नि:शुल्क कानुनी सहयता पाउनेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने गरी सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ।
प्रचलित कानुनी सहयतासम्बन्धी ऐन २०५४ ले तोकिएभन्दा कम वार्षिक आय भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनी सहयता दिने व्यवस्था गरेको छ।
कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयकले विभिन्न वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका वा असहाय व्यक्ति तथा सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्।
त्यसैगरी दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक पनि निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि योग्य हुनेछन्।
घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा जेनजी आन्दोलनका घाइतेले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिले पक्राउ पर्दाका बखत आफू कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएमा त्यस्तो व्यक्तिले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछ। कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीबन्दीलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको मुद्दाका पक्षले पनि यस्तो सहायता पाउनेछ।
यस्तो सहायता प्राप्त गर्न चाहाने व्यक्तिले स्थानीय तहमार्फत् अथवा जिल्ला कानूनी सहायता समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो समितिको नेृतृत्व जिल्ला न्यायाधीशिले गर्नेछन्।
यस्तो सहायता लिन चाहाने व्यक्तिहरुले स्थानीय तहको सिफारिका साथ आफू कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको भन्ने स्व:घोषणा पत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति फौजदारी कसूरमा पक्राऊ परे उसले आफू कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको स्वघोषणा र अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयकले यस्तो आवेदन अनलाइनमार्फत् समेत दिन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। नयाँ विधेयकले निशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यक्तिले अदालती शुल्क तत्काल बुझाउन असमर्थ भएको कारण जनाएमा अदालतमा पनि कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले कानुनी सहयता उपलब्ध गराउँदा विज्ञ कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ। कतपिय यस्तो सहायता प्राप्त गर्नेहरूले कमजोर कानुन व्यवसायीका कारण आफूले मुद्दा गुमाउनु परेको गुनासो गर्ने गरेका थिए। उक्त गुनासो सम्बोधन गर्न विधेयकले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
'नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने कुनै मुद्दामा रहेको विषयवस्तु तथा कानूनी जटिलताको कारणबाट सम्बन्धित विषयको विज्ञ कानून व्यवसायीबाट लिखित तयारी तथा अदालतमा बहस पैरवी गराउनुपर्ने भएमा जिल्ला समितिले सो विषयका विज्ञ कानून व्यवसायीबाट त्यस्तो नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले पहिलो पटक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नि:शुल्क कानूनी सहयता माग गर्न आएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो सेवा दिनेहरुको सूची जिल्ला समितिले तयार पार्नेछ।
विधेयकले प्रगतिशिल व्यवस्थाहरू अपनाएको देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले स्थानीय तहहरूले कुनै कानुनी सहयता आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट सदरमुकामसम्म जाँदा वा फर्कदाको खर्च व्यहोर्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई त्यसरी यात्रा गर्दाको यातायात खर्च, बास खर्च र खाना खर्च बापत लाग्ने रकम सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले कानुन व्यवसायीहरुले समेत स्वेच्छिक रुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्न सक्ने (प्रो वोनो) व्यवस्था गरेको छ। प्रो वोनो भन्नाले सित्तैमा सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने कानुनि सहायतालाई बुझिनछ।
जिल्ला स्थित समितिले निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुकहरूको रोष्टर बनाउनेछ। यसरी सहायता उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीले प्रत्येक तीन महिनामा विवरण जिल्ला समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले प्रो वोनो सेवा वरिष्ठ अधिवक्ताको हकमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने तर्क समेत गर्ने गरेका छन्। अनुभव र ज्ञान भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन नमान्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ। त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने तर्क समेत सांसदहरूले गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
-1789972615.jpg)
-1746009348.jpg)
