चुनाव जितेलगत्तै राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधन र मधेस विकास हाम्रा एजेन्डा हुन्।’
धनुषा–३ का सांसद महतोको संविधान संशोधन एजेन्डा राजनीतिक तवरमा सुल्झँदै जाला। मधेस विकास एजेन्डामा भने दस दिनमै पूरा गर्नुपर्ने एउटा चुनौती उनीसामु छ।
चुनौती दुई नम्बर प्रदेशका सबै नवनिर्वाचित सांसदको हो — ‘मिसन चर्पी’।
सरकारको लक्ष्य छ, सन् २०१७ भित्र देशका सबै घरमा चर्पी बनाउने। भाका नाघ्न दस दिन बाँकी छ। यो अवधिमा बनाउनुपर्नेछ, करिब तीन लाख चर्पी। सबभन्दा बढी दुई नम्बर प्रदेशकै आठ जिल्लामा छन्। महतोको जिल्ला धनुषामै २३ हजार ५ सय घरमा चर्पी छैनन्।
चर्पी अभियान छ वर्षअघि सुरु भएको हो। अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत बनेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ। बन्न बाँकीमा बारा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीको हिस्सा ठूलो छ। सबभन्दा पछि परेको बारा हो। यहाँ ३४ प्रतिशत घर चर्पीबेगर छन्।
विभागको सरसफाइ शाखा प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ अहिलेसम्मको उपलब्धि सकारात्मक मान्छन्। समुदायले साथ दिए लक्ष्य पूरा हुनेमा आशावादी छन्।
‘सबैले एकैपटक बनाए एक साताको काम हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अन्तिम चरणमा झन् कस्सिएका छौं, लक्ष्य नभेटे पनि निकट पुग्छौं।’
यो विश्वास त्यसै आएको होइन।
श्रेष्ठ चर्पी अभियानमा लागेकै २५ वर्ष भयो। धेरैका गाली, हप्काइ, किचकिच र आनाकानी सहेको अनुभव छ। ‘चर्पी बनाउनु सामान्य हो, मान्छेको मनस्थिति बनाउनु जटिल,’ उनले भने, ‘ती सबै दुःखकष्ट झेलेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं।’
उनका अनुसार चर्पी अभियान सफल सरकारी कार्यक्रममध्ये एक हो। यसमा सरकारले पैसा दिँदैन, प्रेरणा मात्र दिन्छ।
त्यस्तै प्रेरणा दिन दैलेखको एउटा गाउँ जाँदाको घटना उनी सम्झन्छन्।
गाउँमा बिहे थियो। दुलाहाको घरमा चर्पी थिएन। उनीहरूले जुक्ति निकाले। दाइजो लगेको ट्रकमा सबैले देख्ने गरी पाँच–सातवटा ‘प्यान’ राखिदिए। दुलाहा पक्षकाले ‘बेइज्जत’ ठाने। रिसारिस भयो। सानोतिनो झगडाकै रूप लियो।
‘हामीले झन्डै कुटाइ खायौं, तर जुक्तिले काम गर्यो, गाउँका सबैजसो घरमा चर्पी बने,’ उनले भने।
यो चर्पी बनाउन प्रेरित गर्ने एउटा सूत्र हो।
यसलाई उनीहरूले ‘प्रतिष्ठा सूत्र’ भनेका छन्।
स्वास्थ्य, सरसफाइ र विकासका कुरा झिक्दा पनि अटेर गर्नेलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर उकासिने उनी बताउँछन्। प्रदेश २ मा साढे सात लाखभन्दा बढी चर्पी बनेका छन्। धेरैमा यही सूत्र अपनाइएको छ।
अर्को छ, ‘दिगमिग सूत्र’।
सप्तरीको एउटा घरमा चर्पी बनाउन साह्रै गलफत्ती भएछ।
अभियन्ताले घरधनीलाई भने, ‘तपाईं खाना खानु हुन्छ है।’
‘खान्छु’
‘खाँदा झिँगा आउँछ?’
‘आउँछ’
‘कतिवटा आउँछ?’
‘त्यस्तै दस–पन्ध्र वटा’
‘एउटा झिँगामा कतिवटा खुट्टा हुन्छन्?’
‘थाहा छैन’
‘छवटा, एकचोटि खाँदा १० वटा झिँगा आए पनि ६० वटा खुट्टा भए। ती झिँगा खानामा बस्नुअघि कहाँ बसेर आएका हुन्छन्?’
‘दिसा–पिसाबमा’
‘भनेपछि झिँगाले खुट्टामा दिसा पनि बोकेर ल्याउँछ?’
