कुनै पनि आन्दोलन एकै पटक हराउँदैन। पहिले त्यसको उद्देश्य धमिलो हुन्छ, त्यसपछि विचार कमजोर हुँदै जान्छ र अन्ततः आन्दोलन आफ्नै इतिहासको उत्सव मनाउने औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।
आन्दोलनहरू सधैं राज्यसत्ताबाट पराजित भएर मात्र समाप्त हुँदैनन्।
आन्दोलनका नायकहरूले नै त्यसको विद्रोही चरित्रलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छन्। अन्ततः आन्दोलन रहन्छ, तर त्यसको राजनीतिक आत्मा हराउँछ।
नेपाल मण्डलबाट उदाएको 'न्हु दँया भिन्तुना' ले आज यही अवस्था पार गर्दैछ। साथै, यो नेपालको पहिचानको राजनीतिमा देखिएको एउटा गम्भीर विडम्बना पनि हो।
मधेस आन्दोलन अहिले सत्ताको नदीमा तैरिरहेको कागजको नाउजस्तो भएको छ। कुनै समय राज्यको चरित्र बदल्ने, संघीयताको आधार निर्माण गर्ने र मधेसी समाजको राजनीतिक आत्मसम्मान स्थापित गर्ने आन्दोलन आज सत्ताको समीकरणमा आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको छ।
आदिवासी–जनजाति आन्दोलन वर्षमा एक पटक साकेला र ल्होसारका अवसरमा टुँडिखेलमा उत्सवका रूपमा देखिन्छ। यसका कतिपय अभियानीहरू आफ्नो समुदायको ऐतिहासिक अधिकार र राजनीतिक भविष्यको बहस गर्नुभन्दा एमाले ठिक कि माओवादी भन्ने बहसमा बढी समय खर्चिरहेका हुन्छन्।
यी अभियानीहरूका लागि अधिकारको सवाल व्यक्तित्व परिमार्जनका माध्यम र त्यसपछि निर्वाचनमा मूलधारका पार्टीहरूबाट उम्मेदवारीको यकिन गराउनु हुन गएको छ।
दलित आन्दोलनको उपस्थिति संयुक्त राष्ट्रसंघको विभेद विरूद्धको दिवसका दिन राजधानीका होटलका सभाकक्ष र गोष्ठीहरूमा बढी देखिन्छ। सामाजिक विभेदको संरचना भत्काउने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा त्यस विरूद्धका औपचारिक अभिव्यक्तिहरू नै बढी सुनिन्छन्।
यद्यपि यी आन्दोलनहरूको इतिहास सानो छैन। तिनले उठाएका प्रश्नहरू पनि समाप्त भएका छैनन्। तर आन्दोलनको ऊर्जा र त्यसको राजनीतिक परिणामबीचको दूरी भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ।
'न्हु दँया भिन्तुना' नेपालको पहिचानको मान्यताका लागि भएका आन्दोलनहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो आन्दोलन पक्कै होइन।
तर, कुनै समय दबाइएका, लुकाइएका र रातारात पर्चा छरेर व्यक्त गरिने मधेस, आदिवासी–जनजाति, दलित, पिछडिएका अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायका भावनालाई सार्वजनिक राजनीतिक बहसमा ल्याउने आन्दोलनहरूमध्ये यसको योगदान अग्रणी रह्यो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।
यसले मनभित्र थुनिएको आवाजलाई सडकमा उतारेको थियो। पहिचानलाई सांस्कृतिक रूचि वा समुदायविशेषको भावनात्मक आग्रहबाट माथि उठाएर राजनीतिक अधिकारको प्रश्न बनाएको थियो।
तर आज विडम्बना के छ भने, कुनै समय अरूलाई बाटो देखाएको यो आन्दोलन आज स्वयं उज्यालो त दिन्छ, तर बाटो देखाउन सकिरहेको छैन।
नेपाल मण्डलको आन्दोलन– पहिचानभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक अभियान
नेपाल मण्डलबाट उठेको यो आन्दोलनलाई केवल नेपाल सम्वत् वा नेवार समुदायको सांस्कृतिक अभियानका रूपमा बुझ्नु यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई साँघुरो बनाउनु हो।
