प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए लामो समयदेखि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका, अनुभवी र विषयगत विज्ञता भएका अधिकांश सचिव सेवाबाट एकैपटक बाहिरिने अवस्था देखिएको छ।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने र सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रेकर्ड अनुसार हाल ५९ जना सचिव रहेकामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ४७ जना बाहिरिनेछन्। अर्थ, परराष्ट्र, कानुन लगायत अधिकांश मन्त्रालयका सचिव बाहिरिनुपर्नेछ।
यसबाहेक तीनवर्षे पदावधिका कारण थप ५-६ जना सचिवले अवकाश पाउने छन्।
समग्रमा अनिवार्य अवकाशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीनैवटा प्रावधानका कारण हाल कार्यरतमध्ये करिब ९० प्रतिशत सचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।
यो प्रावधानका कारण सचिवहरू मात्र होइन, धेरै सहसचिव र केही उपसचिवसमेत अवकाशमा पर्नेछन्।
प्रशासन सेवातर्फ ३३३ जना सहसचिवमध्ये २४१ जनाले अवकाश पाउने सरकारको स्रोतले जानकारी दियो।
यो विधेयकको प्रभाव राजस्व प्रशासनमा पनि पर्नेछ। त्यहाँका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना अवकाशमा पर्नेछन्।
गृह कानुन र परराष्ट्रसम्मका अनुभवी अधिकारी बाहिरिँदै
विधेयक पारित भए सेवाबाट बाहिरिनेमा सरकारका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र विषयगत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र निजामती सेवामा प्रतिभाशाली मानिएका सचिवहरू धेरै पर्नेछन्। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको समेत जागिर जानेछ।
स्थानीय विकासबाट प्रशासनिक सेवा सुरू गरी उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा वैदेशिक व्यापार र उद्योगसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। चीनमा वाणिज्य दूतका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना कानुनी मस्यौदा निर्माणमा लामो अनुभव भएका प्रशासक हुन्। उनले कानुन आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा रहेर ऐन, नियम तथा अध्यादेशको मस्यौदा निर्माण गरेका छन्। उनी पनि यो प्रावधानले निजामती सेवाबाट बाहिरिने छन्।
अवकाश पाउने अर्का सचिव गृहसचिव केदारनाथ शर्मा हुन्। उनलाई गृह प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा र जिल्ला प्रशासनमा लामो अनुभव भएका सचिव मानिन्छ।
राजस्व प्रशासनका जानकार तथा हालसालै मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका शोभाकान्त पौडेल पनि अवकाश पाउनेछन्। उनी अर्थ तथा राजस्व प्रशासन, सरकारी लेखापरीक्षण र सामान्य प्रशासनमा काम गरेका छन्।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत लगायत जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अनुभवी कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिएका राई पनि यो विधेयकले प्रभावित हुनेमा पर्छन्।
त्यस्तै, अवकाश पाउने स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा सहसचिव भएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका विषयगत प्रशासक हुन्।
यसरी कानुनी मस्यौदा, गृह प्रशासन, अर्थ तथा राजस्व, स्वास्थ्य, व्यापार कूटनीति र परराष्ट्र प्रशासनमा लामो अनुभव भएका र लामो समयदेखि नाम सुनिँदै आएका सचिवहरूको एकै पटक जागिर जानेछ।
यसबाहेक आ-आफ्नो क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेर निजामती सेवाको उच्च पदमा पुगेका सहसचिवहरू पनि आफ्नो विज्ञता प्रयोग गर्ने बेला सेवाबाट बाहिरिनुपर्नेछ।
निजामती सेवाको माथिल्लो तहका धेरै पुराना अनुभवी कर्मचारी एकै पटक बाहिरिँदा कर्मचारीतन्त्रमा अनुभव र विषयगत विज्ञताको कमी हुनसक्ने भन्दै केही कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
'तीनवटा व्यवस्था एकै पटक लागू भए अपवादमा केही सचिव मात्र थोरै समय जिम्मेवारीमा रहने देखिन्छ। अन्यथा अधिकांश सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था आउँछ,' भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
५५ वर्षमै अवकाश, ३० वर्ष सेवा पुगेपछि पनि अवकाश
प्रस्तावित विधेयकले यति धेरै संख्यामा सचिवहरूलाई अवकाशमा पठाउने गरी ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधान अहिले एक पटकका लागि ल्याएको हो।
विधेयकको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। अहिले यस्तो उमेरहद ५८ वर्ष छ। तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
एक पटकलाई ५५ वर्षे उमेर हद लागू भएपछि सामान्य उमेरहद ६० वर्ष कायम रहनेछ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भए अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत सबै कर्मचारीका हकमा लागू हुने प्रस्ताव छ।
यी दुई व्यवस्थाले नै अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई एकै पटक ठूलो संख्यामा अवकाशमा लैजाने देखिएको हो।
