नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले महामन्त्री तथा सहमहामन्त्रीमाथि गरिएको कारबाही विधानअनुरूप नभएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै विधानको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत कदम चालिएको टिप्पणी गरेका हुन्।
घिमिरेले पार्टी विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग वा प्रक्रिया अघि बढाइँदा त्यसलाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु अवैधानिक भनेका हुन्। विधानअनुसारकै काममा अनुशासनको नाममा गरिएको कारबाहीले पार्टीभित्र गलत नजिर स्थापित हुने उनको भनाइ छ।
विशेष महाधिवेशनको विषयमा स्वामित्व लिने वा नलिने भन्ने बहस चलिरहेकै बेला अचानक निष्कासनको निर्णय आएको भन्दै उनले समय र नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
'विशेष महाधिवेशनको बहानामा यस्तो कारबाही गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो,' घिमिरेको धारणा छ।
उनले यो विवाद अब निर्वाचन आयोग हुँदै सम्भवतः अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ र अन्तिम निर्णय त्यहीँबाट आउन सक्ने बताए।
विधानको व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धी विषय भएकाले कानुनी परीक्षणबाटै यसको टुंगो लाग्ने उनको आकलन छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासन कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तीनै जनालाई पाँच वर्षका लागि अनुशासन कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार उक्त निर्णयअनुसार गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। पार्टीको यो निर्णयसँगै विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
-1746009348.jpg)
