शैक्षिक सत्रको नियमित क्यालेन्डर हेरफेर गर्ने संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै स्थानीय सरकारहरूले शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको चैत २२ को बैठकले यस वर्ष भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट थाल्ने र पठनपाठन वैशाख २१ बाट सुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले देशभरका सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूलाई सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिन पनि निर्देशन दिएको थियो।
सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय धेरै पालिकाहरूले कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्। तर नियमितभन्दा ढिलो गरी भर्ना अभियान थाल्ने र पठनपाठन पनि ढिलै थाल्नुपर्ने सरकारी निर्णयको देशभरी अवज्ञा सुरू भएको छ।
संघीय सरकारको यो कदमले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै धेरै स्थानीय तहले विरोध जनाएका थिए। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र सोही अधिकार अनुसार शैक्षिक गतिविधि थाल्ने भन्दै विभिन्न पालिकाहरूले संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसको सुरूआत सुदुरपूर्वको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले गर्यो। स्थानीय आवश्यकता र व्यवहारिकताको ख्यालै नगरी सरकारले शैक्षिक सत्रको मिति पछि धकेल्ने र सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आठराई त्रिवेणीले ती दुवै निर्णय अवज्ञा गरेको छ।
गाउँपालिकाले चैत २६ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारका ती दुवै निर्णय आफ्ना लागि उपयुक्त नहुने बताएको थियो।
आठराई त्रिवेणीको सूचनामा भनिएको थियो, 'गाउँपालिकाका अधिकांश कर्मचारी कार्यालय आसपास नै बसोबास गरेको र भौगोलिक विकटताका कारण थप भएको कार्यालय समय (बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म) भित्रमा सेवाग्राहीहरूसमेत कार्यालयसम्म पुग्न असमर्थ हुने देखिएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साविक बमोजिम नै कार्यालय सञ्चालन हुनेछ।'
आठराई त्रिवेणीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मै कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार त्यहाँका सबै कार्यालयहरू खुला छन्।
'अहिले तपाईंसँग कुरा गर्दा म मेरो कार्यकक्षबाटै बोलिरहेको छु, कार्यालयको सबै काम सञ्चालनमा छ,' आइतबार दिउँसो सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमुले भने, 'हाम्रो पालिकाका विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन्।'
उनका अनुसार पालिकामा वैशाख १ देखि कात्तिक १५ र माघ १६ देखि चैत मसान्तसम्म बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म कार्यालयहरू खुल्ने तथा कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने र शुक्रबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मात्र खोल्ने निर्णय भएको छ।
पालिकाको यो निर्णयले संघीय सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै स्थानीय यथार्थलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोमुको भनाइ छ। गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान पनि वैशाख २ गतेबाटै सुरू गरिसकेको छ। सरकारले भर्ना अभियान थाल्नु भनेको मिति वैशाख १५ बाट आठरार्य त्रिवेणीमा पठनपाठन नै सुरू हुने तयारी छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि अनुसूची ९ मा शिक्षा साझा अधिकारभित्र हुने उल्लेख छ। यसको अर्थ, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने हो। यसरी हेर्दा संघीय निर्देशन अवज्ञा ठीक हो भन्ने प्रश्न गर्दा आठराई त्रिवेणीका अध्यक्ष पोमुले एउटा रोचक हिसाब सुनाए।
उनले भने, 'सरकारले काठमाडौं मात्रै नेपाल हो भन्ने ठानेर हतारमा एकदमै अपरिपक्व निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय हाम्रो जस्तो दुर्गम अनि विकट ठाउँका लागि सुहाउँदो हुँदैन।'
उनले हिसाब सुनाउँदै थपे, 'सरकारी निर्णय मान्ने हो भने, हप्तामा दुई दिन बिदाबाटै १०४ दिन बिदामै जान्छ।
त्यसबाहेक करिब ५० दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ। ४५ दिन जाडो–गर्मी बिदा, ५ दिन स्थानीय बिदा, परीक्षा तथा नतिजा तयारीमा करिब १४ दिन र शिक्षकका लागि 'अभिपवी' बिदा भनेर चिनिने अर्को बिदा करिब १२ दिन छुट्टिन्छ।'
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्यभार अनुसार वर्षको २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यो अनुसार अघि बढे वर्षमा जम्मा ८६ दिन मात्रै कक्षा चल्ने अवस्था आउने देखिने उनको भनाइ छ।
'यी सबै जोड्दा प्रभावकारी पढाइको समय कति होला,' उनले भने, 'अहिलेको नीतिगत निर्णयहरू धेरैजसो सहरी सन्दर्भ हेरेर गरिएको छ, जबकि नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था फरक छ।'
साताको दुई दिन बिदा पनि आफ्ना लागि बेठीक र अव्यवहारिक हुने भन्दै उनले थपे, 'ओलाङचुङ्गोलादेखि लेलेपका नागरिकले सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत २–३ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लगातार बिदा हुँदा सेवा प्रवाह र शिक्षा दुवै प्रभावित हुने हुन्छ। त्यसैले संविधानको मर्म अनुसार हामीले आफ्नो काम गरेका हौं।'
