टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले अघि सारेको हिमाली एजेन्डाबारे भएको निर्णयप्रति परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
हिमाल र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा केही प्रगति भए पनि त्यसले नेपालको अपेक्षा पूरा नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनले हिमाली क्षेत्रको समस्यालाई अत्यावश्यक मुद्दाका रूपमा स्वीकार गर्न विश्व समुदायलाई किन यति कठिन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए।
'नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो,' सोमबार सम्मेलनमा दिएको सम्बोधनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, 'विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित गर्ने विषयलाई अत्यावश्यक र गम्भीर मुद्दाका रूपमा लिन विश्व समुदायलाई किन यति कठिन भइरहेको छ भन्नेमा हामी अचम्मित छौं।'
उनले अगाडि भने, 'अहिलेसम्म भएको प्रगतिलाई हामी स्वीकार गर्छौं। तर यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम छ।'
खनालको यो भनाइ कोप–३१ को पहिलो दिन नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि र गुमाएको अवसर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई सम्मेलनको छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर सम्मेलनले उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेन।
अर्थात्, नेपालले राखेको हिमाली मुद्दा कोपको औपचारिक एजेन्डामा समावेश भएन।
बरू यसको सट्टा सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श गर्ने घोषणा गरे। आगामी वैज्ञानिक संवाद तथा सन् २०२७ र २०२८ का बैठकमा पनि हिमाली मुद्दा उठाउन प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
यसको अर्थ के भने, नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि त्यसमा उठाइएका विषय अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रियाबाट पूरै हटेका छैनन्।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ— नेपालले हिमाली एजेन्डालाई विश्व जलवायु सम्मेलनमा स्थापित गर्ने अवसर गुमाएको हो कि अध्यक्षले गर्ने परामर्शमार्फत त्यसलाई अघि बढाउने नयाँ बाटो खुलेको हो?
यो निर्णयबाट नेपालले के पायो, के पाएन? नेपाल खुसी हुने कि निराश?
यी सबको उत्तर बुझ्न हामीले अध्यक्षले गर्ने परामर्शको अर्थ र त्यसबाट आउन सक्ने परिणाम हेर्नुपर्छ।
अध्यक्षले गर्ने परामर्श भनेको के हो?
विश्व जलवायु सम्मेलनमा कुनै प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न सहभागी देशहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ।
नेपालले हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै विषय बनाएर नियमित वार्ता गर्न चाहेको थियो।
त्यसमा सहमति नजुटेपछि सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरूमले बीचको बाटो रोजेका हुन्।
अध्यक्षले गर्ने परामर्श भनेको कुनै प्रस्तावमा सहमति नजुट्दा अध्यक्षले सम्बन्धित देशहरूसँग छुट्टै छलफल गरेर साझा सहमति खोज्ने प्रक्रिया हो।
यसमा प्रस्ताव किन आवश्यक छ, कुन विषयमा असहमति छ र सबै देशले स्वीकार गर्न सक्ने विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल हुन्छ।
परामर्शबाट सहमति जुटे सम्मेलनले थप निर्णय गर्न सक्छ। सहमति नजुटे परामर्श कुनै ठोस निर्णयबिना टुंगिन सक्छ।
नेपालको प्रस्ताव अहिले यही अवस्थामा छ।
अर्थात्, नेपालले आफ्नो प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन। तर त्यसको भविष्यबारे छलफल गर्ने बाटो बन्द पनि भएको छैन।
जलवायु वार्ताको नियमित अभिलेख राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'आइआइएसडी'को नोभेम्बर ९ को प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्ष कुरूमले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे चारवटा प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
पहिलो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे अध्यक्षले परामर्श सुरू गर्नेछन्।
दोस्रो, आगामी वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी संवादमा हिमाली विषय समावेश गरिनेछ।
तेस्रो, सन् २०२७ र २०२८ मा जलवायु महासन्धिका सहायक निकायहरूको बैठकमा हिमाली मुद्दामा संवाद हुनेछ। ती संवादका नतिजा क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा प्रस्तुत गरिनेछ।
चौथो, यसै वर्षको सम्मेलनमा हुने विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि हिमाली मुद्दा उठाइनेछ।
यसको अर्थ आगामी दुई वर्ष नेपालले उठाएको हिमाली मुद्दामा संवाद गर्ने समझदारी बने पनि नेपालले खोजेको छुट्टै कार्ययोजना स्थापना हुने सुनिश्चित छैन।
नेपालले के पायो, के पाएन?