‘ल्याउनसक्छ’
‘एउटा खुट्टाले कतिजति ल्याउला, अन्दाज छ?’
‘छैन’
‘घटीमा ०.१ ग्राम त ल्याउला नि?’
‘ल्याउला’
‘अब विचार गर्नुस्, ६० वटा खुट्टाले कति दिसा ओसार्लान्? दिनको कम्तिमा ६ ग्राम। भनेपछि वर्षको करिब दुई किलो।’
घरधनी हेरेका हेर्यै भए।
‘अब भन्नुस्, ती झिँगा तपाईंको दिसा–पिसाबमा मात्र बस्छन् कि अर्काकोमा पनि बस्छन्?’
‘जसकोमा पनि बस्न सक्छन्’
‘भनेपछि तपाईंले गाउँभरिका मान्छेको दिसा खाइरहनुभएको छ, हो कि होइन भन्नुस् त?’
यो आइडियाले काम गर्यो। ती घरधनी दिगमिगाए।
नतिजा, पूरै गाउँभरि चर्पी बन्यो।
[caption id="attachment_117074" align="alignnone" width="825"]
तस्बिर सौजन्यः युएन ह्याबिट्याट[/caption]
तेस्रो सूत्र हो, ‘छोरीबेटीको इज्जत’।
‘घरको इज्जत ढाक्न छोरीबेटीलाई दिनरात घुम्टो ओढाउने, शौच गर्न भने खुला ठाउँमा पठाउने?’
यस्तो प्रश्नले चर्पी बनाउन प्रेरित गरेको अभियन्ताको अनुभव छ।
चर्पी नहुँदा सबभन्दा पीडित हुने महिला नै हुन्। ‘तराईमा देख्यौं, महिलाहरू सबेरै वा अँध्यारो भएपछि शौच गर्न खुला ठाउँ जान्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘कति त दिसा-पिसाब नआओस् भनेर खानपिन नै कम गर्छन्।’
यसले स्वास्थ्य समस्या एकातिर छ भने रातबिरात बाहिर जाँदा सुरक्षा जोखिम अर्को। ‘बलात्कारका धेरै घटना चर्पी अभावकै उपज भएको हामीले पायौं,’ उनले भने, ‘इज्जतको दुहाइ दिएपछि समझदार मान्छे पग्लन्छन्।’
यी कुनै सूत्र काम नलागे, चौथो अपनाइन्छ– ‘सकारात्मक दबाब’।
चर्पी नबनाउन्जेल नागरिकता सिफारिस नदिने, खुला ठाउँमा दिसा–पिसाब गर्दा बच्चाहरूलाई सिठ्ठी फुकेर जिस्क्याउन लगाउनेजस्ता उपाय यसमा पर्छन्। सुदूरपश्चिममा यसले लहर ल्याएको अभियन्ता बताउँछन्।
यस्ता अनेक तिकडम गरेर बल्लतल्ल लक्ष्य नजिक पुगेकोमा श्रेष्ठलाई सन्तुष्टि छ।
अभियानमा लागेर चर्पीसँग जोडिँदा धेरै ‘भ्रम’ दूर भएको उनी बताउँछन्।
धेरैलाई लाग्ला, गरिब र पिछडिएका वर्गको घरमा चर्पी नहोला!
तथ्यांक हेरौं।
बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, कालिकोट, अछामजस्ता ‘गरिब’ भनिने जिल्ला खुला दिसामुक्त भइसके। झापा, मोरङजस्ता सचेत र समृद्ध भनिएका जिल्ला पछाडि छन्। झापामा २९ हजार घर (१६ प्रतिशत) मा चर्पी छैनन्। मोरङमा ३६ हजार (१७ प्रतिशत) बन्न बाँकी छन्।
मानव विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम चर्पी अभियानमा भने अगाडि छ। ०६८ को जनगणनामा यहाँ १० प्रतिशत मात्र चर्पी थिए। अहिले शतप्रतिशत छ। कतिले बाख्रा, गहना बेचेर वा ऋणपान गरेरै बनाएका छन्।
काठमाडौं, ललितपुरजस्ता सहरमा भने घनाबस्तीले लक्ष्य भेट्न नसकेको विभागले जनाएको छ।
पैसाकै कुरा गर्दा, सामान्य चर्पी बनाउन ५–६ हजारभन्दा बढ्ता लाग्दैन। वैदेशिक रोजगारमा आश्रितलाई यति पैसा खर्च गर्न गाह्रो होइन। त्यहीँ पनि चर्पी छैन।
‘उनीहरू मोबाइल बोक्छन्, चर्पी बनाउँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘बिहानै मोटरसाइकल चढेर खुला ठाउँ जान्छन्, मोबाइलमा बोल्दै दिसा गर्छन्। चर्पी बनाउने सामर्थ्य छ, मानसिकता छैन।’
जुन–जुन जिल्ला ‘मिसन चर्पी’ मा पछाडि परे, त्यसको कारण के?