नेपाल सम्वत् सन् ८७९ मा प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक सम्वत् हो। यसको प्रवर्तनसँग शंखधर साख्वाःको नाम जोडिएको छ। प्रचलित ऐतिहासिक आख्यान अनुसार उनले ऋणमा डुबेका जनतालाई ऋणमुक्त गराएको स्मृतिमा यस सम्वत्को प्रारम्भ गरेका थिए।
शंखधर साख्वाःलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०५६ सालमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्यो। पछि नेपाल सम्वत्ले राष्ट्रिय सम्वत्को मान्यता पनि प्राप्त गर्यो। यसको प्रारम्भसँग सम्बन्धित केही ऐतिहासिक विवरणमा मतभिन्नता भए पनि यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व निर्विवाद छ।
तर नेपाल सम्वत्को आन्दोलनको राजनीतिक अर्थ यसभन्दा धेरै फराकिलो थियो।
यो आन्दोलन काठमाडौंको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण सहयात्री थियो। पञ्चायती एकात्मक राज्य व्यवस्थाले स्थापित गरेको एक भाषा, एक भेष र एकल राष्ट्रिय पहिचानको अवधारणामाथि यसले प्रश्न उठाएको थियो।
राज्यको चरित्रमा रहेको केन्द्रीकरण, सांस्कृतिक एकरूपता र ऐतिहासिक बहिष्करण विरूद्ध यसले वैचारिक प्रतिरोध निर्माण गरिरहेको थियो।
नेपाल सम्वत्को माग केवल एउटा पात्रोको माग थिएन। यसभित्र आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो।
त्यसैले यस आन्दोलनको गर्भमा संघीयताको चेतना थियो। गणतन्त्रको आकांक्षा थियो। राज्यको संरचनामा सबै भाषा, जाति, क्षेत्र र समुदायको समान स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक आग्रह थियो।
राजतन्त्र जहाँसुकैको होस्, त्यसको ऐतिहासिक चरित्रमा कुनै खास धर्म, भाषा, संस्कृति र शासकीय वर्गको वर्चस्व स्थापित हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ।
नेपालमा पनि राजतन्त्रले एकल राष्ट्रिय पहिचानलाई राज्यको आधिकारिक पहिचान बनाउने प्रयास गरेको थियो। नेपाल मण्डलको आन्दोलनले त्यही एकरूपताको राजनीतिक दर्शनलाई चुनौती दिएको थियो।
त्यस समय नेपाल सम्वत्लाई नयाँ वर्षका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान, नेवारी भाषामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति, राजकीय लवेदा–सुरूवालको सट्टा भादगाउँले पहिरनमा सडकमा उत्रिएका महिला–पुरूष, र खर्पन बोकेका सर्वसाधारणको जुलुस केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन थिएनन्।
ती सबै तत्कालीन राज्यसत्ता विरूद्धका राजनीतिक अभिव्यक्ति थिए।
राज्यले उपेक्षा गरेको भाषामा बोल्नु, राज्यले मान्यता नदिएको सम्वत् मनाउनु, राज्यले प्रतिष्ठित गरेको पहिरनभन्दा आफ्नै सामुदायिक पहिरनलाई सार्वजनिक जीवनमा स्थापित गर्नु र इतिहासमा अदृश्य बनाइएका श्रमजीवी मानिसलाई सडकमा उतार्नु— यी सबै त्यस आन्दोलनका राजनीतिक हतियार थिए।
त्यसैले 'न्हु दँया भिन्तुना' एउटा शुभकामना वाक्य मात्र थिएन। त्यो आत्मसम्मानको उद्घोष थियो। त्यो सांस्कृतिक स्वाधीनताको घोषणा थियो।
त्यो पञ्चायती एकात्मवादी राज्य व्यवस्था विरूद्धको विद्रोही भाष्य थियो।
त्यो समयका आवाज र आजको मौनता
नेपालभाषा र सांस्कृतिक पहिचानको यो संघर्ष २०३६ सालमा एकाएक जन्मिएको थिएन। २०२२ सालको नेपालभाषा आन्दोलनले राज्यको भाषिक एकाधिकार विरूद्ध प्रतिरोधको आधार तयार गरिसकेको थियो।
