धनगढी उपमहानगरपालिका–१२, मनेहराकी सरस्वती चौधरीको घरको नल्का (पानी तान्ने कल) मा यस वर्ष चैतदेखि जेठसम्म तीन महिना पानी आएन। आफ्नो नल्कामा पानी नआएपछि छिमेकमा गएर पानी ल्याउनु प¥यो। छिमेकीको नल्का उनको भन्दा गहिरो गाडिएको छ।
‘पहिले बाह्रै मास पानी आउँथ्यो। चार–पाँच वर्ष भयो, चैतदेखि जेठसम्म पानी आउँदैन। वर्षा सुरु भएपछि आउँछ,’उनले भनिन्।
उनको घरको नल्काको पाइप १४५ फिट गाडिएको छ तैपनि सुख्खा मौसममा पानी आउँदैन। छिमेकमा जानु परेपछि पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने भयो। यसले गर्दा काम बढ्यो। उनकै एक छिमेकी खुसीराम चौधरीको नल्कामा पनि त्यस्तै समस्या देखिन थालेको छ। पानी आउँदै छ तर घट्न थालेको छ। आसपासमा सबैजसो नल्कामा पानी सुक्ने समस्या छ।
वडा नम्बर–११ का लालबहादुर रानाका अनुसार उनी किशोर उमेरका छँदा थोरै गहिराइमा गाडिएका बोरिङबाट सिँचाइ हुन्थ्यो। राजाको आदेशमा २०४५ सालमा धनगढीका केही ठाउँमा बोरिङ गाडिएका थिए। केही वर्ष तिनै बोरिङबाट सिँचाइ भयो अहिले कुनैबाट पनि पानी आउँदैन।
‘अहिले त खानेपानी नै छैन। सिँचाइका लागि गाडेका बोरिङबाट पानी आउन छाड्यो। जमिनमुनिको पानी कम भयो,’ उनले भने।
वडा नम्बर १३ मा पनि भूमिगत पानी निकालेर जडान गरिएका धारामा पानी सुकेको छ। ती धारामा चौबीसै घण्टा पानी आउँथ्यो। अहिले पूरै सुकेको छ।
भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि नल्कामा पाइपको गहिराइ बढाउनुपर्ने भएको छ। हाल २०० फिट तलसम्म पाइप गाडेर पानी निकाल्ने गरिएको छ।
भूमिगत पानी तानेर वितरण गर्ने खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरूले पनि पानीको सतह घट्दै गएको अनुभव गरेका छन्। धनगढी उपमहानगर–८ स्थित शिवनगर खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष राजेश खातीका अनुसार प्रतिसेकेन्ड २६ लिटर पानी दिने बोरिङले अहिले प्रतिसेकेन्ड बढीमा २२ लिटर दिने गरेको छ।
केही वर्षअघि सय फिट गाडिएका १० ओटा बोरिङबाट पानी ह्वात्तै घटेपछि हाल गहिराइ बढाइएको छ। ‘पानीको सतह धेरै तल गएको छ। हामी सुरुमा मासिक २० लाख लिटर पानी दिन्थ्यौं। अहिले माग बढेर मासिक ४० लाख लिटर पुगेको छ तर पानीको उपलव्धता घट्दै गएको छ।’
भूमिगत पानीसम्बन्धी विज्ञ डा. मोतीराम रिजालले यसै वर्ष पर्साको वीरगञ्जमा पानीको हाहाकार भएर ट्यांकरले वितरण गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घट्दै गएको छ। यसबाट पानी अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ।
भन्छन्, ‘हामी वर्षा भएर पानी बगेको देख्छौँ तर जमिनमुनि के भइरहेको छ भन्ने देख्दैनौं। जमिनमुनिको पानी दिनदिनै घटिरहेको छ।’
नेपालमा सक्रिय मनसुन सय दिनमात्र हुन्छ, २६५ दिन करिब सुख्खा हुन्छ। पूर्व–पश्चिम भएर बनेका सडक पनि जमिनमा पानीको सतह घटाउने कारण बनेको डा. रिजालको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘पानी उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छ। हामीले बनाएका धेरै राजमार्ग, तिनकै किनारमा बसेका बस्ती र अन्य संरचना पूर्व–पश्चिम फैलिएका छन्। यस्ता संरचनाले पानीको बहावमा अवरोध भयो। जमिनमा पानी रिचार्ज (पुनर्भरण) हुने सिस्टममा अवरोध भयो।’
उनका अनुसार राम्ररी पुनर्भरण हुन नपाएपछि तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह तल सर्दै गयो। यसै कारणले बोरिङ र नल्का सुक्न थाले। ठूला उद्योग र फोहोरको डम्पिङ साइटले भूमिगत पानीमा प्रदूषण पनि बढाएका छन्।