श्रेष्ठ तीन कारण औंल्याउँछन्।
पहिलो, बसाइसराइँ।
‘नेपालमा सबैको घर–जग्गा छैन,’ उनले भने, ‘कुनै समुदाय पुस्तौंदेखि सरकारी जग्गा वा खोला छेउछाउ छाप्रोमा बसेका छन्। त्यस्ता घरबारविहीनले चर्पी कसरी बनाऊन्?’
उनले सुनसरीको उदाहरण दिए।
त्यहाँ ९९ प्रतिशत बनिसकेको थियो। फेरि ९६ मा झरेको छ। यसको कारण सुकुम्बासी टोल हो। त्यहाँ बसाइसराइँले चर्पी बनाउन कठिन छ। ‘यस्ता क्षेत्र तराईमा धेरै छन्,’ श्रेष्ठले भने।
दोस्रो, सीमावर्ति बासिन्दा।
तिनलाई सम्झाउन कठिन हुने उनको अनुभव छ। त्यहाँ दूरदराजसम्म कसैको चर्पी छैन। बनाउन चाहनेलाई जाँगर आउन्न। निरूत्साहित गर्ने धेरै निस्कन्छन्।
तेस्रो, अभियान आफैं सुस्त भएका जिल्ला।
उदाहरण– झापा।
‘झापाजस्तो विकसित ठाउँमा के अभियान चलाउनुपर्ला भनेर निच मारियो,’ उनले भने, ‘नबनाउनेहरू छुटेका छुट्यै भए।’
केही जिल्लामा २०७२ को भुइँचालोले अवरोध ल्यायो।
सिन्धुपाल्चोकमा ९९ प्रतिशत चर्पी बनेका थिए। भुइँचालोमा भत्किए। दोलखा, गोरखा र नुवाकोटको अवस्था यही हो।
तराईको राजनीतिक उथलपुथल, आन्दोलन र बाढीले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपेको उनी बताउँछन्।
भारतको चर्पी अनुदान नीतिले पनि समस्या ल्याएको छ। पारि चर्पी बनाउनेले १२ हजार भारू अनुदान पाउँछ। नेपालमा यो सुविधा छैन।
यस्तो अनुभव हुँदाहुँदै अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा विभाग छैन।
‘पैसा दिएर वा डरधम्की देखाएर बनाएको चर्पी दिगो हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई आवश्यकता महशुस गराउन सक्नुपर्छ, त्यो हाम्रो चुनौती हो। जसले आफैं बुझेर बनाउँछ, त्यहाँ प्रयोग राम्रो हुन्छ। नभए त बनाउनेले चर्पी बनाएर जान्छ, प्रयोग गर्नेले स्टोर बनाइदिन्छ।’
विभिन्न संस्थाको आर्थिक सहयोगमा बनेका चर्पी यसैगरी खेर गएको रेकर्ड विभागसँग छ।
[caption id="attachment_117073" align="alignnone" width="825"]
तस्बिर सौजन्यः युएन ह्याबिट्याट[/caption]
अब प्रश्न उठ्छ, विभागले ५ प्रतिशत मात्र चर्पी बन्न बाँकी भनेको छ, तर अनुगमन कसले गरेको छ?
