सभामुख डिपी अर्यालले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि तोकिएको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका छन्।
शुक्रबार पूर्वसांसद मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे तोकिएका मापदण्डहरू व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले १८ वर्षमै दुईपांग्रे सवारीको लाइसेन्स दिने तर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने चारपांग्रे सवारीको लाइसेन्स २१ वर्षपछि मात्रै दिने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिएको बताए।
'हामीले कानुनमार्फत के भन्दै छौँ भने पहिला असुरक्षित सवारी चलाऊ, त्यसपछि मात्रै सुरक्षित सवारी चलाउन जाऊ भनेजस्तो भयो,' उनले भने, 'दुईपांग्रे अत्यन्त असुरक्षित र चारपांग्रे तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ भने यस्तो व्यवस्था किन बनाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।'
सभामुख अर्यालले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गरे।
लिखित परीक्षामा असफल भएपछि पुनः परीक्षा दिन ९० दिन कुर्नुपर्ने प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले छोटो समयमै तयारी गरेर पुनः परीक्षा दिन चाहनेलाई रोक लगाइनु उपयुक्त नदेखिएको बताए।
'प्राक्टिकलमा आज फेल भयो भने भोलिपल्टै वा केही दिनमै फेरि दिन पाइन्छ, तर लिखितमा फेल भए ९० दिन कुर्नुपर्ने रहेछ,' उनले भने, 'तीन दिन राम्रोसँग पढेर फेरि परीक्षा दिन्छु भन्न पनि नपाइने कानुन कसरी बन्यो?'
यस्तै, कतिपय स्थानमा एसएलसी (माध्यमिक शिक्षा) उत्तीर्ण नभएसम्म ड्राइभिङ लाइसेन्स नदिने अभ्यासमाथि पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
'एउटा नागरिकले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर आफ्नो परिवार पाल्छु भन्दा पनि ‘तँ एसएलसी पास गर्नुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था कसरी बन्यो?,' उनले भने।
अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा त्यसको प्रयोग गर्ने नागरिकको अवस्था, शिक्षा प्रणाली, भूगोल र सामाजिक व्यवहारिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
'हामी कानुन बनाइदिन्छौं र प्रयोग गर भनेर जनतालाई बाध्य बनाउँछौँ, तर व्यवहारिकता त्यसअनुसार छैन,' उनले भने।
उनले भविष्यको आवश्यकता र प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक र नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
