलवायु संकटको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र गतिमा घटाउन, जैविक इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ जान र जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले पनि अहिलेसम्मको प्रगति आवश्यक गतिभन्दा निकै पछाडि रहेको बताएका छन्।
उनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्वका देशहरूले अझ छिटो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका टर्कीका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री मुरात कुरूमले जलवायु सम्मेलनका निर्णयको परिणाम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले ऊर्जा कम खपत गर्ने भवन, स्वच्छ सार्वजनिक यातायात, सर्वसुलभ ऊर्जा र नयाँ रोजगारीलाई जलवायु कार्यान्वयनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
औपचारिक वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले पेरिस सम्झौताले काम गरिरहेको भए पनि प्रयासको गति बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
ठूला नेताहरू किन अनुपस्थित?
यसपालि विश्व जलवायु सम्मेलनको एउटा मुख्य राजनीतिक प्रश्न अमेरिकाको अनुपस्थिति हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिर रहने निर्णय गरेका थिए। उनको प्रशासनले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिबाट समेत बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अमेरिकाको अनुपस्थितिले विश्व जलवायु वार्तामा एउटा विरोधाभास देखाएको छ।
विश्वका ठूला उत्सर्जकहरू प्रदूषण घटाउने प्रयासमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तर तीमध्ये एउटा प्रमुख देशको संघीय सरकार औपचारिक वार्तामै सहभागी छैन।
चीन र भारतका शीर्ष नेताहरू नआउनुको अर्थ भने ती देशहरूले जलवायु वार्ता छाडेका हुन् भन्ने होइन।
चीन विश्वकै सबभन्दा ठूलो वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जक हो। साथै, सौर्य प्यानल, ब्याट्री र विद्युतीय सवारी साधनजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको उत्पादनमा पनि उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।
भारतको अर्थतन्त्रमा कोइलाको प्रयोग अझै ठूलो छ। तर उसले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा समेत लगानी गरिरहेको छ।
त्यसैले यी देशका शीर्ष नेताहरू नआए पनि तिनका वार्ताकारले सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
यसपालि के निर्णय गर्ने चुनौती छ?
यसपालिको सम्मेलनलाई विगतका जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित सम्मेलनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वका देशहरूले औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएका थिए।
तर विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउन ती लक्ष्य पर्याप्त छैनन्।
यसैबीच विभिन्न देशले ऊर्जा सुरक्षाका लागि फेरि कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासको प्रयोग बढाउने नीति अपनाइरहेका छन्।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुनु र मूल्य बढ्नुले पनि स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा नयाँ चुनौती थपेको छ।
टर्कीले यसपालि सन् २०३५ सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा विद्युत प्रयोगको हिस्सा करिब २१ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुर्याउने अभियान अघि सारेको छ।
वातावरणसम्बन्धी संस्थाहरूले त्यो बिजुली स्वच्छ स्रोतबाट उत्पादन हुने सुनिश्चितता नभए विद्युतीकरण मात्र बढाएर उत्सर्जन घटाउन नसकिने प्रश्न उठाएका छन्।
जलवायु वित्त पनि अर्को ठूलो चुनौती हो।
विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता जोखिम सामना गर्न तथा भइसकेका क्षतिबाट पुनर्स्थापना गर्न कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्मेलनमा वार्ता हुनेछ।
नेपालको हिमाली प्रस्ताव पनि छलफलको प्रतीक्षामा
यसपालिको सम्मेलन नेपालका लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरसम्बन्धी प्रस्ताव कोप–३१ को पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा एजेन्डा नम्बर २० का रूपमा समावेश भएको छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने समस्या र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई विश्व जलवायु राजनीतिको औपचारिक विषय बनाउन खोजेको हो।
नेपालले यसअघि पनि यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। गत वर्ष ब्राजिलमा भएको कोप–३० मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डा बनाउने प्रयास भए पनि सहमति जुटेको थिएन।
यसपालि नेपाल र भुटानले त्यही प्रयास अघि बढाएका छन्।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता लगायत अधिकारी सहभागी छन्।
नेपालले सम्मेलनको पहिलो दिन भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर हिमाली क्षेत्रको अनुकूलन वित्तसम्बन्धी कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने कार्यसूची छ।
नेपालका लागि अब मुख्य प्रश्न हिमाली मुद्दालाई औपचारिक वार्तामा स्थान दिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हुनेछ।
विश्वका ठूला देशका कतिपय नेताहरू अनुपस्थित रहेको अन्ताल्या सम्मेलनमा जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने बहस फेरि सुरू भएको छ।
आगामी दुई साताको वार्ताले विश्वका देशहरू विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कति तयार छन् भन्ने देखाउनेछ।