त्यसपछिका वर्षमा भाषिक अधिकारका अभियानीहरूको संगठित प्रयासबाट २०३६ मा नेपालभाषा मंकाः खलः स्थापना भयो र नेपाल सम्वत् ११०० को अवसरमा आयोजित सार्वजनिक र्यालीले 'न्हु दँया भिन्तुना' लाई एउटा सांस्कृतिक उत्सवभन्दा माथि उठाएर राजनीतिक तथा सामाजिक पहिचानको सार्वजनिक उद्घोष बनायो।
पद्मरत्न तुलाधर मंकाः खलःका संस्थापक अध्यक्ष थिए। यो दशकौंदेखिको संघर्षको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो।
प्रो. मानिकलाल प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर, प्रो. कमलप्रकाश मल्ल, मल्ल के. सुन्दर, प्रेमबहादुर कंसाकार, सत्यमोहन जोशी, जगतसुन्दर मल्ल र दुर्गालाल श्रेष्ठहरूका नाम सम्झिँदा त्यस आन्दोलनको वैचारिक उचाइ र संघर्षको स्वरूप सम्झनुपर्ने हुन्छ।
पद्मरत्न तुलाधरले भाषा, मानव अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई जोडेर आन्दोलनलाई फराकिलो सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम दिएका थिए। प्रो. कमलप्रकाश मल्ल र मानिकलाल प्रधानजस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको वैचारिक योगदानले भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको प्रश्नलाई गम्भीर बौद्धिक आधार दिएको थियो। मल्ल के. सुन्दरलगायतका अभियन्ताहरूले त्यस चेतनालाई सार्वजनिक राजनीतिक बहसको विषय बनाएका थिए।
पञ्चायती व्यवस्थामा भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि संगठित हुनु सहज थिएन। २०३६ सालमा नेपालभाषा मंकाः खलःको स्थापनापछि भाषिक अधिकारको अभियानले संगठित स्वरूप लियो।
आन्दोलनका अभियन्ताहरूले प्रतिबन्ध, गिरफ्तारी र राज्यको असहिष्णुतासमेत सामना गर्नुपर्यो। त्यसैले यो आन्दोलन कुनै सहज सांस्कृतिक उत्सवको उपज थिएन। यसको पछाडि संघर्ष, संगठन र राजनीतिक जोखिमको लामो इतिहास थियो।
आज त्यो आन्दोलनको विद्रोही आवाज कहाँ छ?
आजका दिनमा ती आवाजहरू मूलतः डिजिटल संसारका अडियो रेकर्ड, पुराना तस्बिर र स्मृतिका अभिलेखमा सीमित हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
आन्दोलनका नायकहरूको नाम लिइन्छ, उनीहरूलाई सम्झिन्छ, उनीहरूका तस्बिरमा माल्यार्पण गरिन्छ। तर उनीहरूले उठाएका प्रश्नलाई वर्तमान राज्य–व्यवस्थासँग जोडेर नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने वैचारिक प्रयत्न भने कमजोर देखिन्छ।
आन्दोलनको नेतृत्व इतिहासको संरक्षक त बनेको छ, तर परिवर्तनको संवाहक बन्न सकिरहेको छैन। यो केवल नेतृत्वको कमजोरी होइन। यो आन्दोलनको वैचारिक क्षयीकरण हो।
राजदरबारबाट सिंहदरबारसम्म पुगेको प्रश्न
पञ्चायती एकात्मकवादी राज्य व्यवस्थाको केन्द्र राजदरबार थियो। त्यसको प्रशासनिक र राजनीतिक अनुचर सिंहदरबार थियो। नेपाल मण्डलको आन्दोलनले दशकौंसम्म यी दुवै सत्ताकेन्द्रलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको प्रश्नमा असहज बनाइरह्यो।
कुनै समय राजदरबारका लागि 'न्हु दँया भिन्तुना' को सार्वजनिक शुभकामना दिनु नै अस्वीकार्यजस्तै थियो।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ। नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। राज्यले नेपाल सम्वत् र शंखधर साख्वाःलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।
तर प्रश्न उठ्छ— के राज्यको राजनीतिक चरित्र पनि त्यही अनुपातमा बदलिएको छ?
