जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीका आन्तरिक छलफल पारदर्शी गराउने नयाँ प्रचलन सुरू गरेको छ।
नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टीको संस्थापनविरूद्ध बहुसंख्यक प्रतिनिधिले आह्वान गरेको यो महाधिवेशनले पहिलो पटक बन्द सत्रमा हुने आन्तरिक छलफल समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर आम जनतालाई देखाउने चलन सुरू गरेको हो।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बन्द सत्रका कार्यक्रम यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो पहिलो पटक हो।
सामान्यतया बन्द सत्र भनेकै पार्टीका प्रतिनिधिले प्रस्तावित प्रतिवेदनहरूमाथि गोप्य छलफल गर्ने र गोप्य रूपमा आ-आफ्नो निष्कर्ष सुनाउने मञ्च हो।
बन्द सत्र समापन भइसकेपछि त्यसले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि बन्द सत्रमा भइरहेका छलफल नै सार्वजनिक गर्ने चलन थिएन।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले भने बन्द सत्रलाई नै खुला प्रसारण गरेर पारदर्शिता र खुलापनको नयाँ थालनी गरेको छ।
बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आ-आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न ९ वटा समिति बनाइएको थियो। ती समूहले बन्द सत्रको दोस्रो दिन आज मंगलबार आ-आफ्नो निष्कर्ष सुनाइरहेका छन्। हिजोको छलफल र अहिले विभिन्न समूहका संयोजकबाट निष्कर्ष सुनाउने प्रक्रिया पनि खुला गरिएको छ।
यस क्रममा प्रत्येक समूहले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो टिप्पणी राख्दै सुझावसमेत दिइरहेका छन्। उनीहरूको टिप्पणी र सुझाव प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुन्न र हेर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष सुनाउने क्रममा कर्णाली प्रदेशका हर्ष बमले विशेष महाधिवेशनबाट नीति मात्र होइन, नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखे।
'जसको नीति पास हुन्छ, नेतृत्व पनि उसैले गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले हामी कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्दैनौं। यो विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'
राजनीतिमा नैतिकता नभए शासक तानाशाह हुने उल्लेख गर्दै अँध्यारो कोठाभित्र जालझेल गर्ने नेताहरूलाई उनले खबरदारीसमेत गरे।
बागमती प्रदेशकी सीता मिजारले महामन्त्री विशवप्रकाश शर्माले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेनमथि सुझाव दिइन्। उनले संघ र प्रदेशमा कति पटक मन्त्री वा सांसद हुन पाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेस गरिन्।
त्यस्तै, गगन थापाको प्रतिवेदनको ९ को क र ग मा दलितको व्यवस्था राख्न छुटेको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न माग गरिन्।
उनले संविधानमा दलितहरूको विषय धेरै ठाउँमा छुटेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि भूगोल पनि छुट्याउनुपर्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा दलितहरूलाई चुनाव लड्न गाह्रो हुने बताइन्।
मधेस प्रदेशका वीरेन्द्र साहले संघीय बजेट जनसंख्याका आधार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशमा क्लस्टरका आधारमा निवार्चन प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री पदमा गएकाहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग पनि उनले गरे।
पार्टीबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई कम्तिमा एक वर्ष निलम्बनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन श्रेष्ठले तल्लो तहबाटै माथिल्लो तहमा जान पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
कांग्रेसमा जहिले पनि माथिल्लो तहबाट मात्र सार्वजनिक पदमा जाने परिपाटी भइरहेको भन्दै उनले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने बताएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सुधार्न सके अजय शक्तिका रूपमा देखा पर्न सक्ने बताएका छन्।
उनले जहिले पनि अर्काको वैशाखी टेकेर हिँडेकाले कांग्रेसको प्रभाव घट्दै गएको भन्दै अब आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिँड्नुपर्ने उल्लेख गरे।
शुक्रराजले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएको घटनाप्रति क्षमा माग्दै अब कांग्रेसले अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने बताए।
५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पनि संस्थापन पक्ष नमानेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व खोजेकाले अब नयाँ शिराबाट जानुपर्ने उनले बताए।
'कांग्रेसले गुमेका विरासतहरू फर्काउन पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने।
