भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले 'नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ' भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति सच्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिँदै भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे 'बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको' र यसमा 'बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको' अभिव्यक्ति दिएका थिए।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवादमा भारतले तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई सधैं इन्कार गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदबाट दिएको यस्तो जबाफले कूटनीतिक वृत्तमा चासो जन्माएको थियो।
बालेनले स्पष्ट रूपमा 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता हो' भन्नुले नेपालले यो मामिलामा बेलायतलाई तान्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको थियो।
यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन्।
तीनदिने भारत भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायतसँग सीमा विवादबारे कुराकानी भइरहेको भनेर नेपालको संसदमा बोलेको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए।
यसको जबाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, 'प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ- हामीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममा एकअर्कासँगको वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको सधैं यही धारणा रहँदै आएको छ।'
'तपाईंहरूलाई थाहै छ, नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली भूमिको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ। सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भएको छ। दुवै देशलाई हामीले आधिकारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखेका छौं,' खनालले भने, 'हामीले स्पष्ट भनेका छौं- भूमि (लिपुलेक, कालापानी) हाम्रो हो। ऐतिहासिक रूपमा त्यो भूमि हाम्रो हो। प्रधानमन्त्रीले पनि यही धारणा अनुसार बोल्नुभएको हो।'
उनले नेपाल र भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको समेत जोड रहेको बताएका थिए।
'हाम्रो धेरै सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक लेगेसीसँग जोडिन्छ। खासगरी नेपाल र भारतको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट तय भएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि दुवै पक्षको टेबल टकबाट समाधान हुने बताउनुभएको छ। हामी विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहान्छौं। त्यसका लागि हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू चाहिन्छ। हामी बेलायतको पुस्तकालय र म्युजियमहरूसँग त्यस्ता केही कागजपत्रहरू प्राप्त गर्न कोसिस गरिरहेका छौं। हामी त्यस्तो मध्यस्तताको खोजीमा छैनौं,' उनले भने।
सन् १८१४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सुरू भएको लडाइँ करिब डेढ वर्ष चलेर सुगौली सन्धिमा टुंगिएको थियो।
भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१५ डिसेम्बर २; अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७२ मंसिर १९ गते नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ५; अर्थात् १८७२ फागुन २५ गते नेपालले लालमोहर लागेको सन्धि ब्रिटिस पक्षलाई बुझाएको थियो।
उक्त सन्धिपछि नेपालले युद्धअघि विस्तार गरेको भूभागमध्ये एकतिहाइ हिस्सा ब्रिटिस इन्डियाले लिएर नेपालको भौगोलिक स्वरूप नै फेरिदिएको थियो।
हामीले देख्ने 'ग्रेटर' नेपालको नक्सामा जे–जति भूभाग अहिलेको भौगोलिक सीमाभित्र पर्दैन, ती सबै भूभागको स्वामित्व गुमेको त्यही सन्धिले हो।
सन्धि अनुसार नेपालले लडाइँ सुरू हुनुभन्दा अगाडिका सबै विवादित भूभाग ब्रिटिसलाई छाड्नुपर्यो। महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि कोशी नदीसम्म अंग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट नेपाली फौज हट्नुपर्यो।
नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भए ब्रिटिस इन्डियाको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो भने ब्रिटेनको अनुमतिबिना नेपालले ब्रिटिस, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो। दुई देशमा एकअर्काका राजदूत पनि रहने भए।
लडाइँ रोकिएको करिब एक वर्षपछि ब्रिटेनले नेपालबाट लिएको कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भूभाग छुट्टै सम्झौता गरेर फिर्ता गरिदियो। यसमा चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायत जिल्ला पर्छन्। पछि जंगबहादुर राणाका पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि फिर्ता गरिए।
त्यही सुगौली सन्धिले 'काली नदीभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध नेपालले त्याग्ने' भनिएको छ। तर सन्धिमा काली नदीको मुहान कुन हो र नदी कहाँबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिलगत्तै र त्यसको केही दशक पछिसम्म जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै 'काली नदी' भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको इतिहास पाइन्छ।
इतिहासकार र नापी विशेषज्ञहरूले पनि यही बताउँदै आएका छन्।
नेपालले यही ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट जारी नक्साका आधारमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नेपाली सीमामा पर्ने बताउँदै आएको छ। यही दाबीका आधारमा नेपालको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर 'चुच्चे' नक्सा जारी गरेको हो। नेपालको आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र यही हो।
नेपालको यो दाबी भारतले स्वीकार गरेको छैन। यसलाई भारतले 'कृत्रिम रूपमा गरिएको सीमा विस्तार' भन्दै आएको छ। पछिल्लो चोटि बालेन सरकारले दिएको ६ बुँदे कूटनीतिक नोटमा पनि भारत सरकारले यस्तै जबाफ फर्काएको थियो।
यो मुद्दामा भारतले सन् १८५० को दशकपछि बेलायती सर्भेयरहरूले फेरबदल गरेको नक्सालाई आधार मान्ने गरेको छ, जसमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई मानिएको छैन। भारतले रणनीतिक र सैन्य कारणले फेरबदल गरेको उक्त नक्सामा लिपुलेक छेउको लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गरिएको छ।
यसरी दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद ब्रिटिस इन्डियाकालीन सुगौली सन्धिसँग जोडिने र त्यति बेलाको सत्यतथ्य खुट्याउन तत्कालीन नक्सा र अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सक्कल हेर्नुपर्ने भएकाले नेपालले बेलायत सरकारसँग कुरा गर्न चाहेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हाल उक्त सन्धिको सक्कल प्रति र तत्कालीन नक्साहरू बेलायतको 'लन्डन अफिस लाइब्रेरी' वा 'ब्रिटिस आर्काइभ्स' मा सुरक्षित रहेको मानिएको छ।
यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पनि सन् १८१६ देखि १८५० दशकसम्म विभिन्न समयकालमा ब्रिटिस इन्डियाबाट जारी भएका आधिकारिक नक्सा बेलायत सरकारसँग माग गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए।
सन् १८१६ को सक्कल नक्सामा महाकालीको उद्गम कहाँ देखाइएको छ, त्यसले नै भारतसँग कचपल्टिँदै आएको सीमा विवादमा नेपालले आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यति मात्र होइन, सुगौली सन्धि हुनुअघि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्सबीच भएका पत्राचारले पनि काली नदीको उद्गम कुन ठाउँलाई मान्ने र कुन कुन क्षेत्र नेपालको सीमाभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट पारेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
ती पत्राचारको सक्कल पनि बेलायतसँग सुरक्षित रहेको मानिएको छ। यसले पनि भारतसँगको टेबल वार्तामा नेपाललाई आफ्नो कुरा राख्न सहयोग पुग्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
