नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले अदालत, सरकार र समग्र राज्य संरचनालाई विचौलियामुक्त बनाउनुपर्नेमा सरकार स्वयं विवादमा जोडिएको बताए।
उनले सरकार आफै विचौलिया प्रकरणमा जोडिएकोले यसको छानबिन सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
महामन्त्री पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाए।
उनले दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता थप सुरक्षित र विकसित हुने अपेक्षा गरिए पनि पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति रहेको भएमा निष्पक्ष छानबिनको मागमा विपक्षीसँगै उभिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन्, त्यसका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्छ। अब हामीहरूले अदालत, सरकार, राज्य संरचना सबै विचौलियामुक्त बनाउन जरूरी छ। त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन सरकारले गर्न सक्छ त? अदालतकै कुरा जोडिएको छ, महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुरा जोडिएको छ। अब यसको छानबिन कसरी हुन सक्छ त? हामीले चाहेको यसको निष्पक्ष छानबिन हो। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनुपर्छ। अब त्यसको निष्पक्षतामाथि पनि हाम्रो प्रश्न उठेको स्थिति छ। अनि प्रेस स्वतन्त्रता। यति विघ्न प्रेसमाथि हस्तक्षेप आजसम्म कहिले पनि भएको थिएन। दुई तिहाइको सरकार बनेको बेला प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा हुन्छ, प्रेसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, मिडिया स्वतन्त्रता अझ विकसित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर हिजो शाहीकालमा भन्दा बढी प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरियो, नियन्त्रण गरियो, तर्साउन खोजियो।’
उनले अगाडि भने, ‘मेरा बारेमा कोहीले कसैले लेख्यो भने खबरदार भन्न खोजियो। सत्तारूढ पार्टी के भन्छ भने यसरी पत्रकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यो जुन खालको विचौलिया प्रकरण आएको छ यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्छ। सरकार त उहाँहरूकै छ। उहाँहरूको कुरा सरकारसँग नमिलेको हो भने छानबिनका निम्ति उहाँहरू हामीसँग पनि हुन सक्नुहुन्छ। पत्रकारमाथि भएको हस्तक्षेपको उहाँहरूले पनि विरोध गर्नुभएको छ, यद्यपि उहाँहरूकै सरकार छ। त्यसैले सरकारले गरेको काम सरकारले मात्रै हो, सत्तारूढ दलले होइन। त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो भने निष्पक्ष छानबिनका निम्ति विपक्षीहरूको आवाजसँग उहाँहरूले पनि आवाज मिलाउनुपर्छ। संसदीय समिति निर्माण गर्ने कुरासँग उहाँहरू पनि सहमत हुनुपर्छ।’
उनले संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन र प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै विवादित न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी रहेको उनले बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