नेपालका लागि सोमबारको निर्णयलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ।
पहिलो, नेपालले आफ्नो प्रस्तावलाई सम्मेलनको छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन सकेन। यस अर्थमा नेपालले तत्काल खोजेको उपलब्धि गुमाएको छ।
दोस्रो, हिमाली प्रस्तावलाई पूरै पन्छाइएको छैन। अध्यक्षले गर्ने परामर्शसँगै आगामी दुई वर्षका वैज्ञानिक तथा अन्य संवादमा छलफलको अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यस अर्थमा केही प्रगति भएको छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर बुझ्नुपर्छ।
कुनै विषयमा संवाद हुनु र त्यस विषयमा निर्णय गर्न औपचारिक वार्ता सञ्चालन हुनु एउटै होइन।
संवादले अनुसन्धानकर्ताका निष्कर्ष, देशहरूका अनुभव र समस्याका सम्भावित समाधानबारे छलफल गर्ने अवसर दिन्छ। औपचारिक वार्ताले भने सम्बन्धित विषयमा देशहरूबीच निर्णयको मस्यौदा तयार पार्ने, त्यसमा सहमति जुटाउने र आगामी कामका जिम्मेवारी तय गर्ने अवसर दिन्छ।
नेपालले हिमाली विषयलाई नियमित औपचारिक वार्ताको हिस्सा बनाउन खोजेको हो। अहिलेसम्मको समझदारी त्यसको विकल्प त हुन सक्छ, तर त्यसलाई पूर्ण उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद यसअघि पनि भइसकेका छन्।
त्यसैले अब अर्को संवाद आयोजना हुनु मात्र नेपालका लागि नयाँ उपलब्धि होइन।
ती संवादका निष्कर्षले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अब परामर्शमा नेपालले के माग्ने?
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सोमबारको भाषणमा नेपालका तीन अपेक्षा स्पष्ट पारेका छन्।
पहिलो, विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली क्षेत्रका लागि किन अत्यावश्यक छ भन्ने विषयलाई निर्णयमा महत्त्व दिनुपर्ने।
दोस्रो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्नुपर्ने।
तेस्रो, जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहयोगका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकता समेट्नुपर्ने।
यी मागमध्ये दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो माग पूरा भए त्यसलाई संस्थागत उपलब्धि मान्न सकिन्छ।
हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना भयो भने कुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कुन निकायले के काम गर्ने र प्रगति कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषय नियमित प्रक्रियामा लैजान सकिनेछ।
यसले आफै आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि छुट्टै वित्तीय निर्णय वा विद्यमान कोषहरूमा पहुँचको व्यवस्था आवश्यक पर्छ।
यही कारण नेपालले तेस्रो बुँदामा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष सूचक र प्राथमिकता समावेश गर्न माग गरेको हो।
उदाहरणका लागि, जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर्दा समुद्री सतह बढ्ने जोखिमसँगै हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने र हिमाली क्षेत्रमा चट्टान तथा हिउँ खस्ने जोखिमलाई पनि उचित महत्त्व दिनुपर्ने नेपालको तर्क हो।
भदौ १० को बाढीले नेपालको मागलाई किन महत्त्वपूर्ण बनाउँछ?
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनको सुरूआतमै भदौ १० गते नेपालमा आएको विनाशकारी हिमाली विपदको प्रसंग उठाएका थिए।
उनले नेपाल अझै शोकमा रहेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा आएको विपदले ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गरे।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहानुभूति पाएको तर अब त्यसलाई ठोस सहयोगमा बदल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।
यो प्रसंग हिमाली एजेन्डासँग सिधै जोडिन्छ।
भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा विपदको स्वरूप कति जटिल हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। हिमताल फुट्ने जोखिम मात्रै होइन, हिमनदी माथिका अस्थिर चट्टान, हिउँको विशाल भाग खस्ने सम्भावना र त्यसबाट नदीको बहाव अचानक परिवर्तन हुने अवस्था पनि निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यस्ता जोखिम पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक उपकरण, छिमेकी देशसँग सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ। यी कामका लागि नेपाललाई पर्याप्त प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ।
कोप–३१ मा नेपालले हिमाली समस्यालाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन खोज्नुको एउटा कारण यही हो।
अध्यक्षले गर्ने परामर्शबाट हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे नियमित अनुसन्धान र अनुकूलन कार्यक्रमको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले भोटेकोशी-त्रिशूली जस्ता विपदको जोखिम घटाउने प्रयासलाई भविष्यमा सघाउन सक्छ।
तर सोमबारको निर्णयले भोटेकोशी-त्रिशूलीका पीडितलाई कुनै रकम उपलब्ध गराएको छैन। न हिमाली विपदका लागि नयाँ कोष स्थापना गरेको छ। त्यसैले यो निर्णयको महत्त्व तत्काल प्राप्त हुने राहतभन्दा भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सहयोगको दिशा निर्धारण गर्ने सम्भावनामा छ।
अन्तिम निर्णयमा हिमाल समेटिने सम्भावना
नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर सम्मेलनको अन्त्यमा आउने व्यापक राजनीतिक निर्णय हो।
यस्तो निर्णयलाई जलवायु वार्तामा 'कभर डिसिजन' भनिन्छ।
सेतोपाटीले 'नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसकेपछि यसपालिको सम्मेलनबाट नेपालले के हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ?' भनेर सोमबार राति सम्मेलनमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिलाई सोधेको थियो।
जबाफमा उनले भने, 'हामीले हिमालको जोखिम र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको 'कभर डिसिजन' मा समावेश गराउने अपेक्षा गरिरहेका छौं।'
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम, वैज्ञानिक अनुसन्धान वा छुट्टै कार्यक्रम बनाउने विषयमध्ये एक वा एकभन्दा बढीमा ठोस निर्णय हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य छ।
तर कभर डिसिजन भनेको के हो?
