प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
२५ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएकोले कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र खरिद कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेकोमा उनीहरूले अटेर गरेका हुन्।
त्यसपछि सात दिने अर्को स्पष्टीकरणको पत्र काटिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । तसर्थ सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न हुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ताहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ उसले भनेको छ।
