अन्तर व्यवस्थापिक मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान (लेजिस्लेटिभ एकेडेमी) स्थापनाका लागि विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
टिकापुरमा सम्पन्न सम्मेलनको सन्देश पत्रमा सांसदहरुको क्षमता वृद्धिका लागि यस्तो एकेडेमी स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
तीन वटै तहको कानुन निर्माण एवं व्यवस्थापिकीय काम कारवाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन तथा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकेडेमी आवश्यक भएको सम्मेलनले ठहर गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका साथै सातवटै प्रदेशका संसदको सभामुख उपसभामुख र पदाधिकारीहरु सम्मिलित सम्मेलनले जारी गरेको ९ बुदेँ सन्देश पत्रमा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने समेत उल्लेख छ।
सम्मेलनले उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरुको काम कारवाही एवंम भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत गठन भएको छ।
समितिमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य छन्।
त्यस्तै सांसदहरुको स्वकीय सचिव हटाइएको विषयमा समेत सम्मेलनले असन्तुष्टी जनाएको छ। साथै यस्तो स्वकीय सचिव अत्यावश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
'संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धी गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने', घोषणा पत्रमा भनिएको छ, 'प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानून निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।'
मञ्चको १२ औं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ।
