जलवायु न्याय आजभोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडतोडका साथ उठ्ने हट केक हो।
२०८३ भदौ १० को रसुवा–भोटेकोशी बाढी र नेपालका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको सम्बोधनपछि घरेलु राजनीतिक तथा प्राज्ञिक वृत्तमा पनि जलवायु परिवर्तन र न्यायको विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ।
तर, विश्वव्यापी परिवेशमा जलवायु न्यायको स्वरूप, बुझाइ र आयाम भने फरक–फरक छन्।
जलवायु अभियानीहरूले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी जागरण अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताइरहँदा जोखिमयुक्त र विकासशील मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा भएका जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, घोषणा एवं प्रोटोकलहरू यथाशक्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्।
कानुनविदहरूले जलवायु न्यायको विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायरामा ल्याई न्याय निरूपण हुनुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, दर्शनशास्त्री, मानव अधिकारवादी, सामाजिक संघसंस्थाहरूले पनि जलवायु न्यायलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित र व्याख्या गरेका छन्।
तर यो आलेख अलिक फरक पृष्ठभूमिमा जलवायु न्यायको विषय र बुझाइ विश्वव्यापी रूपमा आम नागरिकको तहमा कस्तो छ भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित रहने छ।
सन् २०२२ मा चार्ल्स ए. ओगुनबोडे लगायत अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले ११ देशका ५,६२७ वयस्कमाथि गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले एउटा अचम्मको तस्बिर देखाएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार शब्द नचिनेको, तर कुरा चिनेको विषय बनेको छ — जलवायु न्याय।
के तपाईंले 'जलवायु न्याय' भन्ने शब्द पहिले कहिल्यै सुन्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा धेरैजसो मानिसले टाउको हल्लाउँदै भन्छन्, 'छैन।'
तर त्यही मानिसलाई अलि फरक ढंगले जलवायु परिवर्तनले गरिब मानिसलाई बढी चोट पुर्याउँछ, र प्रभावित समुदायको निर्णयमा बढी भूमिका हुनुपर्छ भनेर भनियो भने उसले प्रायः भन्नेछ, 'हो, ठीक कुरा हो।'
यही विरोधाभास विश्वव्यापी सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ।
सन् २०२२ मा अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, जर्मनी, भारत, जापान, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत र अमेरिका सहित ११ देशका जम्मा ५,६२७ वयस्कसँग अनलाइन माध्यमबाट प्रश्न सोधिएको थियो।
नतिजा सरल तर सोच्न बाध्य पार्ने छ — जलवायु न्याय भन्ने शब्द धेरैलाई अपरिचित छ, तर त्यसभित्रका विचारले व्यापक समर्थन पाएका छन्।
कति जनाले यो शब्द सुनेका छन्? सहभागीमध्ये ६६.२ प्रतिशतले यो सर्वेक्षणअघि जलवायु न्याय शब्द कहिल्यै नसुनेको बताए।
आफूलाई यसबारे केही मात्रामा वा धेरै थाहा छ भन्ने केवल १७.२ प्रतिशत थिए।
यो अवधारणा जलवायु सञ्चार र अभियानका मञ्चहरूमा निकै चर्चित भए पनि आम मानिससम्म त्यति पुगेको रहेनछ।
