निजामती सेवामा ३० वर्षसम्म सेवा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर हद काटेकाहरूलाई सरकारले बिदाइ गर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा एक पटकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
३० वर्ष सेवा अवधि भएको र ५५ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था सहितको विधेयक अहिले मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतले राय दिइसकेका छन्। लोकसवा आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
हालको प्रचलित निजमती सेवा ऐनमा ५८ वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको अवकाश हुने व्यवस्था छ।
'हामीले एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने गरी विधेयक तयार पारेका छौं', सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'विधेयक छलफलकै क्रममा छ, हामीले लोकसेवा आयोगमा राय माग गर्दै पठाएका छौं।'
यदि सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर कटेकालाई बिदाइ गर्दा झण्डै १० हजार कर्मचारी निजामी सेवाबाट बाहिरने अनुमान छ। यसरी कर्मचारीलाई बिदा गर्दा सरकारले आर्थिक प्याकेज दिने तयारी छ तर यस्तो प्याकेज के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ। सरकारले सय दिने प्रतिबद्धता पत्रमा समेत विधेयक छिट्टै तयार पार्ने वाचा गरिएको थियो तर विधेयकले गति समात्न भने सकेको छैन।
मन्त्रालयस्तरमा अहिले छलफलमा रहेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत गर्छ वा गर्दैन यकिन छैन। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि संसदमा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
निजामती सेवामा उमेरको बहस
संघीय निजामती सेवामा लामो समयदेखि उमेरको बहस हुँदै आएको छ।
नेपालीहरूको सरदय आयु वृद्धि भएपछि पछिल्लो पटक संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन खोजिएको थियो।
यसरी अवकाशको उमेर बढाउँदा पेन्सन दिने समय पछि सर्ने र पेन्सन पाउने समयअवधि पनि कम हुने भएकाले ठूलो आर्थिक लाभ हुने आकलन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला एकसाथ ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्दा दुई वर्षसम्म लोकसेवा आयोगबाट नयाँ व्यक्तिहरुको प्रवेश रोकिने बहस संसदमा भएको थियो।
त्यसैले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले ऐन लागू हुने वर्ष ५८ वर्षमा, त्यसपछि दोस्रो वर्षमा ५९ वर्षमा तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अवकाश लागू हुने गरि चरणबद्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
निजामती सेवा विधेयकको छलफलमा उमेरको विषयमा दुई वटा विचारधारा माथि छलफल भएको थियो।
एकै पटक धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजामती कर्मचारीमा अनुभव प्राप्त कर्मचारी बाहिरिने चिन्ता सांसदहरूले गरेका थिए। त्यसले कतिपय अवस्थामा नेपाल–भारत लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रका वार्तामा बस्न अनुभव नहुने उनीहरूको चिन्ता थियो। त्यस्तै कतिपय घटनाहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने अनुभव गुम्ने तथा 'नलेज ट्रान्सफर' हुन नपाउने भय सांसदहरूले देखेका थिए।
त्यस्तै अवकाशको उमेर एकै पटक बढाउँदा निजामती सेवामा योग्य युवा नआउने र कतिपय निजामी सेवामा भर्ना हुन चाहेकाहरूको उमेर बित्ने हुँदा उनीहरु मानसिक तनामा पर्न सक्ने बहस भएको थियो। त्यसैले अवकाश योजना क्रमवद्ध रूपमा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसद पुगेको थियो।
-1746009348.jpg)