राष्ट्रसंघीय संस्था यूएन ह्याबिट्याटले १७ जिल्ला अनुगमन गरेको थियो। शतप्रतिशत बने भनेका ठाउँमा तीन प्रतिशत बनेका थिएनन्। खुला दिसामुक्त क्षेत्रमै केही छुटेको फेला पर्यो।
‘यो पहिल्यै छुटेको हुनसक्छ वा नयाँ आएकाले नबनाएका हुनसक्छन्,’ राष्ट्रसंघीय संस्थाका परामर्शदाता भूषण तुलाधरले भने, ‘संयुक्त परिवार छुट्टेपछि नयाँ चर्पी नबनेका घटना पनि छन्।’
करिब ५ प्रतिशतले भने चर्पी प्रयोग नै नगरेको पाइयो।
‘बूढाबूढी, बच्चा वा महिला गरी कम्तीमा घरका एक जनाले प्रयोग गरेका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘बच्चा किन चर्पीमै जानुपर्यो, बाहिरै गए हुन्छ भन्ने धारणा छ। तराईतिर खुला ठाउँ जाने बानी परेकाले चर्पीभित्र दिसै आउँदैन भन्ने पनि छन्। ससुरा र बुहारी एकैठाउँ दिसा गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता पनि छ कतै कतै।’
समग्रमा, खुला दिसामुक्त ठाउँमा पनि करिब १० प्रतिशतले चर्पी प्रयोग नगरेको उनको आकलन छ।
प्रयोग नहुनुमा जिम्मेवार निकायकै पनि गल्ती छ।
एक जनाको एककोठे झिँगटी घर थियो। त्यहाँ कुनै संस्थाले चिटिक्क परेको सिमेन्टको चर्पी र नुहाउने कोठा बनाइदियो। अनुगमनमा जाँदा पो थाहा भो, उसले त नुहाउने कोठालाई भान्सा र चर्पीलाई स्टोर बनाइदिएछ।
‘यो गल्ती उसको होइन, हाम्रो हो,’ तुलाधरले भने, ‘सामान्य चर्पी बनाइदिएको भए उसलाई आफ्नो घरभन्दा त्यो सुरक्षित र राम्रो पक्कै लाग्दैन थियो।’
यहाँनिर फेरि अनुदानकै कुरा आउँछ।
यस्तो समस्याको एउटा कारण चर्पीमा सरकारी अनुदान वा कुनै संस्थाको आर्थिक सहायता भएको तुलाधरले बताए।
उनका अनुसार अरूले बनाइदिएको चर्पीमा स्वामित्व अनुभूति हुँदैन। ‘आफैंले पैसा खर्चेर बनाउँदा बल्ल यो अभियान सफल भएको छ,’ भने, ‘प्रत्यक्ष सहभागिता र अपनत्व अनुभूति गराइएन भने चर्पी बने पनि प्रयोग हुँदैन।’
प्रयोग अनुगमन गर्न विभागको आफ्नै संयन्त्र पनि छ। स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति लगायतले पालैपालो निरीक्षण प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। यो संयन्त्रको इमानदारी आगामी दिनमा देखिएला। अहिलेलाई लक्ष्य नजिक पुग्नु नै विभागले सकारात्मक ठानेको छ।
‘भौतिक चर्पीभन्दा पहिले प्रयोगकर्ताको दिमागमा चर्पी बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा हामी सफल भएका छौं।’
सामाजिक अभियन्ता तुलाधर सहमत छन्।
उनले सिन्धुपाल्चोक र दोलखाको उदाहरण दिए। भुइँचालोमा भत्किनुअघि धेरैका घरमा चर्पी थिए। पुनर्निर्माण क्रममा सबभन्दा पहिला चर्पी नै बनाए।
‘हाइटीमा भुइँचालोपछि हजारौंको झाडापखालाले ज्यान गयो। यहाँ पनि त्यस्तै होला भन्ने डर थियो, भएन,’ उनले भने, ‘बर्खा र गर्मीभरी अव्यवस्थित बस्दा पनि मान्छेले व्यवस्थित रूपमै दिसा–पिसाब गरे। रोग संक्रमण भएन।’
चर्पी जागरणकै कारण तराईको बाढीमा रोगब्याधि संक्रमण नभएको उनको भनाइ छ।
बनाउन बाँकी पाँच प्रतिशत भने पिँधको काम भएकाले गाह्रो छ। यसमा कि नमानेर अड्डी कस्नेहरू छन् कि आर्थिक क्षमताले नसक्नेहरू।
आर्थिक क्षमताले नसक्नेलाई विभागले विभिन्न स्रोतबाट सहायता दिन्छ। जो अड्डी कसेर बस्छ, तिनलाई मनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘हामीले जोड दिनुपर्ने वर्ग यही हो,’ उनले भने।
यहीँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काम सुरु हुन्छ।
पिँधमा रहेका पाँच प्रतिशतलाई चर्पी अभियानमा समाहित गर्नु नवनिर्वाचित सांसदहरूको जिम्मेवारी भएको तुलाधर बताउँछन्।
सांसदको अर्को काम पनि उनले देखेका छन्। त्यो हो, चर्पीबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन। दोस्रो चरणको यो काम जति चुस्त भयो, चर्पी प्रयोग उति दरिलो हुने उनको भनाइ छ।
‘मिसन चर्पी’ मा पछि परेका क्षेत्र प्रतिनिधिबाट श्रेष्ठ र तुलाधरको आशा यही हो।
राजेन्द्र महतोले त आखिर भनेका पनि छन्, ‘संविधान संशोधन र मधेस विकास हाम्रा एजेन्डा हुन्।’
[caption id="attachment_117072" align="alignnone" width="765"]
तस्बिर सौजन्यः युएन ह्याबिट्याट[/caption]