तराई क्षेत्रमा पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जलभण्डार नै हो। सिँचाइ, औद्योगिक प्रयोजन र खानेपानीका लागि भूमिगत स्रोत नै बढी प्रयोग हुन्छ। भूमिगत पानीको अवस्था भने थाहा हुँदैन। भूमिगत पानी संरक्षण र पुनर्भरणका लागि सरकारको ध्यान नपुगेको डा. रिजालको भनाइ छ। भूमिगत पानी पिउनमा र सिँचाइमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छैन। माछापालन र स्वीमिङ पुलमा पनि प्रयोग हुन्छ। भूमिगत पानीको सतह तल सर्दै जानु राम्रो संकेत होइन्, मरुभूमीकरणको लक्षण हो। मरुभूमिकरण रोक्ने दिगो कार्यक्रम आवश्यक भएको छ।
‘भूमिगत पानीको सतह घट्नु भनेको कालान्तरमा मरुभूमीकरणको संकेत पनि हो,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘राज्यले भूमिगत जलसतह पुनर्भरणका लागि काम गर्नुपर्छ। यसमा ध्यान नदिने हो भने तराईमा खानेपानीका लागि पनि पहाडको भर पर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
उनका अनुसार पुनर्भरणका लागि वर्षामा जंगल क्षेत्र र खुला क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्छ। भूमिगत पानी धेरै घटेपछि प्राकृतिक प्रणालीबाट जमिनमुनि पानी पठाउन उपयुक्त ठाउँ छनोट गर्नुपर्छ।
‘पहिले जनिमुनिको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ। पानी जम्ने पोखरीहरू बनाउनुपर्छ। पुनर्भरण भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। पोखरीमा फोहर जमेको छ भने सफा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पोखरीले रिचार्ज गरेन भने आयआर्जनको कुनै काममा उपयोग गर्नुपर्छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा भूमिगत पानी पुनर्भरणको काम सुरु गर्न नीति बनाएको छ। डिभिजनल इन्जिनियर डिजराज भट्टका अनुसार नीतिका आधारमा कार्यक्रम बनाउने काम हुँदैछ। पहिलो चरणमा प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण गर्दै भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि उपयोग गर्ने नीति छ।
मेयर गोपाल हमालका अनुसार पुनर्भरणको कार्यक्रम, वैज्ञानिक उपाय र यसका कठिनाइहरूका बारेमा छलफल चलिरहेको छ। उपमहानगरले पुनर्भरणलाई नियमित र दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनेछ।
‘बस्ती विकास भइरहेको छ। रूख छैन। हिजोका प्राकृतिक ताल छैनन्। मान्छेले आँगन पनि पक्की बनाए। जमिनले पानी सोस्ने सतह घट्दै गएको छ। भूमिगत पानी निकाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। यसो भएपछि त भूमिगत पानी घट्ने भइगयो,’उनी भन्छन्।
उनले पिउन र सिँचाइका लागि पानी अभाव हुन नदिन पनि उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको बताए। यसका लागि धनगढीमा प्राकृतिक ताल, कुला र खोला खोज्ने काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण हटाउने काम पनि भएको छ। रातदिन निरन्तर बग्ने गरी भूमिगत पानी निकाल्न रोक लगाउने उनले बताए।
अब उपमहानगरले घरको नक्सा पास गर्दा पनि भूमिगत पानी रिचार्जको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम लगाउने भएको छ। हमालले भने, ‘रिचार्ज (पुनर्भरण) गर्ने ठाउँ कति छ त्यो हेरेरमात्र घरको नक्सा पास गर्छौं। सामुदायिक वनमा एक वन एक पोखरीको अवधारणा ल्याउँदैछौं।’
यस्ता पोखरी कहिलेकाहीँ खानेपानीको अभाव टार्ने र दमकलले पनि पानी प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयोगी बनाउने मेयर हमालको भनाइ छ। यस्ता ताल र पोखरी पर्यटकीय दृष्टिले उपयोगी बनाउने उनको अवधारणा छ। जंगली जनावरले पनि पानी खान पाउनेछन्।
पोखरी बनाउने अवधारणाबारे उपमहानगरले सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको छ। यस्तो छलफल सकारात्मक भएको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरले वन नीति पनि बनाएको छ। ससाना वन तयार पार्ने, तारवार लगाउने र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ। यस्ता वनलाई समुदायको आयआर्जनको स्रोत बनाउने पनि मेयर हमालले बताए।