शैक्षिक सत्र पछाडि धकेल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न–गराउन भन्दै देशभरीका ७५३ वटै स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। केन्द्रले गरेको परिपत्रमा 'भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट थाल्न र पठनपाठन वैशाख २१ बाट सुरू गर्न निर्णानुसार अनुरोध' गरिएको थियो।
सरकारले यस्तो निर्णय गरिरहँदा विद्यमान शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थालाई भने अनदेखा गरेको थियो। किनभने शिक्षा नियमावलीमा 'विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गते प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने' प्रष्ट उल्लेख छ। त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरू भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। सोही अनुसार विद्यालयहरूले वैशाख १ बाट भर्ना अभियान थाल्दै १५ देखि २० गतेबाट पठनपाठन नै थाल्थे।
यसपटक भने भर्ना अभियान नै वैशाख १५ बाट थाल्नु भनेर केन्द्रले निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई अवज्ञा गरेका हुन्। यसरी अवज्ञा गर्ने स्थानीय तहहरू क्रमशः थपिने क्रममा छन्।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरले वैशाख ४ बाटै भर्ना अभियान थालेर वैशाख १४ देखि पठनपाठन सुरू गर्ने तयारी गरेको मेयर गोपाल हमालले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार त्यसो नगरे पाठ्यक्रम अनुसारको कार्यघन्टा नपुग्ने र गुणस्तर ह्रास हुने, अध्ययन अध्यापनको दिन नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। वैशाख ३ मा उपमहानगरका सबै शिक्षालयहरूलाई परिपत्र गरेर उपमहानगरले निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छन्।
त्यस्तै तनहुँका धेरैजसो स्थानीय तहले पनि विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान थालिसकेका छन्। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले संघीय निर्णयलाई चुनौती दिँदै वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान थालिसकेको छ। त्यहाँ नियमित पठनपाठन सुरू भइसकेको छ।
व्यास नगरपालिकाले वैशाख ३ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरू गरी ७ गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि भर्ना तथा पठनपाठन थालिसकेको छ भने भानु नगरपालिका छिट्टै विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेको पालिकाले जानकारी दिएको छ।
प्युठानको झिमरूक गाउँपालिकाले वैशाख २ बाट भर्ना अभियान र वैशाख १० बाट कक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ भने नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले संघीय निर्णयलाई आंशिक रूपमा मात्र स्वीकार गर्दै वैशाख १५ बाट भर्ना र २१ बाट पठनपाठन मान्ने तर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आइतबार बिदा नदिने जनाएको छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन प्याब्सनले सरकारी निर्णयको प्रष्ट शब्दमा विरोध गरेको छैन। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सन्चालन गर्दै क्रमशः विद्यालय सन्चालन गर्न भनेर प्याब्सनले आफूसँग आबद्ध विद्यालयहरूलाई भनेको छ। तर, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) ले भने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सदस्य विद्यालयहरूलाई वैशाख २ बाट भर्ना अभियान थाल्न र वैशाख १५ बाट पठनपाठन सुरू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
'पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्जेलका लागि सातामा दुई दिन बिदा दिने कुरा केही समयका लागि उपयुक्त होला तर यो असफल भइसकेको अभ्यास हो,' प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, 'शैक्षिक सत्र पछाडि धकेल्नुको कारणबारे सरकारले प्रष्ट केही भनेको छैन। यसले सबैतिर एकैपटक शैक्षिक सत्र सुृरू नहुने चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेको छ।'
सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरी सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै पुरीले भने, 'धेरैले भर्ना अभियान थालिसकेका छन्। धेरैतिर पढाइ नै सुरू भइसकेको छ। यसले एकरूपता भएन। सरोकारवालाहरूसँग, विज्ञसँग परामर्श नगर्नु सरकारको गल्ती भयो। आगामी दिनमा यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव छ।'
विराटनगरस्थित एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सरकारले हचुवाको भरमा शैक्षिक सत्र पछि धकेल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
'भर्खरै आएको शक्तिशाली सरकारलाई के भनौं र,' ती प्रधानाध्यापकले भने, 'तर, सरकारले स्थानीय मौसम, कृषि चक्र, यातायातको उपलब्धता र सामुदायिक आवश्यकतालाई पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाट तालिका थोपरेर विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ।'
संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा पूर्ण स्वायत्तता दिएको तर संघीय मन्त्रालयले अझै पनि एक राष्ट्र, एक तालिकाको पुरानो सोचबाट मुक्त हुन नसकेको देखिएको उनको भनाइ छ।
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
