संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी १ नम्बर वडावासीले विसर्जनमा रोक लगाएका छन्।
उनीहरूले सोमबार बिहानैदेखि ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसीको सीमानामा अवरोध गरेका हुन्।
स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका टिपर बीच बाटामै रोकिएका छन्। ककनी–३, ५ र धुनीबेसी–१ का स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ।
स्थानीयबासीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जनप्रतिनिधिहरू पनि सडकमा आएको ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले बताए।
‘फोहोर र मानव सँगै नराख भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गर्यौं तर सहरी विकास मन्त्रालयको कानमा बतास लागेन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलन बाध्यता बन्यो।’
उनका अनुसार एक महिनाजति अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतको बैठक भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी दस दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न र समाधान गर्न कार्यादेश दिए पनि सहरी विकासमन्त्रीले अहिलेसम्म तदारूकता नदेखाएको उनले बताए।
‘दस दिनमा बस्ने भनेको सहजीकरण समितको बैठक १८ दिनमा बस्यो तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवस्थापनबारे केही सोचिएन। काठमाडौं यहाँ फोहोर थुपारेर आफू सुग्घरी भइरहने, हामी रोग, महामारीसँग जुधिरहनुपर्ने?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मेरो वडाध्यक्ष पद गए पनि जाओस्। ककनी, बञ्चरेवासीको जीवनभन्दा ठूलो मेरो पद हुन सक्दैन। म भोलिदेखि बाटोमा सुत्छु। यो वार कि पारको आन्दोलन हो।’
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले निर्णय गरेर फोहोरका गाडीको प्रवेश शुल्क उठाउने तयारी गरेको थियो। साउन १ गतदेखि ठूला प्रतिगाडीलाई एक हजार पाँच सय र सानालाई एक हजार रूपैयाँ लिने तयारी गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसको स्वागतै गरेको थियो। उपत्यका नगर फोरम (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका स्थानीय तहको साझा मञ्च) बोलेको थिएन। यो फोरमका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन छन्।
तर, फोहोर संकलन गर्ने निजी संघसंस्थाको छाता संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले आइतबार मुद्दा दर्ता गर्यो। आज (सोमबार) नै पेसी तोकिएको छ।
त्यसकारण आन्दोलन निर्विकल्प भएको बजगाईंले बताए।
‘यहाँका नागरिकलाई क्यान्सर लागे पनि लागोस्। झिँगा भन्किए पनि भन्कियोस्। चिल, गिद्धले घेरे पनि घेरोस्। काठमाडौं चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने सोच देखियो,’ उनले भने।
बजगाईंले अहिलेको माग भनेको बञ्चरे आसपासका क्षेत्रको अधिग्रहण गर्ने र फोहोरबाट मानिसलाई अलग गर्नेबाहेक नरहेको बताए।
‘काठमाडौंवासी फोहोरमा बस्न सक्दैनन् भने हामी पनि सक्दैनौं। त्यसकारण हामीलाई यहाँबाट अलग गरिदेऊ भन्ने नै हो। विज्ञ ल्याएर प्रभावित क्षेत्र छुट्ट्याउनुहोस् र त्यहाँबाट बस्ती हटाइदिनुहोस्। हामीले भनेको यति हो। यो कुरा हामीले बारम्बार संघ सरकारलाई भनेका छौं। अस्ति सहरी विकासमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि भन्यौं। तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेन,’ उनले भने।
उनका अनुसार फोहोरको पहाड बनेको सिसडोलको व्यवस्थापन नहुँदा झिँगाको प्रकोप फैलिएको छ। त्यस्तै बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था छ।
दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सिधै खोलामा मिसिँदा पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा असर पुगेको छ।
‘हामीले फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेका छैनौं तर यसको व्यवस्थापन हुनुपर्यो,’ बजगाईंले भने।
स्थानीयको अवरोधका कारण ६० वटा कन्टेनर रोकिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनील लम्सालले जानकारी दिए।
उनले स्थानीय जग्गा अधिग्रहण लगायतका माग राखेर अवरोध गरेको उनले बताए।
‘संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण नीति, कार्यक्रममा समेटेको थियो। त्यसलाई छिटो टुंग्याए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले स्थानीयवासीको माग नाजायज नरहेकाले यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्ने पक्षमा महानगर रहेको पनि जानकारी दिए।
1689558269.jpeg)
