नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान नदिएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बिहीबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘सरकारका केही पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्।’
साथै कांग्रेसले विधिको शासनका लागि सहयोग गर्न भने तयार रहेको बताएको छ।
‘विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। जतिसुकै उच्च ओहोदामा भए पनि कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। राज्यले कानुनसम्मत रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र त्यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। जुनसुकै ओहोदामा बसेका वा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति भए पनि राज्यले कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गर्न खोज्दा त्यसमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ र सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ।
यस्तो छ कांग्रेसको निष्कर्ष-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। नागरिकले भयरहित वातावरणमा निर्वाध रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि दृढ रही संघर्षरत छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ, जुन लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि हो।
तर पछिल्ला दिनमा संगठित साइबर लिंचिङ (Cyber Lynching) को डरले नागरिकहरू आफ्नो विचार निर्धक्क रूपमा राख्न हिचकिचाउने, प्रश्न गर्न वा आलोचना गर्न डराउने अवस्था देखिएको छ। यसले “स्व–नियन्त्रण (Self-Censorship)” को प्रवृत्ति बढाएको छ।
सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रित दुरुपयोग, अभिव्यक्तिमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र आलोचनात्मक आवाजप्रति गरिएका वा देखिएका कारबाहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेस खुला समाजका पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्नेछ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि लक्षित थियो। त्यस आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला समाजको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
तर सरकारका केही पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्। सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन नगर्नु र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो। राज्यको दायित्व नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र विस्तार गर्नु हो, संकुचन होइन। असहमति स्वाभाविक हो, तर विचार राख्नै नदिने वा आवाज दबाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। यसले सरकार केवल आफ्नै कुरा मात्र सुन्न चाहन्छ भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ। अतः सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कदम नचाल्न नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो। सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार भएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू हुन्छ। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। सरकारले नियमन गर्न सक्छ तर चयनात्मक (Selective) व्यवहार गर्न सक्दैन। अतः निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
