सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र छपाइ रोक्न भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।
असोज २२ गते सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिटमाथि बुधवार न्यायाधीश दिपकराज जोशी र पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने फैसला गरेको हो।
शुक्लाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभासदस्यको निर्वाचन एकै पटक र एउटै मतपत्र मार्फत गर्ने गरि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र सुचना रोक्न माग गर्दै शुक्ला सर्वोच्च गएका थिए।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
'२०७४ साल मंसर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकै पटक सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपत्र मध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्रको छपाई असोज १७ गते देखि र प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्रको छपाई कात्तिक १० गते देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट तालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भईसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यो रिटमा अन्तरिम आदेश भएको भए मतपत्र फेरि छाप्नु पर्थ्यो। यहि मुद्दा देखाउँदै सरकारबाट नहट्ने माओवादी मन्त्रिहरुको निर्णय पछि यो मुद्दा एकाएक चर्चामा आएको थियो।
https://youtu.be/9d0vYd-60zc
