उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का रहबर अन्सारीले दिएको उम्मेदवारीमा प्रश्न उठेको छ।
रास्वपाले अन्तिम समयमा अन्सारीलाई उद्योग समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य थिए।
समितिमा सदस्य नभएको व्यक्ति सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि अन्सारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार संसद सचिवालय पुगेका थिए। तर उनको नाम समितिको सूचीमा नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईले फिर्ता पठाइदिएका थिए।
सभापति पदको मनोनयन दर्ता जारी रहँदा नै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समिति सदस्य हेरफेर गर्दै अन्सारीलाई उद्योग समिति सदस्यमा पठाएका थिए। शिक्षा समितिमा रहबरको ठाउँमा चन्दनकुमार सिंहलाई पठाइएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेको बताए।
'प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अन्तिम व्याख्या सभामुखले नै गर्ने हो,' गिरीले भने, 'उहाँले बाधा अड्काउ फुकाऊसम्बन्धी नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरेर सदस्य हेरफेर गर्नुभयो।'
सामान्यतया सांसदहरूको समिति हेरफेर प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट गरिन्छ। सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरू भएपछि नाम हेरफेरको प्रस्ताव सहमतिका लागि पेस गर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सभामुखले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गरेको आरोप लगाए।
'निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि यसरी नाम हेरफेर गर्न पाइँदैन,' दुलालले सेतोपाटीसँग भने, 'सभामुखले निर्वाचनसम्बन्धी आधारभूत कानुन विपरीत काम गर्नुभयो।'
उनले सभामुख अर्यालले अन्सारीको उम्मेदवारी हटाएर नयाँ निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए। उद्योग समितिमा विपक्षी दलहरूले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्।
'सभामुखले यसरी संसद बैठकबाट गर्नुपर्ने सदस्य आफै हेरफेर गर्न पाउने अधिकार छैन,' दुलालले भने, 'निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा र मनोनयन सुरू भएपछि सदस्य हेरफेर गरिएकोमा हाम्रो विरोध छ।'
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