राजदरबारबाट सिंहदरबारमा सत्ता सरेको छ। तर पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्यको वास्तविक स्वामित्वको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।
यसैबीच एउटा अर्को विडम्बना देखिएको छ। कुनै समय राजकीय वर्चस्व र एकात्मक राज्यको प्रतीक बनेको पुरानो राजसंस्थाका प्रतिनिधि आज इन्द्रजात्राजस्ता सार्वजनिक सांस्कृतिक पर्वमा सहज उपस्थित हुन थालेका छन्।
यो सामान्य सामाजिक परिवर्तन हुन सक्छ। तर जुन आन्दोलनले राजकीय वर्चस्व र सांस्कृतिक एकाधिकारलाई चुनौती दिएको थियो, त्यही आन्दोलनको ऐतिहासिक अवसर आज 'राजा आऊ, देश बचाऊ' र 'बालेन हाई हाई' जस्ता परस्पर भिन्न राजनीतिक आकांक्षाका नाराले भरिने जमघटमा बदलिनु गम्भीर वैचारिक प्रश्न हो।
कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वप्रति समर्थन वा असमर्थन लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर कसैको असान्दर्भिक लोकप्रियता वा व्यक्तिपूजालाई आन्दोलनको विचारमाथि हावी हुन दिनु भनेको त्यस आन्दोलनको ऐतिहासिक उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउनु हो।
आन्दोलनले सत्तामा व्यक्तिलाई आसिन गराउन सक्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिको लोकप्रियता नै यस्तो गम्भीर आन्दोलनको विचार हुन सक्दैन।
आन्दोलनको ओरालो केवल काठमाडौंको होइन
यो विचलन काठमाडौं वा नेपाल मण्डलको मात्र समस्या होइन। मधेस आन्दोलनमा पनि यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब देखिन्छ। आदिवासी–जनजाति आन्दोलनमा पनि देखिन्छ। दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायका आन्दोलनमा पनि देखिन्छ।
यी सबै आन्दोलनले राज्यको चरित्र बदल्न खोजेका थिए। तर आज ती आन्दोलनका कतिपय नेतृत्व राज्यसत्तामा आफ्नो हिस्सेदारी प्राप्त गर्नुलाई नै उपलब्धि ठानिरहेका छन्।
संघीयता आयो, तर संघीयताको आत्मा कति कार्यान्वयन भयो? समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो, तर राज्यका निर्णायक संरचनामा उत्पीडित समुदायको वास्तविक पहुँच कति बढ्यो? पहिचानको आवाज संविधानमा समेटियो, तर सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको अभ्यास कति स्थापित भयो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर उत्सवका मञ्चबाट प्राप्त हुँदैन। आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर उपलब्धिलाई नै आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य ठान्नु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भूल हो।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, आन्दोलनको सफलता केवल राज्यबाट केही मान्यता प्राप्त गर्नुमा हुँदैन। आन्दोलनको सफलता राज्यको सोच, संरचना र व्यवहार बदल्न सक्नुमा हुन्छ।
'न्हु दँया भिन्तुना' को हराएको अर्थ
आजको दिनमा विगतका वर्षहरूमा झैं 'न्हु दँया भिन्तुना' भव्यताका साथ मनाइनेछ। नेपाल सम्वत्को नयाँ वर्षका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान हुनेछ। शंखधर साख्वाःको प्रतिमामा माल्यार्पण हुनेछ। सांस्कृतिक झाँकी र बाजागाजासहित नगर परिक्रमा हुनेछ।
यी सबै हुनु राम्रो हो। आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण हुनु आवश्यक छ।
तर यस पटक एउटा प्रश्न पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ— हामी के मनाइरहेका छौं? एउटा नयाँ वर्ष, एउटा ऐतिहासिक पात्रो र एउटा सांस्कृतिक उत्सव? अथवा एउटा त्यस्तो राजनीतिक आन्दोलनको स्मृति, जसले कुनै समय राज्यको चरित्र बदल्ने सपना देखेको थियो?