उमेर र सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपर्ने केही सचिवलाई पनि पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाले असर गर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २४ मा मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले छिटो सेवामा प्रवेश गरेका वा छिटो सचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई समेत असर गर्नेछ।
२०८० असोजअघि सचिवमा बढुवा भएका कतिपय कर्मचारीले तीन वर्ष अवधि पूरा गर्न नपाउँदै अवकाश पाउने अवस्था बन्ने देखिएको छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकाको पेन्सन पनि घट्न सक्ने
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसँगै निवृत्तिभरणमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले अवकाश पाए निवृत्तिभरण पाउनेछन्। राजीनामा दिए वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइए पनि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ।
तर निवृत्तिभरण गणनाको सूत्रमा सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सूत्र अनुसार कुल सेवा वर्षलाई अधिकतम ३० वर्ष कायम गरी त्यसलाई अन्तिम तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गरिनेछ।
यसको अर्थ ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधि जोडिने छैन।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निवृत्तिभरण गणनाका लागि यस्तो अधिकतम ३० वर्षे सीमा तोकिएको छैन। त्यसैले कसैले ४० वर्ष सेवा गरेको छ भने पेन्सन गणना गर्दा ४० वर्षनै गणना गरेर पेन्सन आउँछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा तयार भएको निजामती सेवा ऐन, २०१३ देखि नै कुल सेवा अवधि र अन्तिम तलबका आधारमा निवृत्तिभरण गणना गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
यसपालि पहिलो पटक पेन्सनका लागि सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष तोक्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
यो विधेयक अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले यसमा भएका धेरै प्रावधानहरूबारे निजामती क्षेत्रमा रहेका मानिहरूलाई थाहा छैन। पेन्सनका लागि सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष तोक्ने प्रस्ताव त झनै गोप्य राखिएको छ। मन्त्रालयले सुरूमा विधेयक तयार पार्दा यो प्रावधान नराखेको स्रोतले बतायो। गोप्य रूपमै यो प्रावधान अन्तिम समयमा कहाँबाट थपियो थाहा छैन।
यो प्रावधानको खबरले निजामती सेवामा हलचल ल्याउन सक्ने र ३० वर्ष भन्दा धेरै सेवा गरेका सबै कर्मचारीले यो विधेयक ऐन बन्नु अघिनै राजीनामा दिने स्थिति आउने एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘आफूले सेवा गरेको पुरै अवधि पेन्सनमा गणना होस् भनेर उनीहरूले अहिलेनै राजीनामा दिन सक्छन्,’ उनले भने।
विधेयकले निवृत्तिभरणको न्यूनतम र अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार निवृत्तिभरणको न्यूनतम रकम समान पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीको न्यूनतम तलबको आधाभन्दा कम हुने छैन। यसमा भत्ता तथा प्रोत्साहन रकम समावेश हुने छैन।
त्यस्तै, निवृत्तिभरणको अधिकतम रकम बहालवाला कर्मचारीको सुरूको तलब स्केलभन्दा बढी नहुने प्रस्ताव छ।
सुरूआती मस्यौदामा थिएनन् यी व्यवस्था
अहिले प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था विधेयकको सुरूआती मस्यौदाभन्दा फरक छन्।
सुरूमा सचिवको पदावधि दुई वर्ष र एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। मुख्यसचिवको पदावधि भने दुई वर्ष नै राखिएको थियो।
उमेर हदमा पनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५८ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने, त्यसपछिको एक वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष उमेरहद कायम गर्ने प्रस्ताव थियो।
निवृत्तिभरणमा भने तत्काल कायम रहेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर पछि गएर सचिवको पदावधि, उमेरहद र निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको स्रोत बताउँछ।
रायका लागि लोकसेवा आयोगमा
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अहिले रायका लागि लोकसेवा आयोग पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रक्रियापछि लोकसेवा आयोग पठाइएको हो।
आयोगको राय आएपछि विधेयक अघि बढाउने तयारी छ।
कर्मचारीहरू भने यो विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याइने हो कि भन्नेमा पनि चिन्तित छन्।
यसको प्रभाव कर्मचारीको राजीनामा समेत देखिन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
असार, साउन र भदौमा मात्रै ४१८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। असोज लागेपछि पनि राजीनामा दिने क्रम बढेको बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
