राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेका कारण थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक नरहेको बताएका ंछन्।
भारत भ्रमणबाट फर्किएका सभापति लामिछानेसँग विमानस्थलमा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रमबाट 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ' भनेको विषयमा धारणा मागेका थिए।
उनले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा बोलिसकेको कारण थप बोल्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।
'प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा जुन प्रश्न उठ्यो त्यसको वास्तविकता र हामीले यो भन्न खोजेका हौं भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा बताइसकेपछि त्यो भन्दा थप आधिकारिकता खोज्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ,' उनले भने।
उनले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषय पार्टीको नभई देशको हुने बताए।
'देशको परराष्ट्र नीति भएकाले र सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सरकारले त्यसको बारेमा केहो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यो नै आधिकारिक धारणा हो।'
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको यो विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
'नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरेका कारण 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि परराष्ट्रले जनाएको छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
परराष्ट्रका अनुसार, प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यसको जबाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा छ।
'नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
