राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतका फैसला जाँच्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यो प्रस्तावले न्यायलयमा कानूनी शासनको ठाउँमा जंगली शासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क रहेको बताएका हुन्।
उनले न्यायाधीशहरूबाट असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यमा पनि अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न कन्जुस्याइँ गरेको भए पनि आफू महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताए।
तर त्यसबाहेकको अवस्थामा महाअभियोगको धम्नी दिनु र फैसला जाँच्न संसदीय समिति बनाउने भन्ने विषय कानूनी शासनको सट्टामा जंगलको शासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क रहेको बताए।
‘हो, घुस खाने र सत्तासँग अनुचित लेनदेन गरेर पदीय कर्तव्यबाट च्युत हुने न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा ढाकछोप गर्न मिल्दैन, हुँदैन। तर त्योबाहेकको अवस्थामा महाभियोगको धम्की दिने र अदालतको फैसला जाँच्न संसदमा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क वा प्रस्ताव कानूनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भनेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अधिवक्ता समेत रहेका सांसद न्यौपानेले फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति आवश्यक भएको बताएका थिए।
‘न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरौं। न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला कसले अध्ययन गर्ने? म महाअभियोगको विषयसम्म पुग्दिनँ। तर अदालतका यत्रतत्र फैसलाहरू अध्ययन गर्ने समिति यही संसदले गर्नुपर्छ। र न्यायलयमा के हुँदैछ हेर्नपर्छ। यो मैले स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा बोल्दैछु। विपक्षमा होइन,’ उनले भनेका थिए।
साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पहिले र अहिले दुबै गलत भएको बताए।
‘सत्ताले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हर्कत हिजो पनि गलत थियो, त्यसको विरोध गरियो; आज पनि गरिन्छ र भोलि पनि गरिनेछ। आवधिक निर्वाचनबाट आउने अस्थायी जनादेशले लोकतन्त्र र विधिको शासनका स्थायी खम्बाहरू ढाल्न सक्दैन र दिइनु पनि हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
