एक वृत्तचित्रमा आफ्नो भाषण पूर्वाग्रहपूर्ण सम्पादन गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालेको १० अर्ब डलरको मुद्दा बिबिसीले खारेज गराउने प्रयास गरेको छ।
२०२४ नोभेम्बरको राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि प्रसारण भएको बिबिसीको 'प्यानोरमा' कार्यक्रममा ट्रम्पले सन् २०२१ जनवरीमा निर्वाचन परिणाम उल्टाउने प्रयासका क्रममा गरेको भाषणलाई पूर्वाग्रहपूर्ण सम्पादन गरेको आरोप लागेपछि नोभेम्बरमा बिबिसीका महानिर्देशक र समाचार विभाग प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए।
बिबिसीले सो मामलामा ट्रम्पसँग माफी मागिसकेको छ। तर गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले फ्लोरिडा राज्यको मायामीमा रहेको संघीय अदालतमा बिबिसीविरूद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा हालेका थिए।
बिबिसीले सो मुद्दा खारेज गर्नका लागि निवेदन दिएको छ। बिबिसीले फ्लोरिडाको उक्त अदालतको आफूमाथि व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार नभएको, अदालत रहेको स्थान अनुपयुक्त भएको र ट्रम्पले दाबी पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार पेश गर्न नसकेका जिकिर गर्दै सोमबार निवेदन दिएको छ।
बिबिसीले उक्त वृत्तचित्र फ्लोरिडामा निर्माण, उत्पादन वा प्रसारण नभएको र ट्रम्पले उक्त वृत्तचित्र अमेरिकामा स्ट्रिमिङ सेवा 'ब्रिटबक्स'मा उपलब्ध रहेको भनि गरेको दाबी असत्य भएको पनि तर्क गर्नेछ। ट्रम्पका वकिलले सो दाबी पुष्टि गर्न राखेको लिंकमा क्लिक गर्दा मात्रै पनि वृत्तचित्र ब्रिटबक्समा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ भनेर बिबिसीले दर्ता गरेको अदालती कागजातमा औंल्याइएको छ।
सो वृत्तचित्र वदनीयतका साथ प्रसारण गरिएको हो भनेर ट्रम्पले पत्यारिलो ढंगले पुष्टि गर्न नसकेका पनि बिबिसीको जिकिर छ।
ट्रम्पले दायर गरेको ४६ पृष्ठको सो मुद्दामा बिबिसीलाई आफ्नो मानहानि गरेको र फ्लोरिडाको कपटपूर्ण तथा अनुचित व्यापारिक अभ्यास ऐनको उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ। उनले दुवै कसुरका लागि पाँच-पाँच अर्ब डलर माग गरेका छन्।
'पहिले सम्मानित र अहिले बदनाम भएको बिबिसीले २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने निर्लज्ज प्रयासमा राष्ट्रपति ट्रम्पको भाषणलाई जानाजानी, दुर्भावनापूर्ण र भ्रामक रूपमा तोडमोड गरेर उहाँको मानहानि गर्यो,' ट्रम्पको कानुनी टोलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो।
बेलायती मिडिया बिबिसीलाई उनीहरूले गरेको गलत कार्यका लागि जबाफदेही बनाउन मुद्दा दायर गरिएको सो विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
ट्रम्पको कानुनी टोलीले गत नोभेम्बरमा बिबिसीलाई एउटा पत्र पठाएर २०२४ को सो वृत्तचित्रबाट राष्ट्रपतिबारे 'झुटा, मानहानिकारक, अपमानजनक, र भड्काउ भनाइहरूलाई शुक्रबारसम्म फिर्ता लिन माग गरेको थियो। अन्यथा एक अर्ब डलरको मुद्दा सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
