फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरित सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै आफूले हालेको रिट निष्प्रभावी हुने भन्दै अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनले यसअघि संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ ले प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तबाहेक अन्य पदमा ग्राह्य नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
‘निर्वाचन आयोगले आगामी फागुण २१ गते देशैभर निर्वाचनका कार्यक्रमको घोषणा सार्वजनिक गरेको तथ्य सर्वविदितै छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने लगायतका गैरकानूनी काम कार्य गर्न लागेको कुरा निर्वाचन आयोगको वेबसाइट खोली हेर्दा थाहा जानकारी प्राप्त हुन आएको, उपरोक्त कार्यक्रम घोषित भैसकेकाले यदि सोही बमोजिमका कार्य भएमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य निस्प्रभावी हुन भई औचित्यहिन हुन जान्छ।
‘…कथंकदाचित उपरोक्त कार्यक्रम नरोकिए विपक्षीहरुको गैरकानूनी एवम् अवैधानिक कार्यले प्रश्रय पाउने भएकाले सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले निर्वाचन आयोगबाट घोषित निर्वाचन तालिका, निर्वाचनका सूचना समेतका निर्वाचन कार्यक्रम तत्कालै रोकी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।