देश अनुसार तस्बिर भने फरक छ। भारतमा सबैभन्दा बढी सहभागी ५६.५ प्रतिशतले यो शब्द सुनेको बताए। संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि करिब आधा (४९.२ प्रतिशत) सहभागीले सुनेका थिए। जापानमा यो अनुपात सबैभन्दा न्यून १३.८ प्रतिशत मात्र देखियो।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार भारत र इमिरेट्सका नमुनामा विश्वविद्यालय शिक्षा पाएका उत्तरदाताको अनुपात सबैभन्दा बढी थियो, र उच्च शिक्षा जलवायु न्यायबारे जानकारीसँग सकारात्मक रूपमा जोडिएको पाइयो।
अनुसन्धानकर्ताहरूले नौ वटा भनाइ मिलाएर जलवायु न्याय विश्वास सूचकांक बनाएका थिए। यसमा गरिबी, असमानता, उपनिवेशवाद, पुँजीवाद र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता विषय समेटिएका थिए।
प्रत्येक भनाइमा सहमत, असहमत वा थाहा छैन भन्ने विकल्प दिइएको थियो। सबभन्दा बढी प्रभावित समुदायले जलवायु समाधानबारेका निर्णयमा अहिलेभन्दा बढी बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेमा ७७.६ प्रतिशतले सहमति जनाए।
गरिबीमा बाँचेकाहरूले जलवायु परिवर्तनको बढी मार खेप्छन् भन्ने भनाइसँग ७८.२ प्रतिशत मानिस सहमत देखिए भने जलवायु परिवर्तन गराउनमा सबैभन्दा कम जिम्मेवार मानिसले नै सबैभन्दा कठोर असर भोग्छन् भन्ने विचारमा सहमत हुनेको संख्या ७१.५ प्रतिशत थियो।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले विद्यमान उत्पीडन र असमानता झन् बढाउनेछ भन्नेमा ७१.६ प्रतिशत सहभागी सहमत हुँदा उपनिवेशीकरण र उपनिवेशित क्षेत्रबाट स्रोतको जबरजस्ती दोहनले जलवायु संकट निम्त्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ भन्ने सहभागीको संख्या ७०.१ प्रतिशत थियो।
अनुसन्धानकर्ताहरूले तयार गरेको अर्को प्रश्न थियो— जलवायु परिवर्तन पुँजीवादजस्ता शोषणकारी प्रणालीले चलाएको हो?
यसमा सहमति जनाउने सहभागीको संख्या ६९.९ प्रतिशत थियो।
स्रोतको पुनर्वितरणको विषयलाई समेटेर सोधिएको एक प्रश्न— जलवायु समस्या समाधान गर्न धनीबाट कम भएकाहरूतर्फ स्रोतको पुनर्वितरण चाहिन्छ भन्नेमा ६७.३ प्रतिशत सहभागीले सहमति जनाएका थिए।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र लिंग सम्बन्धी प्रश्नमा आदिवासी जनजाति र अश्वेत (गैरगोराहरू) बढी प्रभावित छन् भन्ने सहभागी ५७.२ प्रतिशत हुँदा जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पुरूषलाई भन्दा बढी असर गर्छ भन्नेहरूको संख्या ४१.२ प्रतिशत देखियो।
यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी सहमति गरिबी र निर्णय प्रक्रियामा आवाजसँग जोडिएका कुरामा देखियो, दुवैमा झन्डै ७८ प्रतिशत सहभागीले सहमति जनाएका थिए।
उपनिवेशवाद र पुँजीवादलाई संकटको जरा मान्नेहरू पनि करिब ७० प्रतिशत थिए।
देशहरूबीच यस्ता विश्वासको अन्तर आश्चर्यजनक रूपमा सानो रह्यो; अर्थात् यी विचार कुनै एक–दुई देशमा सीमित छैनन्। तर, सबै भनाइले यस्तो समर्थन पाएनन्।
जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि बढी असर पार्छ कि भन्ने प्रश्नमा मत लगभग आधा–आधा बाँडियो— ४१ प्रतिशत सहमत, ४२ प्रतिशत असहमत।
जाति र वंशसँग जोडिएको असमान असरमा पनि केवल ५७ प्रतिशतले सहमति जनाए। अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक तथा जातीय अन्यायबीचको सम्बन्ध धेरैलाई स्पष्ट नदेखिन सक्छ।
