स्थानीय सरकारमा सामाजिक न्याय, दलित अधिकार र नीतिगत हस्तक्षेपलाई केन्द्रमा राख्दै स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघको कोशी प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न भएको छ।
विराटनगरमा शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका १२५ स्थानीय तहबाट करिब २०० कार्यपालिका सदस्यहरूको सहभागिता जनाएको संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
भेलाको उद्घाटन कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो सहभागी थिए। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारमार्फत दलित समुदायको सशक्तीकरण, अधिकार सुनिश्चितता र बजेट तथा नीति निर्माणमा एकरूपता आवश्यक रहेको विषयमा व्यापक छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायका मुद्दालाई स्थानीय सरकारको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा दलित अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
भेला दलित लाइभ म्याटर ग्लोबल एलायन्सको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको हो भने कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री सहयोग कार्यक्रम (पीएसपी) को प्राविधिक सहयोग रहेको थियो।
भेलाले कोशी प्रदेशस्तरीय स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघको २१ सदस्यीय प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको छ।
सहायक विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साबित्रा परियार र मेनुका परियारसहित २१ जना सदस्य रहेका छन्।
भेलाले स्थानीय सरकारमा दलित सशक्तीकरण ऐन, दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न समन्वय र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।
भेलाबाट स्थानीय सरकारमार्फत निःशुल्क शिक्षा, परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण, आयआर्जन तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा दलित समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
साथै, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक महिनाको २१ गतेलाई विशेष दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारसँग सार्वजनिक बिदा दिन मागसमेत गरिएको जनाइएको छ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतोले दलित समुदायमाथि विगतको राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेद अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले कोशी प्रदेश सरकारले दलित समुदायका मुद्दालाई बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
समापन सत्रमा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन यही प्रदेश सभाबाट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
-1779544584.jpeg)
-1779544584.jpeg)