बिबिसीले सो प्रकरणमा एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना अध्यक्ष समीर शाहले उक्त सम्पादनका लागि माफी माग्दै ह्वाइट हाउसलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएको र उक्त कार्यक्रमलाई बिबिसीले पुनः प्रसारण गर्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो।
'भिडिओ क्लिपलाई सम्पादन गरिएको तरिकाप्रति बिबिसीले साँच्चै दुःख व्यक्त गर्दछ, तर हामी मानहानिको दाबीका लागि आधार छ भन्ने कुरासँग घोर असहमत छौं,' सो विज्ञप्तिले जोड दिएको थियो।
पूर्वाग्रहपूर्ण सम्पादनबारे चर्चा गरेको बिबिसीको एक आन्तरिक परिपत्रको विस्तृत विवरण द टेलिग्राफ पत्रिकाले प्रकाशित गरेपछि सो कुरा सार्वजनिक भएको थियो।
सो परिपत्रमा प्यानोरमा कार्यक्रमले 'तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको भाषणका दुई भागमा भएको सम्पादनले उनले जनवरी २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको दंगा गर्न उक्साएको जस्तो देखाएको' उल्लेख छ।
'हामी क्यापिटलतिर (अमेरिकी संसद) जानेछौं अनि हाम्रा साहसी सिनेटरहरू र कङ्ग्रेसमेन र वुमनहरूको उत्साह बढाउने छौं,' ट्रम्पले २०२१, जनवरी ६ को भाषणमा भनेका थिए, 'तपाईंहरूको आवाज शान्तिपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण रूपले सुनिने बनाउन म पनि सँगै जानेछु।'
सोही भाषणमा त्यसको लगभग ५० मिनेटपछि ट्रम्पले 'अनि हामीहरू पूरै तागत लगाएर लड्नेछौं' पनि भनेका थिए।
तर मतदानको आठ दिनअघि प्यानोरमाले ट्रम्पको भाषण सम्पादन गरेर उनले 'हामी क्यापिटलतिर जानेछौँ.... अनि त्यहाँ म तपाईंहरूसँगै हुनेछु। अनि हामीहरू पूरै तागत लगाएर लड्नेछौं,' भनेर देखाएको थियो।
त्यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण सम्पादनबारे बिबिसीकै एक आन्तरिक परिपत्रले चर्चा गरेको सार्वजनिक भएपछि ह्वाइट हाउसले बिबिसीलाई 'शत प्रतिशत फेक न्यूज' को संज्ञा दिएको थियो।
त्यसपछि बिबिसीका महानिर्देशक टिम डेभी र समाचार विभाग प्रमुख डेबोरा टर्नेसले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। बिबिसीका अध्यक्ष समीर शाहले व्यक्तिगत पत्र उक्त सम्पादनका लागि मागे पनि ट्रम्पले मुद्दा हालेका छन्।
ट्रम्पले मुद्दा हाले पनि सो मुद्दा जित्ने आधार कमजोर रहेको विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन्। मानहानिका लागि मिडियालाई कारबाही गर्ने विषयमा बेलायती अदालत तुलनात्मक रूपमा कडा छन्। तर बेलायतमा मानहानिको मुद्दा एक वर्षभित्रै हाल्नु पर्ने प्रावधान भएकाले ट्रम्पले त्यहाँ मुद्दा हाल्न पाएनन्।
अमेरिकामा भने मुद्दा हाले पनि जित्न गाह्रो रहेको बताइन्छ। पहिलो कुरा त बिबिसीले सो कार्यक्रम अमेरिकामा प्रसारण गरेको थिएन। अनि अमेरिकी संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्राको व्यापक अधिकार दिएकाले अमेरिकी अदालतमा उनले सो मुद्दा जित्न कठिन हुने मानिन्छ।
बेलायती अदालतमा मिडियाले आफूलाई हानि पुर्याएको पुष्टि गरे पुग्छ। तर अमेरिकी अदालतमा भने त्यतिलै मात्रै पुग्दैन। सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले बिबिसीलाई त्यो 'भिडिओ क्लिपमा देखाइएको कुरा गलत भएको थाहा हुँदाहुँदै ट्रम्पलाई नोक्सान पुर्याउन नियतवश प्रसारण गरेको उनले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