शिक्षा, उमेर र राजनीतिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बुझाइमा के फरक पार्छन् भन्ने सवालमा सर्वेक्षणले केही रोचक ढाँचा देखाएको छ। विश्वविद्यालय तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षा पाएकाहरू जलवायु न्यायबारे बढी सचेत, बढी जानकार र यसका विचारसँग बढी सहमत भेटिए।
उमेरको कुरा गर्दा २५–३४ वर्ष समूहमा यो शब्द सुनेका मानिस सबैभन्दा धेरै थिए, तिनको ठीकपछि १८–२४ वर्ष समूह थियो।
तर रमाइलो कुरा, सबैभन्दा कान्छो समूहले आफ्नो ज्ञानलाई सबैभन्दा कम अंक दियो, र सबैभन्दा ज्येष्ठ समूहबाहेक अरूभन्दा कम मात्रामा यी विश्वासमा सहमति जनायो। लैंगिक आधारमा भने जानकारी वा विश्वासमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएन।
राजनीतिक झुकावले भने स्पष्ट छाप छोडेको पाइयो। दक्षिणपन्थी झुकाव भएकाहरूले आफूलाई जलवायु न्यायबारे बढी जानकार ठाने, तर यससँग जोडिएका विश्वासमा तुलनात्मक रूपमा कम सहमति जनाए।
विशेषगरी महिला र अश्वेत समुदायमाथिको असमान असरबारेका भनाइले न्यून समर्थन पाए।
अनुसन्धानकर्ताहरूका विचारमा यी विषय धेरै ठाउँमा राजनीतिक संस्कृति युद्धको हिस्सा बनेका छन्, र त्यसैले प्रतिरोधी प्रतिक्रिया जन्मिन सक्छ।
अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तन बुझ्ने विषयमा समाचार कुन स्रोतबाट आउँछ, त्यसले पनि फरक पारेको देखिन्छ। जलवायुबारे जानकारी लिने माध्यमले पनि फरक–फरक छाप छोड्ने देखियो।
टेलिभिजनबाट मुख्य जानकारी लिनेहरूमा जलवायु न्यायबारे जानकारी र चेतना कम थियो। पत्रपत्रिका पढ्नेहरूमा बढी थियो।
फेसबुक र एक्स प्रयोगकर्तामा चेतना र ज्ञान बढी पाइयो भने साथीभाइ, परिवार र सहकर्मीसँग जलवायुबारे कुरा गर्नेहरूमा यी विश्वासप्रति सहमति बढी देखियो।
अध्ययन अनुसार सामाजिक सञ्जाल जलवायु अभियानीहरूका लागि सञ्चार र परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले यस्तो सम्बन्ध अचम्मको होइन।
जलवायु परिवर्तनको बुझाइमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको विश्वासले काममा कति फरक पार्छ भन्ने हो।
अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न— यी विश्वास राख्ने मानिस साँच्चै केही गर्छन् त?
सर्वेक्षणको जबाफ हो, गर्छन्।
उमेर, लिंग र शिक्षाको प्रभाव मिलाइसकेपछि पनि जलवायु न्यायमा बलियो विश्वास राख्नेहरू यी चार क्षेत्रमा बढी सक्रिय देखिए— जलवायु आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता (जस्तै विरोध प्रदर्शनमा जानु), अनलाइन अभियान (जस्तै याचिकामा हस्ताक्षर), दैनिक जीवनमा वातावरणमैत्री बानी (जस्तै घरमा ऊर्जा जोगाउनु), र कार्बन उत्सर्जन घटाउने कडा नीतिहरूको समर्थन (जस्तै जीवाश्म इन्धनमा कर बढाउनु)।
यो सम्बन्ध सबै देशमा उस्तै बलियो भने थिएन। अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र अमेरिकामा सम्बन्ध सबैभन्दा बारम्बार बलियो देखियो। नाइजेरिया र फिलिपिन्समा अनलाइन सक्रियता, दैनिक बानी र नीति–समर्थनसँगको सम्बन्ध औसतभन्दा कमजोर थियो।
