नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतसँग सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसदमा दिएको अभिव्यक्ति खतरनाक रहेको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रविरोधी रहेको र यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नसुहाउने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिले ३ करोड नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि कुठाराघात भएको पनि खनालले बताएका छन्।
'राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति दिने यस्ता व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन साथै, यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले माफी नमागेसम्म विरोध र भर्त्सना गर्न म सम्पूर्ण देशभक्त जनता र शक्तिहरुलाई जोडदार आग्रह गर्दछु,' उनले लेखेका छन्।
नेता खनालले नेपाली जनता युगौँदेखि विदेशी अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको र अहिले पनि अतिक्रमण भइरहेको बताउँदै यस्ता कार्यलाई हलुका बनाउन राष्ट्र विरोधी कार्य रहेको बताए।
'विदेशीहरूको चाकडी गर्ने हिसाबले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्र विरोधी कार्य हो । उहाँले कुन तथ्य, कुन प्रमाण र कुन दस्तावेजका आधारमा यस्तो खतरनाक अभिव्यक्ति दिएको हो?,' खनालले प्रश्न गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि नेता खनालले आग्रह गरेका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सोधेको प्रश्नमा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'यो विषय कूटनीतिक रूपमा टेबल टक... तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।'
'यो कुरा मलाई अस्ति भर्खर थाहा भयो,' उनले अगाडि भने, 'हामीले मिचेका छौं, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ। बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।'
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिको तीव्र आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयमा जबाफ दिँदै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको यो विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
'नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरेका कारण 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
परराष्ट्रका अनुसार, प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यसको जबाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा छ।
'नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
-1766756690.jpg)