आज 'न्हु दँया भिन्तुना' राजनीतिक परिवर्तनका प्रश्नबाट निरपेक्ष रहेर परम्परा निर्वाह गर्ने एउटा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ।
नयाँ वर्षको शुभकामना छ, तर त्यस शुभकामनाको गर्भमा रहेको विद्रोही चेतना हराउँदै गएको छ।
मलाई लाग्छ, यस दिनको सार्थक संस्मरण केवल शंखधर साख्वाःको तस्बिरमा फूल चढाएर पूरा हुँदैन। पद्मरत्न तुलाधर र अन्य अग्रज अभियन्ताहरूको नाम स्मरण गरेर मात्र पनि पूरा हुँदैन।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समग्र इतिहास लेख्दा नेपाल मण्डलको 'पहिचान आन्दोलन' ले खेलेको भूमिकालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।
यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक चेतनालाई सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम दिएको थियो। जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र सामुदायिक पहिचानको राजनीतिक जग निर्माण गर्न योगदान गरेको थियो। संघीयता र गणतन्त्रको बहसलाई नजानिँदो तरिकाबाट विभिन्न समुदाय तथा समाजको तहसम्म पुर्याउन मद्दत गरेको थियो। यसले भोलिका राज्य परिवर्तनको जग बसालेको थियो।
यस आन्दोलनको एउटा अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो— यसलाई नेवार समुदायको भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारको घेराबाट बाहिर निकालेर नेपालका सबै मातृभाषी समुदायको साझा अभियान बनाउने पद्मरत्न तुलाधरको सोच।
उनको दृष्टिमा नेपालभाषाको अधिकारको लडाइँ मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, राई, लिम्बू वा अन्य कुनै मातृभाषाको अधिकारभन्दा अलग विषय थिएन। यही सोचका आधारमा विभिन्न भाषाका अभियानीहरूलाई समेटेर मातृभाषा परिषद गठन गरिएको थियो, जसको अध्यक्ष रामानन्दप्रसाद सिंह थारू थिए।
रामानन्दप्रसाद सिंहको संगठनात्मक योगदान र पद्मरत्नको व्यापक भाषिक अधिकारको परिकल्पनाले यस अभियानलाई एउटा समुदायको सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने आधार तयार गरेको थियो।
यसको अभिव्यक्ति संगठन निर्माणमा मात्र सीमित रहेन। २०३६ साल भदौमा काठमाडौंको मच्छिन्द्रबहालमा थारू, मैथिली, गुरुङ, तामाङ, नेवार र नेपाली भाषाभाषीलाई सहभागी गराएर आयोजित प्रतिरोध सभा त्यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण थियो।
पछि जनमत संग्रहको सन्दर्भमा जनबहालमा आयोजित सभामा विभिन्न भाषाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। त्यहाँ पद्मरत्न तुलाधरले नेपालका सबै भाषामा राजाका घोषणा र सन्देश प्रसारण हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
रेडियो नेपालले नै नेपाली भाषा नबुझ्ने ठूलो जनसंख्या रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको अवस्थामा उनी राज्यको एउटा राजनीतिक निर्णय पनि नागरिकले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक तर्क गरिरहेका थिए।
यही अभिव्यक्तिका कारण उनले गिरफ्तारीसमेत भोग्नुपर्यो।
यसरी नेपाल मण्डलबाट उठेको आन्दोलनले मातृभाषाको अधिकारलाई शिक्षा, सञ्चार, राजनीतिक सहभागिता र समान नागरिक अधिकारसँग जोडेको थियो।
आज आवश्यकता त्यस सन्देशमूलक आन्दोलनको उत्सव मनाउने मात्र होइन, त्यसको विचारलाई पुनर्जीवित गर्ने हो। किनकि आन्दोलनको मृत्यु त्यसका अभियानीहरूको निधनसँगै हुँदैन। आन्दोलनको मृत्यु त्यसले उठाएका प्रश्नहरू बिर्सिएपछि हुन्छ।
'न्हु दँया भिन्तुना' को इतिहासलाई सम्झिनु भनेको एउटा नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नु मात्र होइन। यो राज्यसँग आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, पहिचान र समान अधिकारको हिसाब माग्ने दिन पनि हो।
नयाँ वर्ष, नेपाल सम्वत् ११४७ को शुभकामना दिँदै गर्दा पुरानो आन्दोलनको आत्मा पनि खोजौं। नत्र, हामीसँग 'न्हु दँया भिन्तुना' त रहिरहनेछ, तर त्यसलाई जन्माउने आन्दोलन हराइसकेको हुनेछ।
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