पाल्पा जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनले चुनावी गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताएका छन्।
जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार जेनजी पुस्ताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै युवा सहभागिता हुनुपर्ने र सबै पुस्ताबीच एकरूपता ल्याउँदै अन्याय भएका पुस्तालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशकी अनिता शाहले राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसले लोकतन्त्र र पारदर्शिताका कुरा लेखेर राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
यो विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसले देशभित्र र बाहिर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने उनले बताइन्।
लुम्बनी प्रदेशका तर्फबाट गुल्मीका जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीले महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छन्।
उनले कांग्रेसले सुशासनको माग आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै सिंहदरबारका कर्मचारीलाई सुशासनको पाठ पढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले गगन र विश्वलाई आज कांग्रेसका कार्यकर्ताले किन मागिरहेका छन् भन्ने सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्नुपर्ने बताए।
विकास र परिवेशहरू अब गाउँतर्फ लैजानु कांग्रेसको नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। देशका कुनै नागरिक बिरामी परे उसले सरकारको सुविधा पाओस् भन्ने खालको वातावरण बनाउन जरूरी रहेको उनले बताए।
'आज पहाड रित्तिएको छ। गाउँका युवालाई गाउँमै सीप र रोजगारी पाउने खालको शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, 'जो मन्त्री भयो, उसको टोल र गाउँमा मात्र विकास हुने परिपाटी हटाउनुपर्छ।'
बागमती प्रदेशका तर्फबाट काभ्रे जिल्ला सचिव युवराज मोक्तानले नेताले नीतिगत रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुपर्ने र व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए।
उनले समानुपातिक सिफारिसको मापदण्ड एकै किसिमको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै जिल्लाबाट पार्टीमा पहुँच नपुग्ने हुनाले भूगोलका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव दिए।
पदाधिकारीका मुख्य पदमा महिलाहरूको समान सहभागिता हुनुपर्ने उनको माग छ।
प्रदेश सभापति र क्षेत्र सभापतिको प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग पनि उनले गरे। त्यस्तै, संसदीय बोर्ड अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति महाधिवेशनबाटै छनोट हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए। गैरआवासीय नागरिकताको विषय पनि विधानमा समेट्नुपर्ने उनले बताए।
बाँकेका नारायण पौडेलले देशले गगन र विश्वलाई रोज्न चाहेको र युवाहरूको नेतृत्व चाहेको बताए।
गोरखा जिल्ला सभापति नन्दु न्यौपानेले कांग्रेसको दस्तावेज राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए।
उनले महिलाहरूको स्थान जिल्लामा सुधारेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
'अब नेताको चयन र सहभागीता कामको आधारमा गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'पार्टीको विधान नेताको मुखबाट होइन, काम र व्यवहारबाट चल्नुपर्छ।'
कांग्रेस अब परिवर्तनको पक्षमा रहेको भन्दै उनले नयाँ ऊर्जा र नयाँ जोशका साथ पार्टी बनाउन विशेष महाधिवेशनमा आएको बताए।
कास्कीका जिल्ला सभापति कृष्णदत्त बरालले विशेष महाधिवेशन नयाँ प्रस्ताव लिएर आएको बताउँदै यसले कांग्रेसमा रूपान्तरण ल्याउने आशा व्यक्त गरे।
लोकतन्त्र सत्ता प्राप्तिको खेल नभई आफ्नै सिद्धान्त र मूल्यमा उभिएर राजनीति अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर भए देशलाई लोकतन्त्र दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
'अब कांग्रेसलाई आधुनिक, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन जरूरी छ,' उनले भने, 'नेतृत्व र नेताले भाषण र नाराबाट निस्केर उत्पादन र रूपान्तरणमा लाग्नुपर्छ।'
मधेस प्रदेशबाट मुक्ता यादवले दलले चुनावभन्दा अगाडि नियमित महाधिवेशन राख्दा संस्थापनले अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले मधेसी मूलको दलितको क्लस्टरबाट पनि संसदमा जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। वडादेखि केन्द्रसम्म महिला सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने र मधेसका दलितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अबकी बार गगन सरकार' भनेर चुनावमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
-1746009348.jpg)