विश्व जलवायु सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै वार्ता हुन्छन्। कतै प्रदूषण घटाउने विषयमा छलफल हुन्छ। कतै आर्थिक सहयोगबारे। कतै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने उपायबारे।
यी विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय हुन सक्छन्। तर सम्मेलनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा समेटेर एउटा व्यापक निर्णय पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई 'कभर डिसिजन' भनिन्छ।
सरल भाषामा भन्दा, यो सम्मेलनले साझा प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने व्यापक निर्णय हो।
यसले सम्मेलनका प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकता, आगामी कार्यदिशा र देशहरूबीच बनेका व्यापक समझदारी समेट्न सक्छ।
कोप–३१ मा वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तनमन्त्री क्रिस बोवेनले यस्तो निर्णय तयार गर्न देशहरूका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नोभेम्बर १३ सम्म छलफलको सारांश प्रस्तुत गरिनेछ। नोभेम्बर १४ सम्म देशहरूबाट लिखित सुझाव लिइनेछ।
नेपालले यही अवसरमा हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन दबाब दिन सक्छ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपालले कभर डिसिजनमा हिमालको नाम उल्लेख गराउनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि नहुन सक्छ।
यदि निर्णयमा हिमाली क्षेत्रमा नियमित अनुसन्धान, छुट्टै कार्ययोजना तथा वित्तीय पहुँच सुधार गर्ने स्पष्ट काम र समयसीमा तोकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
सम्मेलनले हिमालको विपतबारे सामान्य चिन्ता व्यक्त गर्दै संवाद जारी राख्ने मात्र निर्णय गर्यो भने नेपालले चाहेको संस्थागत परिवर्तन अझै टाढाको सपना साबित हुनेछ।
नेपाल खुसी हुने कि निराश?
यो प्रश्नको उत्तर परराष्ट्रमन्त्री खनालकै अभिव्यक्तिमा भेटिन्छ।
उनले प्रगति भएको स्वीकार गरेका छन्। तर त्यो नेपालको अपेक्षाभन्दा कम भएको पनि स्पष्ट बताएका छन्।
अर्थात्, नेपाल पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। तर सबै प्रयास असफल भयो भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन।
प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसक्नु नेपालको कूटनीतिक प्रयासको सीमा हो। अध्यक्षले गर्ने परामर्श र आगामी संवादहरूमा स्थान पाउनु भने उपलब्धि हो।
अब यी अवसरलाई ठोस निर्णयमा परिणत गर्नु नेपालको चुनौती हो।
यसका लागि नेपालले भुटान, किर्गिस्तान लगायत हिमाली देशहरूको साझा अडान बलियो बनाउनुपर्नेछ। वैज्ञानिक प्रमाण र भोटेकोशीजस्ता विपदका अनुभव प्रस्तुत गर्दै अन्य देशको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ।
विशेषगरी हिमाली समस्यालाई नेपालको मात्र नभई हिमालबाट बग्ने नदीमा निर्भर करोडौं मानिसको साझा सरोकारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।
सम्मेलन अझै जारी छ। अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ— नेपालले खोजेको औपचारिक मान्यता पाएको छैन, तर त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावित एउटा बाटो खुलेको छ।
अब त्यो बाटोले नेपाललाई अर्को संवादमा मात्र पुर्याउँछ कि हिमाली समुदायका लागि वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा अध्यक्षले गर्ने परामर्शको परिणामले देखाउनेछ।
त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनमा भनेका छन्, 'विपदपछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्यौं। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।'
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
