ललिता निवासमा पक्राउ परेका दुई जनालाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान हुने भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार दुई जनाको हकमा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
एसपी अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई अनुसन्धानको मुद्दा दर्ता गर्ने दिनमा भने अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
‘उहाँहरू वृद्ध हुनुहुन्छ। उपचारको लागि अदालतले छाड्न आदेश दियो। मुद्दा बुझाउने दिन साथमै आउनु भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सफाइ दिएर छाडिएको होइन। अनुसन्धानकै दायरामा छन् तर वृद्ध भएकाले मात्रै छाड्न भनिएको हो।’
यसअघि सिआइबीले दुई जनालाई हाजिर जमानीमा छाडेको थियो।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतानलाई भने सिआइबीले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो।
पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको र जग्गा हडप्न खेतानको भूमिका नदेखिएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।
अहिले सिआइबीको हिरासतमा १८ जना छन्। उनीहरूलाई भने थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्की सिआइबीको हिरासतमा छन्।
त्यस्तै काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल, खरिदार नारायणदास मिश्र, सकुलनन्द महर्जन र सञ्जय महर्जन प्रहरी हिरासतमा छन्।
प्रहरीले केशव तुलाधरलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेलगत्तै सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको हो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीसहित १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका थिए। उनलाई सिआइबीले असार १२ गते नै पक्राउ गरेको थियो। तर स्टे अर्डर लिएकाले प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो।
स्टे अर्डरविरूद्ध सिआइबीले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै देउजालाई पक्राउ गरेको हो।
नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरूणकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सिआइबीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नू भनेपछि छाडिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको आरोप उनीहरूमाथि छ।
