कलंकी-महाराजगञ्ज आठ लेन चक्रपथ विस्तारको प्रारम्भिक डिपिआर तयार भएको छ। चक्रपथ सडक विस्तार चीन सरकारले बनाइरहेको छ। नेपाली पक्षले सडक निर्माणका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ।
सडक विभागका अनुसार ११.६ मध्ये करिब ११.३ किलोमिटर सडक निर्माणको डिपिआर तयार भइसकेको जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएको छ।
'तीन महिनाअघि नै प्रारम्भिक डिपिआर तयार भएको जानकारी आएको छ,' विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, 'डिपिआर चिनियाँ भाषामा छ। अनुवाद गरेर अंग्रेजीमा पठाइदिनु भनेर इमेल पठाएका थियौं। त्यसपछि जवाफ आइसकेको छैन।'
चिनियाँ पक्षले चक्रपथ सुधार आयोजनालाई सेप्टेम्बर १८ मा इमेल लेख्दै सडकको 'साइट क्लियर' भएको रिपोर्ट पनि मागेको छ। आयोजनाले साइटको भिडिओ र फोटोसहितको रिपोर्ट तयार गरिरहेको छ।
'आज-भोलितिर हामी इमेल पठाउँछौं। त्यसपछि चिनियाँ पक्षले विस्तृत डिजाइन दिन्छ र काम अगाडि बढ्छ,' आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालले भने।
साइटको रिपोर्ट पाएपछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन पठाउनेछ। उक्त डिजाइनमा छलफल गरी विभागले निर्णय लिएपछि औपचारिक रूपमा चिनियाँ पक्ष सडक बनाउन नेपाल आउने सुवालले बताए।
'डिजाइन आएपछि फाइनल गरेर चिनियाँ पक्ष आउँदा अब तीन-चार महिना लाग्ला,' उनले भने।
मुआब्जा लगायत विभिन्न समस्याका कारण कलंकी-महाराजगञ्ज सडक निर्माण तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो। विभागका अनुसार अब काम थाल्न चिनियाँ पक्षलाई समस्या छैन। तर महाराजगञ्जमा बन्ने २४४ मिटरको अण्डरपास भने चिनियाँ पक्षले यही प्याकेजमा निर्माण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अन्यौल यथावतै छ।
महाराजगञ्जको अन्डरपास बनाउने ठाउँमा जग्गा धेरै चाहिन्छ र त्यहीँ नै मुआब्जा समस्या भएको महानिर्देशक थापाले बताए।
'निर्माण सुरू गर्दैगर्दा मुआब्जा विवाद टुंगियो भने यसैपालि चीनले अन्डरपास पनि बनाउँछ। नभए नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउँछ,' उनले भने, 'अर्को विकल्प, तेस्रो चरणमा चिनियाँ पक्षले नै पनि बनाउन सक्छ।'
कोटेश्वर-कलंकी सडक चिनियाँ पक्षले पहिलो चरणमा निर्माण गरेको थियो। त्यहीबेला कलंकीमा आठ सय मिटर अन्डरपास पनि बनाइएको थियो।
दोस्रो चरणमा कलंकी-महाराजगञ्ज सडक बनाउने योजना थियो। तर मुआब्जा, बिजुलीका खम्बा हटाउनुपर्ने, रुख काट्नुपर्ने, मेलम्चीको पाइप बिछ्याउनुपर्ने र स्वयम्भूमा चैत्यसमेत बाटोमै पर्ने भएपछि नेपाल पक्षले साइट क्लियर गर्न सकेको थिएन। महानिर्देशक थापाका अनुसार महाराजगञ्जको मुआब्जाबाहेक सबै काम अहिले पूरा भएको छ।
सानोभर्याङ र कारखाना चोकमा विद्युत प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइन छ। त्यो सार्न विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर काम थालिसकेको छ।
आयोजना प्रमुख सुवालका अनुसार सानोभर्याङमा मोनोपोल बनाउन प्राधिकरणले फाउन्डेसन बनाइरहेको छ। कारखाना चोकमा रहेको हाइटेन्सन लाइन हटाउन फाउन्डेसन खनिरहँदा मेलम्चीको पाइपलाइन परेपछि काम रोकिएको छ।
'पाइपलाइन जोगाएर कसरी त्यहाँ मोनोपोल बनाउने भन्ने कुरा पनि अगाडि बढ्दैछ,' सुवालले भने।
बालाजु-वनस्थलीमा डबल लाइन सर्किट छ, त्यसलाई हटाउनेबारे पनि प्राधिकरणले सहमति मागिरहेको छ। त्यो सर्किट भिआइपी क्षेत्रमा जाने बिजुलीको हो। बालुवाटारलगायत क्षेत्रमा ब्याकअप जोडेर प्राधिकरणले हटाउन खोजिरहेको सुवालले बताए।
स्वयम्भूमा चैत्यको पर्खाल र माने भत्काउने सहमति भएको छ। चैत्य त्यतिकै छोड्ने सहमति भएको छ। यसरी चैत्य छोड्दा सडक केही साँघुरो भए पनि यसमै सम्झौता गरिएको महानिर्देशक थापाले बताए।
'विगतमा बल्खुमा पनि यस्तै सहमति भएको रहेछ। सकेसम्म काम छिटो अगाडि बढाउन हामीले साइट क्लियरको काम सकेका छौं,' थापाले भने।
महाराजगञ्जको मुआब्जा विवाद अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा पुगेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा समिति हुन्छ। समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याए अन्डरपास पनि यही प्याकेजमा बन्ने थापाले बताए।
चक्रपथ कुल २७ किलोमिटर हो। यसमध्ये कोटेश्वर-कलंकी सडक १०.३९ किलोमिटर चीनको सांघाई कन्सट्रक्सन ग्रुपले २०७० सालदेखि थालेको थियो। २०७३ माघसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो। तर २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण निर्माण पर धकेलियो। २०७५ सालमा बल्ल सडक हस्तान्तरण भएको थियो। यो खण्डको विस्तार गर्न करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो।
बाँकी रहेको कलंकी-महाराजगञ्ज खण्डका लागि ठाउँ खाली गराउन चिनियाँ कम्पनीले नेपाललाई जिम्मा दिएको थियो। यो खण्ड निर्माण गर्ने कम्पनीको टुंगो भएको छैन।
'डिपिआर बनेपछि मात्रै बनाउने कम्पनी टुंगो लाग्छ,' सुवालले भने।
आयोजनाका अनुसार कलंकी-महाराजगञ्ज खण्ड कोटेश्वर-कलंकीको डिजाइनमा बनाइने छैन। यसलाई कोटेश्वर-भक्तपुर सडकजस्तो बनाउने योजना हो।
'बीचमा मिडियन राखिएको सडक बन्नेछ। सवारीको चाप उच्च हुने भएकाले मिडियन राखेर वातावरणमैत्री सडक बनाउने योजना छ,' सुवालले भने।
चक्रपथको दुबैतर्फको सर्भिस ट्रयाक सडक भने नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने छ।