नीति–समर्थनमा भारत र नेदरल्यान्ड्समा पनि सम्बन्ध औसतभन्दा कमजोर देखियो। जलवायु आन्दोलनमा सहभागिताको हकमा भने देशहरूबीच उल्लेख्य भिन्नता थिएन।
अनुसन्धान क्रममा उठेको अर्को सवाल विकासशील देशमा न्यायको भाषाको प्रभावकारिता कति थियो भन्नेमा केन्द्रित थियो। यहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सावधानीपूर्वक एउटा व्याख्या अघि सारेका छन्।
ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका धनी देशका मानिसले आफूलाई समस्याको कारक वा लाभग्राहीका रूपमा देख्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई कारबाहीतर्फ धकेल्न सक्छ।
जबकि विकासशील देशका मानिसले आफूलाई प्रायः पीडित का रूपमा देख्छन्, र पीडित भावनाले सधैं कार्यतर्फ डोहोर्याउँदैन भन्ने पुराना अध्ययनले देखाएका छन्।
तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जरूरी छ। यसको अर्थ विकासशील देशका मानिस जलवायुप्रति कम चिन्तित छन् भन्ने होइन। अनुसन्धानकर्ताहरूका तथ्यांकले विकासशील देशका मानिस जलवायु कारबाहीका लागि कम उत्प्रेरित नभएको बरु सर्वेक्षणका धेरै सूचकमा उनीहरूको सक्रियता र नीति–समर्थन प्रायः उच्च नै देखाएको छ।
फरक यति मात्र हो कि जलवायु न्यायको विश्वास तिनीहरूको प्रेरणाको एउटा सानो हिस्सा हुन सक्छ। यसको सही कारण बुझ्न थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यो अध्ययनका केही सीमाहरू पनि छन्। सहभागीहरू अनलाइन माध्यमबाट सर्वेक्षणमा जोडिएकाले इन्टरनेट पहुँचबाहिर रहेका, अर्थात् प्रायः सबैभन्दा जोखिममा रहेका र कम सुविधा पाएका समुदायको आवाज यसमा पर्याप्त समेटिएको छैन।
नमूना प्रत्येक देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको पूर्ण प्रतिनिधि पनि होइन। साथै, यो एक निश्चित समयको सर्वेक्षण भएकाले विश्वास र कारबाहीबीच कारण–परिणाम सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिँदैन; अर्थात् जलवायु न्यायमा विश्वास गर्नाले मानिस सक्रिय भएका हुन् वा सक्रिय मानिसले यस्तो विश्वास राखेका हुन्, यो छुट्ट्याउन सकिँदैन।
स्थानीय बनाम (भर्सेस) विश्वव्यापी मुद्दामा ध्यान दिँदा के फरक पर्छ भन्ने पनि भविष्यका अध्ययनले हेर्नुपर्ने विषय हो।
निष्कर्षमा, जलवायु न्यायको विषयमा शब्दभन्दा भावना अघि देखिएको छ। अनुसन्धानले जलवायु सञ्चार गर्नेहरूका लागि एउटा उत्साहजनक सन्देश दिन्छ। मानिसहरूले जलवायु न्याय भन्ने शब्द नचिने पनि गरिबी, असमानता, ऐतिहासिक अन्याय र निर्णयमा सहभागिताजस्ता यसका मूल कुरा भने राम्ररी बुझ्छन् र मान्छन्।
अनि यी विश्वास जलवायु कारबाही र न्यायपूर्ण नीतिको समर्थनसँग जोडिएका छन्।
त्यसैले अभियान र सञ्चारको रणनीति बनाउँदा जटिल शब्दावलीमा अल्झनुभन्दा मानिसले पहिले नै मान्दै आएका कुरा, जस्तै गरिबले बढी भोग्छन्, प्रभावित समुदायको आवाज सुनिनुपर्छ, तिनै कुरासँग जोड्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
चरम मौसमी घटनाले असमान रूपमा पार्ने असर देखाउनु र त्यसको पछाडिका संरचनागत असमानतातर्फ ध्यान तान्नु एउटा उपयोगी बाटो हुन सक्छ।
साथै, महिला र जातीय समूहमाथिको असमान असरबारे कुरा गर्दा, विशेषगरी राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत समाजमा, बढी संवेदनशीलता र सावधानी चाहिन्छ।
